हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्गबाट वागमती सरकारले किन झिक्यो हात ?

काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग तत्काललाई स्थगित गरेको छ । प्रदेश सरकारसँग सुरुङ मार्गका लागि बजेट नभएकाले आयोजना स्थगित गरेको वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।

राजधानीलाई वागमती प्रदेशसँग जोड्ने छोटो मार्गको रूपमा हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग अघि बढाइएको थियो । तर, नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा आएका पाण्डेले आर्थिक-प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएको र बजेट नभएको भन्दै सुरुङमार्ग स्थगित गरेका हुन् ।

पाण्डेले भने, ‘निजी क्षेत्रले लगानी सुनिश्चित गरेर आयो भने हामी निर्माण गर्न दिन्छौं । तर प्रदेश सरकारसँग भने बजेट छैन । बजेट नभएपछि कुरामात्रै गरेर भएन ।’

डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो प्रदेश सरकार भने हेटौंडा-काठमाडौं सुरुङमार्ग आफैंले निर्माण निर्माण गर्न अगाडि बढेको थियो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारमार्फत डीपीआरको निर्माण सकेर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी थियो ।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकार विकासविरोधी भयो । निर्माणका लागि डीपीआर नै तयार भएर ठेक्का लगाउने तयारी भएको आयोजना स्थगित गरेर सरकारले विकासविरोधी काम गरेको छ ।’

सहज र सरलरूपमा हेटौंडा-काठमाडौं आउजाउका लागि यो सुरुङमार्ग निर्माण अत्यावश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

जहिले पनि किचलो !

पहिले पनि निजी क्षेत्रले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अग्रसरता लिएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले यस आयोजनाको नेतृत्व गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकास कम्पनी दर्ता गरेर सर्वसाधारणसँग पैसा उठाइएका थियो । कम्पनीले सन् २०१२ मा सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम भएको भए १ जनवरी ०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सकेर सञ्चालनमा आउने थियो । तर कम्पनीले सर्वसाधारणको पैसा मात्रै उठाएर केही काम गरेन ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले ५ वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो । तर जिम्मा लिएको १० वर्षसम्म पनि कम्पनीले काम सुरु गर्न नसकेपछि वागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले बनाउने भनेर काम सुरू गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकास कम्पनीले सबैसँग गरी सुरुङमार्ग निर्माणको लागि ३५ अर्ब रूपैयाँ उठाउने योजना बनाएको थियो । नेपाली जनतासँग मात्रै ३१ करोड ७६ लाख रकम उठाइसकेको थियो ।

सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई २०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो ।

कम्पनीका अध्यक्ष ४ पटक फेरिए तर सुरुङ मार्ग बनेन । संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, लाल केसी र फेरि भवन भट्ट अध्यक्ष भएका थिए ।

सुरुङमार्ग क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुर, खोकना र काठमाडौंको चाल्नाखेल लगायतका क्षेत्रका करिब ११ सयभन्दा बढी स्थानीयले सेयर लगानी गरेका थिए ।

केहीलाई पैसा फिर्ता दिएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । धेरैले पैसा उठाएर कम्पनीले खाएकोसमेत आरोप लगाइरहेका छन् ।