महिला आन्दोलनको उपलब्धी, चुनौती र अनेमसंघको भूमिका

महिला आन्दोलनको इतिहासमा र महिला अधिकारको पक्षमा अनेमसंघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको छ । २००८ सालमा स्थापना भएको अखिल नेपाल महिला संघले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई अझ संगठित रुपमा सूचीकृत गरेर अनेमसंघले महिला आन्दोलन अगुवाइ गर्दै आएको छ ।

२०५५ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल महिला संघको ऐतिहासिक चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यही सम्मेलनले महिला हिंसाविरुद्ध र महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको सवाललाई सुत्रबद्ध गरी १४ बुँदे कार्यक्रम पारित गरेर आन्दोलनकै रुपमा अभियान रुपमा संचालन गर्यौ । जस्तो सम्पूर्ण क्षेत्रमा एकतिहाइ महिला सहभागिताको कुरा, समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कार अन्त्य गर्ने कुरा, समाजमा लामो समयदेखि रहेको पितृसत्तात्मक र सामन्ती सोच र चिन्तनको रापतापमा बनेका विभिन्न कानून नियमलाई परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर संविधानमा महिलाको मुद्दा सूचीकृत गर्नको लागि संघर्ष गर्दै आयो ।

२०५५ सालमा संगठनको सम्मेलनले १४ बुँदे कार्यक्रम अघि बढाइसकेपछि २०५६–५७ सालमा मुलुकी ऐन ११औँ संसोधन भएको थियो । संसोधनको लागि अनेमसंघका तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अगुवाइमा संसदमा मुलुकी ऐन ११ औँ संसोधन विभिन्न महलमा भएका महिलाको लागि विभेदकारी व्यवस्था हटाउन, भएका कानूनी व्यवस्थाहरु संसोधन गरी समान कानून बनाउनका लागि पहल गर्ने काम भएको थियो ।

त्यसमा खासगरी पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीकोे बराबरी हक कायम गर्ने कुरा, श्रीमान–श्रीमतीबीचमा भएका विभिन्न खालको विभेदकारी कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नेदेखि समान अधिकारको पक्षमा झण्डै २०–२२ वटा विभदेकारी व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्यौँ । त्यो परिवर्तनलाई अभियानको माध्यमबाट समुदायसम्म पुर्याउन र संवैधानिक व्यवस्थाको लागी गर्न निरन्तर रुपमा सशक्त अभियान सञ्चालन गर्यौ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरेर शासनसत्ता हातमा लिने काम भएपछि निरकुंशताविरुद्धमा आन्दोलन गर्नका लागि सबै पार्टीका महिला संगठनहरुको ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समिति’ बनायौँ । त्यो संघर्ष समिति अनेमसंघको पहल र अगुवाइमा गठन भएको थियो । त्यही संघर्ष समितिकै अगुवाइमा जनआन्दोलनमा महिलाहरुको बढीभन्दा बढी सहभागी गराउन भनेर आह्वान गर्यो र महिलाहरुको व्यापक उपस्थितिमा १९ दिने जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।

जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा राजाको अधिकार कटौती गर्ने, गणतन्त्र घोषणागर्ने जस्तो ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु सम्बोधन गर्यो तर महिला अधिकारको बारेमा विशेष प्रस्तावमा कुनै विषय नआएपछि त्यही ‘संयुक्त महिला संघ संघर्ष समिति’को अगुवाइमा फेरि संघर्ष गर्नुपर्यो ।

२०६३ जेठ १२ गते तत्कालीन अनेमासंघको अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्यादेवी भण्डारीको प्रस्ताव र ं प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु कमला पन्त, एनपी साउद र नवराज सुवेदीको समर्थनमा महिलासम्बन्धी विशेष प्रस्तावको रुपमा सार्वजनिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो ।

ती प्रस्तावमा चार वटा विषय थियो । जसमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाहरुको एकतिहाइ सहभागिता, आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्ने, विभेदपूर्ण कानुनहरु खारेज गर्नुपर्ने र महिला हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने यी चारवटा प्रस्ताव संसदबाट पास गराउनका लागि सबै पार्टीहरु लाई सहमत जुटाउन र संसदबाट पास गराउनको लागि निकै कसरत र मेहनत गर्नु परेकोे थियो ।

पुनःस्थापित संसदले पास गरेका ती प्रस्तावलाई संवैधानिक हैसियत दिन अन्तरिम संविधानमा राख्नका लागि ‘अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति’सँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया भयो । त्यसपछि २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०६४ सालमा पहिलो र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो ।

अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएका महिला अधिकारसम्बन्धी प्रवधानहरुलाई नयाँ संविधानमा समावेस गराउनको लागि संविधानसभा अन्तर्गत गठन भएका विभिन्न १४ वटा विषयगत समितिहरुसँग अन्तरक्रिया, छलफल, भेटघाट, ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता कामहरु निरन्तर नै गर्यौँ । संविधानमा समावेस राख्न सफल पनि भएका छौँ । त्यसैले यतिबेला अनेमसंघको मूल जिम्मेवारी भनेको संविधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने नै प्रमुख दायित्व रहेको छ ।

पार्टी विधानको कार्यान्वयन

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले असोज १५ देखि १७ सम्म ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशले पारित गरेको विधानमा पार्टीको हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भन्ने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र महिला आन्दोलनले शुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय पनि हो ।

त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टी भन्नेबित्तिकै समानता र सामाजिक न्यायको लागि लड्ने पार्टी हो र कम्युनिष्ट पार्टीको भावना, वैचारिक र राजनीतिक उद्देश्य लक्ष्यअनुसार पनि यो निर्णय गर्न आवश्यक थियो । अब पार्टी नेतृत्वमा एकतिहाई महिला सुनिश्चित भएको छ ।

त्यसको साथै, अखिल नेपाल महिला संघले चाहिँ पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको एकतिहाइको प्रावधानमा टेकेर ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको लागि आगामी दिनमा निरन्तर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने अनेमसंघको मान्यता पार्टीको हरेक कमिटीको पदाधिकारीमा पनि एकतिहाइ महिलाहरुको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसबारेमा पार्टीले पक्कै पनि सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ ।

अर्को मूल कुरा महिलाहरुको राजनीतिकसँगै सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुछ । अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै गए पनि अझै पनि सांस्कृतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले रुपान्तरणको अभिभारा अझै पनि हामीले पूरा गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक अधिकार त हामीले धेरै हदसम्म प्राप्त गरेका छौँ । तर सामाजिक अधिकारहरु, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका, विषयहरु अझै बाँकी छन् ।

मान्छेको विचार, सोच, चिन्तन अझै पनि परिवर्तन गर्नुछ । त्यसको निम्ति लगातार हामीले संघर्ष र आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । संघर्ष र आन्दोलन भन्दा ‘मुर्दावाद र जिन्दावाद’ जस्ता नारा लगाउने आन्दोलनको कुराभन्दा पनि समाजमै गएर त्यस्ता खालका कुरीति, कुसंस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने, कुरीतिहरुलाई कसरी जरैदेखि अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा एकदमै मसिनो ढंगले सामाजिक रुपान्तरणको अभियानहरु संचालन गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक रुपान्तरण गर्ने भनेको कुनै एकजना व्यक्तिलाई रुपान्तरण गर्ने होइन कि सिंगो समाज परिवर्तका लागि, समाजका हरेक व्यक्ति र परिवारको सोच र अभ्यास बदल्नुपर्छ, जुन काम गर्न समय लाग्छ ।

मान्छेको चेतना हिजोदेखि भइरहेको जुन खालको सोच छ, त्यो परिवर्तनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अखिल नेपाल महिला संघले लगातार अभियानहरु अगाडि बढाइरहेको छ । ती अभियानहरु सफल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो संगठनको संरचनाहरु बलियो हुनुपर्यो । संगठनका संरचना आधारभूत तह र टोलटोलसम्म पुग्नुपर्छ, ती टोलटोलमा पुगेको संगठनले घर भित्रैसम्म परिवर्तन र सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ । सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने भनेको फेरि महिलाहरुसँग मात्रै होइन पुरुषहरुसँग पनि पुग्नुपर्छ । उहाँहरुलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझाउनुपर्छ ।

जबसम्म समाजमा महिला, पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा हुन्न, एउटा मात्रको अभावले सिँगो समाज पछडि पर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न सक्छन्, त्यतिबेला मात्रै परिवर्तन हुन्छ । किनभने लामो समयदेखि समाजमा सामन्ती तथा पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तन रहँदै आएको समाजमा महिलाहरुलाई मान्छे नै नसम्झिने, उनीहरुमाथि हिंसा, विभेद, अत्याचार गर्ने खालको संस्कारका रुपहरु अझै यथावत् छन् । यसको रुपान्तरणका लागि हाम्रो संगठनले संरचनागत रुपमै व्यापक परिचालन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ ।

अहिले अनेमसंघले गर्नुपर्ने मूल काम संविधानमा भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्नु र गराउनु नै हो । संविधानमा के के अधिकारहरु छन् बुझाउनुपर्यो । संविधानको मौलिक हकमा महिलाका के के अधिकार सुनिश्चित भएका छन् र त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यक परेको ठाउँमा पार्टीलाई दबाब दिने, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति कानुनहरु बनाउनुपर्यो । त्यसका साथै संवैधानिक र कानूनी हिसाबले हामी जति बलियो छौँ, ती कुरा सबै महिलाहरुलाई बुझाएपछि मात्र हामी बलियो छौँ ।

अन्त्यमा, संविधान र कानूनमा भएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भनेर घोषणा गरेका छौँ, हाम्रो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको संविधान हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती संवैधानिक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नैपर्छ । समाजमा भएका विकृति विसंगति, कुरीति कुसंस्कारलाई हटाउँदै महिला र पुरुष समान हो भन्ने सोच सबैमा ल्याउनुपर्छ । समाजलाई सभ्य र न्यायमूलक बनाउनुपर्छ । यो नै अखिल नेपाल महिला संघको मूल लक्ष्य हो ।

(लेखक अनेमसंघको सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिकी संयोजक हुन्)