एनआरएन निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको निर्वाचन सम्बन्धी परराष्ट्र मत्रालयले गरेको सबै निर्णय र पत्राचारहरु कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार सो सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै एनआरएनएको निर्वाचनसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पछिल्लो पटक सरकारले एनआरएनको निर्वाचित कार्य समितिलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउँदै निर्वाचन गराउने जिम्मा शेष घले नेतृत्वको संरक्षक समितिलाई दिएको थियो ।

सो पत्राचार स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी भन्दै एनआरएन अध्यक्ष कुमार पन्तको तर्फबाट दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल सो पत्र कार्यन्वयन नगर्न आदेश जारी भएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

दोहोरो छलफलका लागि मंसिर १९ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको कट्टेलले बताए । त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे थप आदेश आउने बताइएको छ ।