अस्तव्यस्त अर्थतन्त्र, अनभिज्ञ अर्थमन्त्री

काठमाडौं । भनिरहनु नपर्ला, देशको अर्थतन्त्र दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडको प्रहारले अर्थव्यवस्थाका यावत सुचकहरू निराशाजनक छन् । तर, योभन्दा निराशाजनक छ देशको अर्थमन्त्रालय हाँकिरहेका मन्त्रीको कार्यशैली ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थमन्त्रालयमा आए माआवादीका पूर्व सैन्यकमाण्डर जनार्दन शर्मा । यो यस्तो मन्त्रालय हो, जसलाई अगुवाइ गर्नका लागि उच्चस्तरको विज्ञता आवश्यक पर्छ । तर, विगतको ओली सरकारले जस्तै देउवा सरकारले पनि विज्ञता नहेरी अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई नियुक्त गर्‍यो ।

अर्थमन्त्री शर्मा जिज्ञासु छन् । छिटो सिक्ने क्षमता पनि राख्छन् । जोसित कुराकानी गर्दा पनि ज्ञानी विद्यार्थीले जसरी डायरीमा भटाभट नोट गरिरहेका देखिन्छन् । तर, उनीसँग अध्ययनको सीमा छ । तपाईं जतिसुकै जिज्ञासु भए पनि शून्यबाट उठेर रातारात विज्ञ बन्न सक्नुहुन्न । र, विज्ञताबिना अर्थमन्त्रालयलाई प्रभावकारी नेतृत्व दिन सम्भव छैन ।

शर्माले शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत आफ्ना भान्जेज्वाइँ भीमकान्त न्यौपानेलाई एसियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा पठाउने निर्णय गरे । मासिक १८ लाख तलव सुविधा पाउने एडीबीमा उनले आफन्तलाई पठाएका हुन् जबकि उक्त पदका लागि सामान्यतया उपसचिव तहको कर्मचारी पठाउने गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री नियुक्त भएयता शर्माका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापलाई नियाल्ने हो भने उनको अनभिज्ञता सर्वत्र छरपष्ट देखिन्छ । उनी अर्थव्यवस्थालाई कसरी सही दिशा दिने भन्दा पनि कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा बढी फोकस्ड छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको माइक्रोम्यानेजमेन्टमा उनको रुची देखिएको छ । विभिन्न आकर्षक पदमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न पनि अर्थमन्त्रीले आँखा डुलाइरहेको पाइन्छ ।

अर्थमन्त्री भएयता शर्माले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम हो, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन । ओली सरकारका पालमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट लोकप्रियतामुखी भएको भनेर विज्ञहरूले आलोचना गरिरहेकै थिए । त्यसमा अझै बढी पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू शर्माले थपिदिए । सिद्धान्तहीन ढंगले नगद अनुदान बाँड्ने कार्यक्रमहरूले कार्यकर्ता पोस्नेबाहेक अरु उपलब्धी हुन सक्दैन भन्ने उनलाई बुझाइदिने कोही भएन ।

बजेटमाथि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा पनि उनले प्राविधिक कमजोरी गरे । उनले संसदीय पद्दतिलाई सही ढंगले पछ्याउन नसक्दा देश ११ दिनसम्म बेखर्ची हुनुपर्‍यो ।

खर्च बढाउने भन्दा उनको ध्यान राजस्व संकलनमा बढी गएको देखिन्छ । राजस्व बढाउँदा आयात पनि बढ्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकोमा उनी अनभिज्ञ छन् ।

यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय नीति र अर्थनीति बीच सन्तुलन कायम गर्ने भन्दै मौद्रक नीतिलाई धेरै दिनसम्म अड्काइदिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चलाखीपुर्ण ढंगबाट मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा ल्याएको पत्तै पाएनन् । यसैगरी सेयर कर्जामा गरिएको कडाइबारे पनि उनी अनभिज्ञ नै रहे ।

सरकारी खर्च बढाउनतर्फ अर्थमन्त्रीले कुनै उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गरी शोधान्तरघाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनेतर्फ उनको भूमिका देखिँदैन ।

हचुवा अभिव्यक्ति र कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता

अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहँदा अर्थमन्त्री शर्मा बारम्बार गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तथा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेट खर्च हुन नसके प्रणाली नै बदल्नुपर्ने बताए । उत्तरीनाकामा पुगेर नेपालको राजश्व २ सय गुणाले बढाउने हावादारी गफ ठोके । यसैगरी प्राविधिक पक्षको जानकारीबिना उनले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर देखाउने अठोट सुनाए ।

खर्च बढाउने भन्दा उनको ध्यान राजस्व संकलनमा बढी गएको देखिन्छ । राजस्व बढाउँदा आयात पनि बढ्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकोमा उनी अनभिज्ञ छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार अहिलेसम्म ३ खर्ब ८१ रूपैयाँ अर्थात लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । तर, १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ अर्थात १८.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा निर्यातमा गन्तव्य मुलूकका सरकारले लगाएको केही प्रतिवन्धले गर्दा वर्षको अन्त्यसम्ममा पुग्दा निर्यात २ खर्ब पनि पुग्ने अवस्था देखिँदैन । हाल खेर गइरहेको विद्युत भारतलाई सस्तो मूल्यमा नै विक्री गर्न सकेको खण्डमा निर्यातमा केही सुधार आउने सम्भावना रहेको छ । तर, पनि व्यापारघाटा भने निकै उच्च रहने छ ।

सरकारले गरेको खर्चमध्ये पनि अधिकांश हिस्सा चालु खर्चले ओगटेको छ । हालसम्म भएका खर्चमध्ये २ खर्ब ५१ अर्ब, पुँजीगत खर्च २२ अर्ब १४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानको परिचालन हुन सकेको छैन । ६० अर्ब रूपैयाँ सरकारले वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म शून्य प्राप्ति भएको छ ।

अर्थतन्त्रका समस्या

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र उर्जा संकटको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै गहिरो ढंगबाट परेको छ । मागअनुरूपको आपुर्ति गर्न नसक्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कनुसार विप्रेषण आप्रवाह ७.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । कोभिड १९ का कारण वेदेशिक रोजगारीका गन्तव्यहरू प्रभावित हुँदा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेका कारण विप्रेषणमा कमी आएको हो ।

यसैगरी, बढ्दो व्यापारघाटाको असर भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधान्तर स्थितिमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा शोधान्तरस्थिति ७६ अर्ब १३ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको छ । यसैगरी चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोडले घाटामा रहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कनुसार पहिलो चार महिनामा आयात गत वर्षको तुलनामा ६१.५७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा नेपालले ८२ अर्ब १२ करोड रूपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात गरेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात करिब ८ गुणाले बढी हो । व्यापारघाटा ५६.८३ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यही अनुपातमा आयात बढ्दै जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २५ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर उनले ब्याजदरमा हात हाल्न गर्न दबाब दिए । ब्याजदर सस्तो हुँदा यसले आयात झन् बढाएको छ भने भारतीय बजारमाभन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भएका कारण पुँजीको पलायन हुने खतरा बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा निर्यातमा गन्तव्य मुलूकका सरकारले लगाएको केही प्रतिवन्धले गर्दा वर्षको अन्त्यसम्ममा पुग्दा निर्यात २ खर्ब पनि पुग्ने अवस्था देखिँदैन । हाल खेर गइरहेको विद्युत भारतलाई सस्तो मूल्यमा नै विक्री गर्न सकेको खण्डमा निर्यातमा केही सुधार आउने सम्भावना रहेको छ । तर, पनि व्यापारघाटा भने निकै उच्च रहने छ ।

बढ्दो आयातका कारण विदेशी विनियम सञ्चितमा दबाब परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ८ महिनाको वस्तु मात्रै आयात धान्ने गरी १० अर्व ९८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनियमको सञ्चिति रहेको छ ।

ब्याजदरमा हस्तक्षेपले आयात बढ्यो

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर उनले ब्याजदरमा हात हाल्न गर्न दबाब दिए । ब्याजदर सस्तो हुँदा यसले आयात झन् बढाएको छ भने भारतीय बजारमाभन्दा नेपालमा ब्याजदर कम भएका कारण पुँजीको पलायन हुने खतरा बढेको छ ।

करछली गर्नका लागि आयातकर्ताले न्यूनविजकीकरण गरी हुण्डीमार्फत रकम भुक्तानी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यसैगरी सुनको अवैध आयात बढ्न थालेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्रीको दबाबमा परेको राष्ट्र बैंकले तरलता अभावले बढेको व्याजदरमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्‍यो । ब्याजदर बढ्दा वस्तुको लागत बढ्न गई मूल्यवृद्धिका कारण उपभोग कम हुने र आयात कटौति हुने अर्थशास्त्री बताउँछन् । तर, राष्ट्रबैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेसँगै आयात उच्चरूपमा बढिरहेको छ ।

आयात र तरलता अभावका कारण पछिल्लो समस्या उत्पन्न भएको भए पनि नीति निर्माताले गलत तरिकाले बुझेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल विकास व्यवस्थापन र अर्थ व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री पूर्णरूपमा चुकिरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले बेलाबेलामा निर्देशन दिए पनि त्यसको उल्टो असर अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘बजारमा तरलता अभाव गराउने मुख्य कारण भनेको आयात हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नेपाली मुद्रा किनेर विदेशी मुद्रा विक्री गरेका कारण तरलता अभाव समस्या देखिएको भए पनि नीति निर्माताहरू सीडी अनुपातलाई खुकुलो बनाएर समस्या सामाधान गर्न खोज्नु मुर्खतापुर्ण हो ।’

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा तरलता सहज हुने र विक्री गर्दा तरलता अभाव हुने खनालको भनाई छ । आयातलाई निरुत्साहित गर्न ब्याजदर बढ्न दिनु नै अहिलेको समाधान भएको उनले बताए ।

‘यसका दुईवटा सामाधानहरू छन् । पहिलो आयात घटाउने र दोस्रो सरकारी खर्च बढाउने । आयात घटाउने प्रयोस गरिरहेको देखिए पनि त्यो भन्दा राम्रो उपाय भनेको ब्याजदर बढ्न दिनु नै हो । ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्न गई आयात आफैं निरुत्साहित हुन्छ,’ खनालले भने ।

अर्थमन्त्रीको व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोरः डा. महत

पुर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत अर्थमन्त्रीको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । न्यून सरकारी खर्च र भएको खर्चको पनि दक्षतापूर्ण तरिकाले सही व्यवस्थापन नहुँदा उत्पादकत्व तथा प्रतिफल अर्थतन्त्रमा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले अर्थमन्त्रीमा व्यवस्थापन क्षमता र सुशासन कायम गर्ने सवालमा कमी-कमजोरी महसुस गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन र भएको खर्च पनि अत्यन्तै कम र दक्षतापूर्ण तरिकाले भएको छैन ।’

अर्थमन्त्रीले ठीक व्यक्ति ठीक ठाउँमा राख्न नसक्दाको असरले अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेको पनि महतले टिप्पणी गरे ।

अर्थविद् प्रा. डा. डल्लीराज खनाल गठवन्धनभित्रका पार्टी तथा पार्टीभित्रका गुटगत समूहको स्वार्थका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा समस्या आएको बताउँछन् । निकै उत्तेजक प्रकारका भाषणहरू गर्ने, तर कार्यान्वनको तहमा कुनै पनि काम नहुने प्रवृत्ति हावी भएको खनालको भनाइ छ ।

‘थुनिएको खोला फुट्दा बाढी पस्नु स्वभाविक नै हो । अर्थतन्त्र एकैचोटी चलायमान हुँदा यस्तो भयो । तर, हामीले अनियन्त्रित आयात रोक्न थुप्रै काम गरेका छौं,’ – अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी

‘हिजोसम्म वास्तविक क्षेत्रमा समस्या भए पनि वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको रेस्क्यू गरेको गरेको थियो । तर, अहिले आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव, ब्याजदरसम्वन्धी समस्या भएको छ भने सरकारले राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रेको छ’, खनालले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल विकास व्यवस्थापन र अर्थ व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्री पूर्णरूपमा चुकिरहेको बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले बेलाबेलामा निर्देशन दिए पनि त्यसको उल्टो असर अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्ला आर्थिक गतिविधिबाट अर्थतन्त्र र विकास व्यवस्थापनमा तालमेल मिलेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले बेलाबेलामा निर्देशन दिए पनि ती आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छन्,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर लिएर जाने नीति तथा लक्ष्य अर्थमन्त्रीसँग नभएको कँडेलले उल्लेख गरे ।

‘समग्रमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिएर जाने सोच अर्थमन्त्रीमा देखिदैन । करिब डेढ वर्ष कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भए पनि क्षेत्रगतरूपमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा त्यो गुम्ने खतरा बढेर गएको छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्र ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छः अर्थसचिव

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले डेढ वर्षसम्म रोकिएको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा आयात बढेकाले पछिल्लो समस्या आएको भन्दै यसको समाधानको प्रयास भइरहेको बताए ।

‘थुनिएको खोला फुट्दा बाढी पस्नु स्वभाविक नै हो । अर्थतन्त्र एकैचोटी चलायमान हुँदा यस्तो भयो । तर, हामीले अनियन्त्रित आयात रोक्न थुप्रै काम गरेका छौं,’ मरासिनीले भने ।

चाँदीको कर बढाउने, सुपारी, मरिच, केराउ, छोगडा लगायतको कोटा हटाउने, झिटीगुन्टाबाट आउने सूनलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका कामहरू भएको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विषयमा मरासनीले भने, ‘पूँजिगत खर्च अर्थमन्त्रालयले नभइ ठूला विकासे मन्त्रालयले गर्ने हुन् । हामीले विषयगत मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं ।’

एउटा बजेटबाट अर्को बजेट ल्याउनुपर्ने परिस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, चाडपर्व लगायतका कारणले बजेट खर्चले गति पक्रन नसकेपनि अब खर्च बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

‘ठूला विषयगत मन्त्रालयलाई बोलाएर के गर्दा खर्च बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका गरिरहेका छौं । विषयगत मन्त्रालयलाई खर्च के कारणले रोकिएको छ, त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिन्छौं भनेका छौं ।’

विवादास्पद काम

शर्माले शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत आफ्ना भान्जेज्वाइँ भीमकान्त न्यौपानेलाई एसियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा पठाउने निर्णय गरे । मासिक १८ लाख तलव सुविधा पाउने एडीबीमा उनले आफन्तलाई पठाएका हुन् जबकि उक्त पदका लागि सामान्यतया उपसचिव तहको कर्मचारी पठाउने गरिएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हाल सहसचिव रहेका रमेश अर्याललाई एडीबीको सल्लाहकारमा पठाउने निर्णय गरेकमा उक्त निर्णयलाई मन्त्री शर्माले उल्टाएका थिए । यसअघि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीदेखि सचिव रामशरण पुडासैनीले एडीबीमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतिको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयका सिनियर कर्मचारीहरूलाई सामेल नगराई श्वेतपत्र तयार आरोप अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले लगाएका थिए । विष्णु पौडेलको टीममा रहेर काम गरेका तत्कालीन सचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा गरिएको थियो । यसैगरी अर्थमन्त्रालयका सिनियर सहसचिवहरू धनीराम शर्मा, सुमन दाहाललगायतका ६ जना सहसचिवहरू जानकारी नै नदिई प्रतिस्थापन विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, विपन्न नागरिकलाई भत्ता वितरण, १२५ सीसीका बाइकहरूमा कर बढाउने लगायतका विवादस्पद कार्यक्रम थप गरिएको थियो ।