सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज, सुनुवाइको सम्भावना कम

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटको आज पेसी चढेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी चढेको उक्त मुद्दा सुनुवाइको सूची २७ नम्बरमा छ । सुनुवाइ अन्तिममा राखिएको हुँदा पालो आउने सम्भावना कम रहेको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जानकारी दिइन् ।

यसअघि साउन १८ मा तोकिएको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा राख्दै असोज १८ का लागि सारिएको थियो । त्यसपछि पनि पटक-पटक सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।

गत जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । प्रदेशसभामा हाल ५२ जना सांसद छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशतको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा सरकार विस्तार गर्दन उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? भनी १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले जवाफ पठाएको ६ महिना पुगिसकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्री फेलबदल भइरहेको छ ।