देशको आर्थिक विकाससँग जोडिएको एमाले महाधिवेशन

मुख्य राजनीतिक दलहरुले अहिले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागिरहेका छन् । अधिवेशले सबै पार्टीमा युवालाई आकर्षित गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिमा युवाहरुको रुचि बढेको कारणले गर्दा विगत सात दशकदेखिको आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण हुने कुरामा आशा पलाएको छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास सही मार्गमा हिँड्नको लागि देशमा स्थापित राजनैतिक दलहरुको विचार, कार्यदिशा र रणनीतिक योजनाहरु स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यसका साथै उल्लेखित पक्षहरुलाई अभ्यासमा लैजाने र आशातीत उपलब्धि पूर्णरुपमा प्राप्ति गर्नका लागि नेतृत्वको कार्य दक्षता पनि कुशल हुन आवश्यक छ ।

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रुपान्तरणका साथै दीर्घकालीन आर्थिक, राजनैतिक र कूटनीति निमार्णमा समेत यस्ता महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनहरु महत्वपूर्ण रहने गर्दछन् ।

कसरी जोडिन्छ आर्थिक विकाससँग ?

आर्थिक वृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको आर्दश अभ्यासको स्थिति नै आर्थिक विकास हो । देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक परिसूचकमा सकारात्मक परिर्वतन ल्याइ समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आर्थिक विकास हो ।

आर्थिक विकास एक निरन्तर प्रक्रिया हो, आर्थिक विकासका लागि सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले रणनीतिक साझेदारी गर्नु आवश्यक छ जसले देशका हरेक पूर्वाधारहरुमा सकारात्मक, गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रभाव पार्न सफलता हात लाग्दछ ।

आर्थिक विकासको अवधारणा सन् १९७० को दशक अगाडिसम्म विकासलाई आर्थिक विषयवस्तुको रुपमा लिइएको पाइन्छ । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हासिल गरी यस्तो वृद्धिबाट आर्थिक तथा सामाजिक उपादयेता हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइन्थ्यो ।

विगतका विकास रणनीतिहरुले द्रुतदरको औद्योगीकरणमा बढी जोड दिइ कृषि तथा दुर्गम क्षेत्रको विकासलाई वेवास्ता गरेको पाइन्छ, जसको कारणले सन् १९७० को दशकमा आर्थिक विकासको अवधारणमा व्यापक परिवर्तन आयोजनानुसार विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको परिपेक्ष्यमा गरिबी, असमानता र बेरोजगारी घटाउने वा हटाउने प्रयासलाई विकासको संज्ञा दिइएको छ ।

विश्व बैंकको परिभाषामा ‘राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाहरुमा भएको सुधारलाई विकास भनिन्छ । अझ प्रष्ट रुपमा भन्दा सम्पति सिर्जन गर्न तथा मानिसहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कुनै क्षेत्रको प्राकृतिक तथा मानव संशाधनको व्यवस्थापन तरिकाहरुमा गरिने सुधारहरु नै विकास हो’ १९९१ ।

त्यसैगरी अर्थशास्त्री एमपि. टोडारोको भनाइमा विकासलाई एउटा बहुआयामिक प्रक्रियाको रुपमा लिइनुपर्दछ जसमा सामाजिक संरचना, लोकप्रिय एवम् प्रचलित आचरण र राष्ट्रिय संस्थाहरुमा व्यापक परिवर्तनहरुको साथै आर्थिक वृद्धिको तीव्रता, असमानता न्यूनीकरण र गरिबी निवारणसमेतलाई समेटिने छ ।

आर्थिक विकासको अवधारणा सन् १९७० को दशक अगाडिसम्म विकासलाई आर्थिक विषयवस्तुको रुपमा लिइएको पाइन्छ । त्यतिबेला प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हासिल गरी यस्तो वृद्धिबाट आर्थिक तथा सामाजिक उपादयेता हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइन्थ्यो ।

नेपाली समाजमा विद्यमान शोषण, गरिबीको दुश्चक्रमा परिवर्तन, आर्थिक अभाव, प्राविधिक पछौटेपन र विभेद अन्त्य गर्ने; नेपाल राष्ट्रलाई सुरक्षित, सुदृढ, विकसित, आधुनिक, शान्तिपूर्ण, समृद्ध र सुविधा सम्पन्न बनाउने; सुशासन र न्यायपूर्ण सामाजिक प्रबन्ध स्थापित गर्ने; लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने र नेपाली जनता तथा समस्त मानव जातिको बृह्तर हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले २००६ साल वैशाख १० (तदनुसार २२ अप्रिल १९४९) मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हो ।

नेपाली जनताको वर्गीय र सामाजिक मुक्ति, नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र हितको रक्षा, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि सञ्चालित सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षका क्रममा विकसित हँुदै र फुट, विभाजन तथा एकताका अनेक उतार–चढाव एवं अनुभवहरू प्राप्त गर्दै अघि बढ्ने क्रममा यो पार्टी आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) मा स्थापित छ ।

२०७८ कार्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरमा समपन्न भएको प्रथम ऐतिहासिक विधान संशोधनले पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि जवजले स्थापित गरेको आर्थिक विचारलाई युग तथा देशको संविधानको मूल मर्मअनुसार नै सञ्चालन गर्ने सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।

जबजमा अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तरसम्बन्धका आधारमा विकेन्द्रिकृत योजना प्रणालीको विकास, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा ससाना उत्पादकहरुको पहुँच बढाउने, भूमिहीन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रकृया अघि बढाउने, भूमिहीन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीप र प्रविधि उपलव्ध गराउने तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएका छन् । यसबाट तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक एवं र्आिथक रुपान्तरणका एजेण्डा तत्कालीन विद्यमान संरचनाभित्र अधिकतम प्रगतिशील सुधार रहेको देखिन्छ ।

जबजले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्दा मूलत पाँचवटा कुरामा ध्यान दिएको पाइन्छ । ती हुन (क) उत्पादनका साधनमा सवैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसारको दाम, (ख) राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमार्पmत स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास (ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति, (घ) आय र सम्पत्तिको पुनः वितरणबाट राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सहज र सरल सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सबै नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसंगै सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति जसको माध्यबाट मात्रै हामीले चाहेको आर्थिक विकास सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामूहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउँदै सामुहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले बढी भौतिक लाभ लिन सक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नहुने कुरामा जबजको जोड थियो ।

यसका लागि १० औं महाधिवेशनबाट यसको मूल भावनालाई व्यवहारिक रुपमा नै प्रयोगमा लैजान सक्ने नेतृत्व आउनु जरुरी छ । प्रविधिको दु्रत विकासले गर्दा माक्र्सवादको अन्त्य भएको व्याख्या गर्ने उत्तरमाक्र्सवादी विचारलाई निषेध गर्नको लागी पनि नेपाली माटोमा सिर्जना भएको नेपाली माक्र्सवादी विचार जबज र यसको आर्थिक चिन्तनलाई व्यवहारिकता प्रदान गर्नसक्ने युवा यो पार्टीको नेतृत्वमा आउनु १० महाधिवेशनको मुख्य कार्यदिशा हुनुपर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आगामी दशकमा विकसित अर्थतन्त्रका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु जबजमा रहेका छन् । जसलाई मूर्त रुप दिनका लागि असल नेतृत्व छान्न यो महाधिवेशन चुक्नु हुँदैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामूहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउँदै सामूहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले बढी भौतिक लाभ लिनसक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नहुने कुरामा जबजको जोड थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका माध्यबाट आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिनेमा जबजका विचारहरु स्पष्ट र व्यवहारिक देखिन्छन् । जसमा उल्लेख गरिएअनुसार वर्तमान विश्वमा अविकसित पछौटे देशहरुमात्र नभएर विकासशील र विकसित देशहरुसमेत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, वित्त, व्यापार, ऋण तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग, र सम्पर्कबिना आर्थिक विकास अपुरो रहनेछ ।

त्यसैले हामीले वैदेशिक पुँजी, प्रविधि र व्यायसायिक सम्बन्धका बारेमा नीतिगत रुपमा ढोका बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने नेतृत्व छान्नु हुँदैन । यद्यपि विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई देशको हित अनुकुल परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रिकृत गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक विकासका आन्दोलनका हरेक देशका आ–आफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेका बताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको बाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानुन सम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निर्माणको शर्तको रुपमा जबजले व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

जबजका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासको यात्रामा कोशेढुंगाकै रुपमा रहेका छन् । अहिले हामी एकातिर प्रतिस्पर्र्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको बाहुल्यता भएको अर्थतन्त्र, बाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजी लगानी माथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका विचमा छौं ।

साथै उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो समाजवादतर्पm प्रवेश गर्नुपर्ने आकंक्षामा पनि छौं । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार सहकारीता र निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट मात्रै हामीले चाहेको आर्थिक विकासको यात्रा अगाडि बढाउने तवरको नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । एमाले महाधिवेशनले सोही अनुरुपको नेतृत्व चयन गर्न सकोस् ।

(लेखक आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, नेपालका अध्यक्ष हुन्)