मानव अधिकार आयोग ६ महिनादेखि कामु सचिवको भरमा, निजामति ऐन भन्छः अवैधानिक !

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ६ महिनादेखि कायममुकायम सचिवको भरमा चलिरहेको छ । आयोगमा पदाधिकारी आएको छ महिना बितिसक्दा पनि आयोगले सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये १२ वटा आयोगमा नेपाल सरकारले सचिव नियक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अझ मानव अधिकार आयोग सचिव नियुक्तिको सिफारिस गर्नेसम्मको स्वयत्त अधिकार छ । तर पनि आयोग उल्टै कायममुकायम सचिवको भरमा चलिरहेको छ । यद्यपि आयोगले सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर भन्छन्– अहिले आयोगले निर्देशिका बनाइरहेकाे छ । दुईचार दिनमा निर्देशिका तयार हुन्छ र त्यसपछि सचिव नियुक्तिकाे प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २८ को उपदफा एकमा आयोगमा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न एक सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा दुईअनुसार सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

दफा २८ कै उपदफा ६ मा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम सचिव तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा यति समयसम्म भन्ने उल्लेख छैन ।

तर, दफा २८ कै उपदफा तीनमा सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा १३ उपदफा एकअनुसार भने कुनै पनि विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा उक्त पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको निजामति कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाको लागि कायममुकायम करार गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसआधारमा मानव अधिकार आयोगको कायम मुकायम सचिव पनि अवैधानिक ठहरिएका छन् । आयोगका वरिष्ठतम् सहसचिव मुरारी खरेललाई गत जेठ १६ गते आयोगले कायम मुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनलाई जिम्मेवारी दिएको ६ महिना मंसिर १५ गते पुगिसकेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई व्याख्या गर्दा कायम मुकायम सचिव खरेल पाँच दिनअघि देखि नै अवैधानिक भएका छन् ।

आयोग भन्छः कायम मुकायम सचिव जहिलेसम्म पनि रहन सक्छ

मानव अधिकार आयोगले भने कायम मुकायम सचिव बनाउने समयसीमा नतोकाले जहिलेससम्म हुनसक्ने जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, ‘समय तोकिएको छैन, अर्को व्यवस्था नभएसम्म कायम मुकायम सचिवले काम गर्न सक्छन् ।’

आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लोकनाथ बास्तोला पनि मानव अधिकार आयोग ऐनको व्याख्या गर्दै यति महिना वा यति वर्षसम्म कायममुकायम राख्ने भन्ने व्यवस्था नतोकिएको बताउँछन् । तर, उनी भन्छन्– ‘लामो समयसम्म कामचलाउ सचिव हुनु राम्रो होइन, अब सचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।

आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि खुला रुपमा आवेदन माग गर्नुपर्छ । आयोगको सचिवका लागि आयोगका वरिष्ठतम सहसचिव र मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराईको नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । मुद्धा परे पनि सुनुवाइ हुन ढिलाइ भएपछि तत्कालीन सचिव भट्टराई सचिवमा नियुक्त भइसकेका थिए ।

पछिसर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै कानूनी व्यवस्था गरेर सचिव नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार सदस्य सुर्य ढुंगेललाई सचिव नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउने जिम्मा दिइएको थियो । उनले निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर बुझाएका पनि थिए ।

कर्मचारीबाट सचिव नियुक्ति गनुपर्ने पक्षमा कर्मचारी

आयोगका उच्च पदाधिकारीका अनुसार आयोगले बनाउने निर्देशिकाअनुसार आयोग भित्रकै वरिष्ठतम कर्मचारीबाट वा बाहिरबाट पनि सचिव आउन सक्ने गरी निर्देशिका बनाइँदैछ । तर, आयोगका कर्मचारी आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै सचिवमा नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका एक पूर्वसचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगका पदाधिकारी नै असंवैधानिक र असमक्षम भएका कारण आयोगमा सचिव नियुक्ति गर्न नसकिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनी भन्छन्–

मानव अधिकारकर्मीले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जतिसक्दो चाडो आयोगले सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजकसमेत रहेका चरण प्रसाईले छ महिनासम्म कायम मुकाय सचिव राख्नु दुखद भएको बताए ।

चारजना वरिष्ठ सहसचिव सचिवकाे प्रतिस्पर्धामा तर,  चारै जना अयाेग्य

आयोगका चार जना सहसचिव सचिवको प्रतिस्पर्धामा भए पनि उनिहरु चारै जना सचिव बढुवाका लागि अयाेग्य छन् । आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दिपकजंगध्वज कार्की सचिवका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

उनीहरु चारै जना करिब चार वर्षअघि एकैदिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । योग्यताका हिसावले हेर्दा चारै जना सहसचिव भएको चार वर्ष नपुगेकाले उनीहरु चारै जनाको चार वर्षे सेवा अवधि पुगेको छैन् । सरकारको नियमानुसार सहसचिवमा चार वर्ष सेवा पुगेको व्यक्तिलाई मात्र सचिवमा बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।