सरकारको मत्स्यन्याय : केबुललाई कानूनको सिक्री, इन्टरनेटलाई निस्फिक्री !

नेपाल सरकारको कुन अंग हो, जो शक्तिशालीका अगाडि असहाय छ र कमजोरहरूप्रति दमनकारी ? सबैभन्दा सही जवाफ हुन सक्छ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय । यो यस्तो मन्त्रालय हो, जसले शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यवसायीलाई सबै प्रकारका नियमहरू उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ । तर, कमजोर र पहुँचविहीनलाई आफ्ना सबै नियमहरू लादेर आत्मरति लिन्छ । यस मन्त्रालयले इन्टरनेट र केबुल व्यवसायीहरूलाई गरिरहेको फरक व्यवहार यही प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

नेपालमा राष्ट्रिय प्रशारण कानून छ जसले कुनै पनि भिडिओ सामग्री नियमको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दु:खलाग्दो कुरो यस मन्त्रालयले आफ्नो गैर कानूनीरूपमा ‘असाधारण विवेक’ को प्रयोग गर्दै इन्टरनेट व्यवसायका खेलाडीहरूलाई सबै कानूनहरू भंग गर्ने भरपुर छुट दिँदै लुटको अवसर दिएको छ । कानूनी भाषामा जसलाई ‘अपराध’ मानिन्छ, हाम्रो सम्मानित मन्त्रालयले त्यसलाई आफ्नो ‘ईश्वरीय अधिकार ठान्दछ ।

केही वर्षदेखि सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले टीभी च्यानल सञ्चालकहरूप्रति अत्यन्तै विभेदपूर्ण नीति अपनाउँदै आइरहेका छन् । अरुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयलाई थाहा थियो, इन्टरनेटले विभिन्न आकांक्षी प्रस्तावहरू अघि सारेर टिभी क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेछ । प्रत्येक नयाँ प्रविधिमा विद्यमानभन्दा केही फरक र अधिक सम्भावनाहरू रहेका हुन्छन् । बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने यसले भविष्यमा टिभी प्रशारणलाई सिध्याउने आँकलन छ । यसो भएता पनि यी दुई प्रविधिहरूप्रति कानूनको विभेदकारी व्यवहार भने अपेक्षित थिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘क्लीन फिड’ कुल्चदै ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा, राष्ट्र बैंकबाटै मलजल !

नियामकहरू कदापि पक्षपाति हुनु हुँदैन । इन्टरनेट वा टिभी कम्पनी जोसुकैले गरे पनि अपराध अपराधै हो । नियमनकारी संस्थाले कुनै एकलाई दण्डित गर्ने र अर्कोलाई काँध थाप्ने व्यवहार देखाउन सुहाउँदैन । यदि सरकारले टिभी उद्यमीहरूलाई समानरूपमा प्रशारण अनुमति नदिने योजना बनाएको भए किन यो क्षेत्रलाई एनालग प्रशारणबाट डिजिटल प्रशारणमा रुपान्तरण गरी अरबौंको लगानीमा सेटअप बक्सहरू जडान गर्न वाध्य बनायो ? किन मन्त्रालयद्वारा कानूनको छनोटपूर्ण कार्यान्वयन ? सबैलाई समान व्यवहार गर्न कानूनी, नैतिक र संवैधानिक असफलता किन ?

छोटो दृष्टान्त दिनुपर्दा शक्तिशाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दैनिक कानून उल्लंघन गरेका मुख्य मामलाहरू यसप्रकार छन्ः

– डाउनलिंक नीति

– प्रकाशनाधिकार वा प्रशारण अधिकार

– नियन्त्रण पद्धती

– अश्लिलता, महिलाको अनुचित प्रदर्शन

– जातीय विभेद

– राष्ट्र विरोध र प्रलोभनकारी सामग्री

– संवैधानिक अंगहरूको प्रष्ट उपहास

– मुद्राको अवैध कारोवार र अवैध मार्ग प्रयोग गर्दै पूँजी पलायन

– अनलाइन जुवा खेल, दाउ वा बाजी, हुन्डी आदी

– सांकेतिक वा गुप्त, कहिल्यै अन्त नहुने अनलाइन अवसरहरूद्वारा संयोजित नेपालमै आधारित भयावह क्रियाकलापहरू

– बालबालिकाविरुद्ध हुने यौनजन्य अपराधहरू र बाल अश्लिलता

– निशुल्क भिडिओ सामग्रीको विज्ञापन गर्ने क्लिन फिडको नीति

विडम्बना के भने राष्ट्रको कानून जोगाउन एउटा सानो पनि पहल हाम्रा तालुकदार मन्त्रालयहरूले गरेजस्तो लाग्दैन । के इन्टरनेटमा आधारित टिभी र भिडिओहरू माथि उल्लेखित कानूनहरूभन्दा माथि छन् ? मोबाइल फोनहरूमा हेरिने कुनै भिडिओ वा करोडौ एन्ड्रोइड्स र आईओएस, टिभी, ट्याब्लेट, ल्यापटप, डेस्कटप र अन्य जडित प्रविधि, जुन सबैका लागि उपलब्ध छन्, कसरी टिभीमा हेरिने सामग्रीभन्दा भिन्न भए ? कुनै पनि सार्वजनिक पहुँचमा रहेको भिडिओ, अडिओ, दृश्यचित्र वा श्रव्य-दृश्यले नेपालको कानूनअन्तर्गत कठोर मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । तर, किन शिथिल हुँदै गइरहेको डिजिटल टिभी प्रदायक कम्पनीहरूलाई मात्र यस्तो मापदण्ड लागू गर्न वाध्य बनाइन्छ, जसका सेवाग्राहीहरू मात्र केही लाखमा सीमित छन् ? किन तीन करोडभन्दा बढी सेवाग्राही रहेको इन्टरनेटलाई भने कानून पालना गर्नु नपर्ने छुटैछुट दिइन्छ ? कानून उल्लंघनको सारा दोष प्रत्यक्षरूपमा टिभी प्रदायक कम्पनीमाथि किन थोपरिन्छ ?

केही लाखमात्र सेवाग्राही रहेको केवल टिभीहरूको अनुगमन गर्ने हेतुले एउटा सिंगो विभाग नै गठन गरिएको छ । जबकी पूर्णरूपमा अवैध भिडिओ सामग्रीहरूको प्रशारण गर्दै आएका र करोडौंको संख्यामा सेवाग्राही रहेका संयन्त्रहरूलाई अनुगमनको दायराभित्र नै ल्याइएको छैन । कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्न हाम्रो मन्त्रालय किन बेवास्ता गर्छ र कानून उल्लंघन गर्नेहरूप्रति किन मौनता साँध्छ ? सचिव महोदय, सायद तपाईंले क्रोमकास्टमा टिभी हेर्नुहुन्छ, के त्यो वैधानिक छ ? कुन कानूनको प्रावधानअन्तर्गत त्यो सामग्री नेपालमा प्रवाह भइरहेको हो ? यहाँको सम्मानित मन्त्रालयका कैयौं कर्मचारीहरूले अनलाइनमार्फत नेटफ्लिक्स र अमेजनका प्रशारणहरू हेर्ने गरेकोबारे त यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ, कुन कानूनी प्रावधानअन्तर्गत यस्तो सामग्रीलाई नेपालमा देखाउने अनुमति दिइन्छ ?

पक्कै पनि, अवैध सामग्रीको प्रशारणवापत विदेशतर्फ करोडौ अमेरिकन डलरको नगद प्रवाह हुन्छ । तर, किन यस्तो कार्यलाई रोकिँदैन ? प्रत्यक्षरूपमा सञ्चार मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले इन्टरनेट र ओटीटी एप्स प्रयोग गरिरहेका छन् । सञ्चार मन्त्रालय नै यस्तो अवैधानिकतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । टिभी प्रशारक कम्पनीहरूमाथि अनुगमन डण्डाको प्रहार गर्ने त यो मन्त्रालयलाई बानी परिसकेको छ । तर, कुनै पनि अनलाइन क्रियाकलापप्रति यसले सामान्य अनुगमनसम्म जरुरी देख्दैन । नियमनकारी संस्थाहरूबाट हुने यस्तो दोहोरो व्यवहारलाई कसरी जायज मान्ने ? के यस्तो क्रियाकलाप मन्त्रालयको पक्षपातरहित न्याय हो ?

नेपाली सामग्री निर्माताहरूप्रति किन यस्तो अन्याय सरकार ? यदि प्रशारण, नियन्त्रण पद्धति र करसम्बन्धी कानूनहरूको ठाडो उल्लंघन गर्दै नरम प्रकारका अश्लिलताहरू Netflix र इन्डियन OTT बाट प्रशारण गर्न सकिने भए नेपालका सामग्री निर्माताहरूलाई मिल्दाजुल्दा सामग्रीहरू प्रशारण गर्ने छुट किन नदिएको रु नैतिकता र आडम्बरको स्वाङ राष्ट्रियस्तरका च्यानलमा कायम राख्ने, अनि नियम उल्लंघन गर्दै खुलेआम वा सर्वत्ररुपमा अनैतिकता आयात गर्ने ? कानूनलाई तोडमोड गर्ने र असन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्न छुट यो मन्त्रालयलाई कसले दियो भनेर जान्ने अधिकार जतालाई छैन ? यहाँहरूसँग यी प्रश्नहरूको उचित जवाफ छ ? वा यो प्रणाली नाप्नै नमिल्ने गरी रसातलमा डुबिसकेको छ ?

कृपया प्रयास गर्नु होला, यहाँहरूसँग कुनै उत्तर भएमा । यहाँहरूलाई अझै सविस्तार रूपमा आफ्नो कुकृत्यहरू स्मरण गराउनु पर्ने हो भने यसप्रकार छन्ः

१. विदेशी ओटीटी एप्स : नेपालमा दर्शकहरूले ती विदेशी कार्यक्रमहरू मात्र हेर्न पाउँछन् जुन मन्त्रालयद्वारा प्रदान गरिएका लाइसेन्स वितरणको घेराभित्र पर्दछन् । प्रशारणलाई प्रष्टरुपमा के-कस्ता कार्यक्रमहरू प्रशारण गर्ने भन्नेबारे निर्देश गरिएको हुन्छ । त्यसकारण इन्टरनेटमार्फत विभिन्न एप्स प्रयोग गर्दै विदेशी कार्यक्रमहरू प्रशारण गर्नु गैरकानूनी हो । त्यसोभए मन्त्रालयले कुन कानूनी प्रावधान अन्तर्गत रहेर विदेशी ओटीटी एप्सहरूलाई बिनारोकटोक नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने छुट दिइरहेको छ ? यो एउटा गम्भीर अपराध पनि हो किनकी न त नेपालको संविधानले न त प्रशारण कानूनहरू र ती पछिका नियमनहरूले प्रशासकीय कानूनको अनुपस्थितिमा ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन्छन् । नियमन अंग लगायत नियम पालना नगर्ने सबै कुनै पनि समय अभियोग र कारबाहीको दायरामा पर्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शारण कानूनको धज्जी उडाउँदै विदेशी एप्सको खुलेआम व्यापार, सरकार मुकदर्शक

२. अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतास् कुन कानूनी प्रावधानभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ओटीटी एपहरूलाई पु्ँजी पलायन गराउने छुट दिन्छ, जुन नेपालसँग संलग्न छैनन् र कुनै इजाजतपत्रविना, कुनै प्रकारको कर नतिरी सम्वन्धित मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित छन् ? किन समग्र कानूनी निकायको स्वीकृत लिँदै कुनै निर्देशिका बनाइएको छैन जसले बाणिज्य बैंकसँग सम्बन्धित प्रिपेड कार्ड र अनलाइन भुक्तानी प्रवेशद्वारलाई नियन्त्रण गरोस् ? यो त सरासर अवैध वस्तुको निकासी-पैठारीजस्तो भएन ? यस्तो विषयमाथि सीआईबीको छानविन किन हुँदैन र ? किन नेपालमा अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू जस्तै e-sewa, khalti, IME Pay आदिले यस्ता अवैध विदेशी एप्सहरू किन्ने छुट दिन्छन् र मासिकरूपमा शुल्क भुक्तानीका लागि सहयोग गर्छन् ?

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा इजाजतपत्र प्राप्त नगरेसम्म कुनै प्रकारको पनि प्रशारण गर्न नमिल्ने वाध्यात्मक प्रावधान छ । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ अन्तर्गतको दफा १७ को १ बमोजिम अवैध च्यानल प्रशारण गरेवापत इजाजत पत्रको शुल्क रु. १० लाख र त्यति नै रकम जरिवानास्वरुप बुझाउनुपर्छ । यसप्रकार, नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा समग्रमा प्रति च्यानल २० लाख जरिवाना लगाउने कानूनी प्रावधान छ । यस्ता अवैध कारोवारका लागि मन्त्रालयको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने को हो ? त्यसो भए यी अनलाइन भुक्तानी सेवाहरूले कसरी सेवा शुल्क बुझ्छन् र कस्को तर्फबाट ? यदि कुनै इजाजत प्रापक र प्रशारण नै छैन भने कसरी यी जरीवाना प्रावधानको घेराभित्र पर्दैनन् रुनिकै तामझामका साथ र क्लिन फिडको कानून लागू गर्दै सबै प्रकारका विदेशी विज्ञापनहरूलाई हटाउने हेतु विज्ञापन Board को गठन गरिएको थियो । तर, किन यो नीति केही लाखमा सिमित ग्राहक भएका टिभीहरूलाई मात्र लागू गरिँदैछ ? इन्टरनेट विज्ञापनहरूको ओइरोलाई रोक्न किन कुनै कदम चलिएको छैन ? इन्टरनेट विज्ञापनहरू त सर्वत्र प्रशारण भइरहेका छन् । कृपया नभन्नुहोला कि मन्त्रालय यी सबै क्रियाकलापबारे अनभिज्ञ छः

-गुगल एड सेन्स

-फेसबुक विज्ञापन

-युट्युब विज्ञापन

-ओटीटी र यसभित्र पर्ने एप्स विज्ञापनहरू

-वेबसाइट विज्ञापनहरू

यहाँहरूले कुन मितिमा यी विदेशी विज्ञापनहरू त्यहाँबाट हटाउँदै हुनुहुन्छ ? कुनै प्रश्न वा अवरोध वा रोकटोकबिना यी सबै प्रकारका विज्ञापनहरू अविच्छिन्न रुपमा प्रवाह भइरहेका छन् र यी सबैको मिलिजुली कारोबार अरबौंमा छ । जसका कारण राजस्व र कर संकलनमा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । तर, विडम्बना टिभी व्यवसाय, जसले इमान्दारिताका साथ नियमित कर तिरिरहेको छ, त्यही नै सरकारी निकायबाट मारमा परिरहेको छ ।

अर्कोतिर यहाँहरूले इन्टरनेटका खेलाडीहरूलाई मोटो रकम कमाउने र सो को दुरुपयोग गरी कानूनलाईनै खल्तीमा राखेर हिड्ने खुला छुट प्रदान गरिरहनु भएको छ जो आर्थिकरुपमा निरन्तर मौलाउदै गइरहेका छन् । के यस्तो आचरण सही छ ? के यो न्याय र नियमसम्मत छ ? मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको शक्तिको दुरुपयोग अब टिभी सञ्चालकहरूका लागि असैह्य भइसक्यो । यिनीहरूसँग कुनै पनि कानूनी, नैतिक वा संवैधानिक धरातल बाँकी छैन । ठूला माछाहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन छाडेर यीनीहरू भुरा माछाको पछाडि लागिरहेका छन् । कृपया स्पष्टीकरण दिनुहोस, टिभी प्रशारक र पुनः प्रशारकहरूले इजाजतपत्र लिनुपर्ने, कर र राजश्व तिर्नुपर्ने, जबकि अन्यले विदेशी भूमिबाटै कुनै नियम पालना नगरी यस्तै प्रकृतिको ब्यवसाय गर्न छुट पाउने किन ?

तपाईंहरू न त कुनै राजा हो न परमाधिपति । मनपरी ढंगले गिनेचुनेकालाई कानून उल्लघंनको छुट दिने र अरु निरिहलाई सजायको भागिदार बनाउने अधिकार तपाईंहरूसँग छैन । तपाईंहरू त जनताको सेवक हो, जो आफ्ना कामहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दा जनताको सेवाभाव राख्नुपर्नेमा आजका प्रायः निजामती कर्मचारीमा मानौं जनताको मालिक हौं भन्ने खालको अहम्ता पाइन्छ । उनीहरू नयाँ प्रकृतिका तानाशाह बन्न खोजिरहेका छन् । भनिन्छ, कुनै सरकारी निकायले न्याय दिने दायित्व लिएको हुन्छ भने उसले न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ । अर्को साझा भनाइ छ- कानूनको अनभिज्ञतालाई कुनै माफी हुँदैन । सर्वसाधारणले कानून उल्लंघन गरेमा अनभिज्ञताका आधारमा पन्छिन पाउँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

अर्कोतिर हाम्रा नियामकहरू जो सरकार हाँकिरहेका छन्, उनीहरू दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदै नियम-कानून उल्लंघन गर्दै पतनको बाटोमा हिँडिरहेका छन् । प्रायः भन्ने गरिन्छ, कानूनको शासन हुनपर्छ, नकि शासकको कानून । तर, यो संस्थापनामा अधिकांशले आफुलाई कानूनभन्दा सर्वोपरी ठान्छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हाल जारी रहेको अराजकतालाई नियाल्दा झन् ठूलो निराशा हात पर्छ । हामी न त निजामती न नेता कसैको आलोचना गर्न चाहँदैनौ, तर, स्वतन्त्र सञ्चार वा मिडियाको दायित्व र कमिकमजोरी औँलाउने जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन सक्दैँनौ ।

जब संस्थापन प्रणाली कुहिन्छ र पतनको दिशातिर उन्मुख हुन्छ, त्यतिबेला विवेकी सञ्चारमाध्यमको दायित्व हो, यस्ता शक्ति दुरुपयोगका मामिलाहरूलाई निडरताका साथ प्रकाशमा ल्याउने । हामीले के कुरा लोकप्रिय छ भन्दा पनि सही कुरा के हो भनेर मनन गर्न जरुरी छ । हाम्रो खोज स्वच्छ सत्यको खोज हो । त्यो खोज जति नै असहज भए पनि वा कसैलाई मन नपरे पनि पछि हट्ने कुरा आउँदैन । महाशय, यो तपाईंको कर्तव्य हो कि तपाईंले हरेक वस्तु र हरेक व्यक्तिलाई अनुगमन गर्दै समान व्यवहार गर्न जरुरी छ । नत्र प्रत्येक तानाशाहले जस्तै एउटा दर्दनाक परिणामका लागि तयार रहनुहोस् ।