एमालेको चितवन घोषणालाई प्रचण्डले पुष्टि गरिदिएपछि ‘श्रीमान ५’माथि नैतिक संकट (भिडिओ)

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका एक प्रमुख नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेशको गुन तिर्नेबारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताएपछि न्याय क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

प्रचण्डले बार पदाधिकारीसँगको बुधवारको भेटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठ अधिवक्ता तथा बारको कारण अदालतको फैसलालाई प्रभाव पारेको भन्दै त्यसको गुन तिर्ने बताएका थिए ।

माओवादीका केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्य पनि हुन् । उनले केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन न्यायपालिकाले लगाएको गुनको बदला कार्यपालिकाले तिर्ने बेला आएको खुलेरै बताएका छन् । यसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र संवैधानिक इजलासमा रहेर परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरुलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले महाधिवेशनबाट पारित १७ बुँदे चितवन घोषणामा सत्ता गठबन्धनका केही नेताको स्वार्थका लागि असार २८ गते राजनीतिक फैसला भएको र त्यसमा सत्ता गठबन्धन र न्यायपालिकाबीच सेटिङ रहेको किटान गरेकै भोलिपल्ट त्यसलाई पुष्टि हुने गरी प्रचण्डले बोलेका छन् । एमालेले भन्दै आएको कुरा प्रचण्डले पुष्टि गरेपछि यसबाट सबैभन्दा अप्ठेरोमा न्यायाधीशहरु नै परेका छन् ।

बार नेतृत्वसँग प्रचण्डले भनेको भनाइ जस्ताको त्यस्तै

‘अब अहिले धेरै कुरा आए, मैले अहिले सोचिराखेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरु, कानून व्यवसायीहरु, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुसँग झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिति थियो, हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, हामीलाई त्यहाँबाट ठूलो सहयोग प्राप्त पनि भयो ।

त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो । त्यसकारण म यहाँहरु सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिर्सियौँ कि भन्ने नठानियोस् । तपाईहरुले लगाएको त्यो गुनको पैँचो तिर्न राजनीतिक दलले पर्छ । कार्यपालिकालाई तपाईंहरुले जुन गुन लगाउनु भएको छ, त्यसको ऋण हामीले तिर्नुपर्छ ।

पहिलो कुरा केही पनि भएन कि के हो ? राजनीतिक दलहरु कानमा तेल हालेर बसेका हुन् कि नबुझेका हुन् कि, थाहा नपाएर यसो गरेका छन् कि, के अनौठो भयो ? डेढ महिना हुन लागिसक्यो भन्ने तपाईहरुको भनाइ छ, तपाईहरुको मर्म पनि बुझिने खालको नै छ । हामी यो विषय तपाईहरुले जति बेलादेखि उठाएर आन्दोलित हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै गठबन्धन भित्र यो छलफल भएको छ । यो अहिले मात्रै रामचन्द्र जीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै छलफल भएको त्यो भन्दा पहिला नभएको पनि होइन । स्थिति गम्भीर भएको छ । यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्यप्रणालीसँग सम्बिन्धत कुरा हो ।

यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट शुरु हुनसक्छ । यो एउटा यस्तो बिन्दु हुनसक्छ जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, बिसंगतिहरुको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जाने बिन्दु यो हुनसक्छ । किनभने यो धेरै ठूलो स्केल र धेरै माथिबाट उठेको छ नि ! यो सामान्य छैन । यो हाम्रो देशभित्रको मात्रै पनि कुरा छैन, अब त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भइसक्यो । अब नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा पूरा दुनियाँले हेरिरहेको छ, न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी लान्छन् त नेपालीले भन्ने कुरा सबैले हेरिराखेकै कुरा छ । म यूएन मिसनसँग कुरा गर्दैछु त्यहाँ पनि यसको कुरा उठेका छन् । हाम्रो धैयर्ताको पनि एउटा बिन्दुसम्म धैर्यता होला, तर हामीले गम्भीर छौं भनिसकेका छौं। यो समस्या समाधानको मात्रै होइन, ठूलो बिसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्छ यो आन्दोलन ।’

एमालेको महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा के छ ?

२०७८ असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलय र राजनीतकि पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित फैसला भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । त्यही फैसलाकै सहउत्पादनका रुपमा समस्या झाँगिदै गएर आज हजारौं नागरिकहरु न्याय पाउनबाट मात्र भइरहेका छैनन्, बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकारको समेत हनन भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखा परेका बेथिति,अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायलयलाई बन्ध नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरुको हकको प्रत्याभूति गर्न एवं न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त,स्वच्छ र सक्षम बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ ।

एमालेको यो घोषणालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै पुष्टि गरिदिएपछि असार २८ को परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचैजना न्यायाधीशमाथि नैतिक संकट आएको र न्यायपालिका थप विवादमा परेको महशुस न्यायाधीशहरुले गरेका छन् । यो विषयमा आज न्यायाधीशहरुको अनौपचारिक बैठकमा उठाइने एक न्यायाधीशले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘न्यायपालिका उसैपनि प्रश्न र नैतिकताको घेरामा छ । हाम्रा गतिबिधि र हडतालले सर्वसाधारणमा न्यायपालिकाको विश्वास गुम्दै गएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षको आरोपलाई सत्ता गठबन्धनका नेताले पुष्टि गरेपछि गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । यो सामान्य विषय होइन । अदालतको फैसला प्रभावित पार्ने काम भएको थियो भने यसबारे न्यायपालिका बोल्नैपर्छ नत्र सबै न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।’

अब सबै घटनाक्रमले अहिले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेका गतिबिधि न्यापालिका सुधारका लागि नभएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच गुन तिर्ने र लेनदेन मिलाउने उद्देश्यले मात्र भएको कुरा पुष्टि हुने भन्दै न्यायाधीशहरु चिन्तित बनेका छन् ।

गोला प्रक्रियाबाट इजलास तोकिँदासमेत अदालत शुरु हुन नदिनुको उद्देश्यबारे समेत अब न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाउने भएका छन् । उसै पनि अदालती हडतालबारे विभाजित भएका न्यायाधीशलाई प्रचण्डको पछिल्ला अभिव्यक्तिले थप विवाद र विभाजनमा पुर्‍याएको छ ।