कालापानी–लिपुलेकको जनगणना गर्न गोप्य तयारी ! यस्ता छन् विभागका विकल्प

काठमाडौं । ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ को मुल नारासहित शुरु भएको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ हालै सम्पन्न भयो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सफलतापूवर्क जनगणना सम्पन्न भएको बताइरहँदा नेपालको नयाँ नक्शामा समावेश गरिएको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भने गणकहरु पुग्न सकेनन् ।

देशैभर जनगणना सकिएको १३ दिन वितिसक्दा पनि यी विवादित भूमिमा रहेको बस्तीलाई कसरी समेट्ने भन्ने ध्याउन्नमै छ, विभाग ।

विभागका अधिकारीहरु त्यहाँ जनगणनाका लागि गोप्य तयारी भइरहेको दावी गर्छन् । तर, कसरी जनगणना हुन्छ भन्ने अहिले खुलाउन नमिल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

विभागले उक्त क्षेत्रमा भौतिकरुपमै जनगणना गराउन कुटनीतिक पहल गरेको थियो । तर, सफल भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्र पठाइए पनि भारतबाट कुनै जवाफ आएन ।

भारतबाट औपचारिक रुपमा पत्र आए भौतिकरुपमा फिल्डमा नै गएर जनगणना गर्ने तयारी रहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ । उताबाट केही आएको छैन । पत्र आयो भने हामी भौतिकरुपमा फिल्डमा फेरि पनि जान सक्छौ ।’

विभागले कालापानी लिपुलेकमा जनगणना गर्ने गोप्य तयारी भइरहेको बताएको छ । तर, संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे धेरै खुलाउन नमिल्ने उच्च स्रोतले बतायो ।

‘यो गम्भिर विषयमा चुप लागेरै बस्दा ठिक हुन्छ । भोलि रिजल्ट आएपछि मात्रै हेर्नतिर जानुपर्छ । अहिले बोल्यो भने देशका लागि घातक हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यहाँ जनगणना नगराउँदा नेपालको जनसंख्यादेखि हरेक तथ्यांकमा छुट्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, जनगणना गर्न सरकारले भने चासो दिएको छैन ।

कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराको बस्तीमा २०१८ सालमा नेपालले पहिलोपटक जनगणना गरेको थियो । २०१८ सालमा भैरव रिसालले त्यहाँ जनगणना गरेका थिए । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा नेपालको तर्फ २०४८ सालमा पनि सरकारले जनगणना गरेको थियो ।

त्यसबखत दार्चुला जिल्लाको साविकको व्यास गाउँ पञ्चायत वडा १ को जनगणना गर्दा जम्मा ४२३ जना बासिन्दा र १ सय ५० घर धुरी भेटिएका थिए । त्यसबखत पनि कालापानी–लिपुलेक समेटेर जनगणना गरिएको थियो ।

२०६८ मा जनगणना नभएका कारण त्यस क्षेत्रमा नेपालीको कति जनसंख्या छ भन्ने तथ्यांक ब्यास गाउँपालिकासँग पनि छैन ।

विभागका दुई विकल्प

भारतले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा कसरी सरकारले ती क्षेत्रलाई जनगणनामा समेट्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । अहिले ती क्षेत्रमा दुई तरिकाबाट जनगणना गर्न सकिने सीमाविद् वुद्धिनारायण श्रेष्ठको सुझाव छ । एउटा स्याटलाइटको माध्यमबाट र अर्को घरगन्ति ।

लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, नाभी, गुञ्जीमा रहेका बासिन्दाहरुको पनि नेपालबाट जनगणना हुनुपर्ने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । भौतिक दृष्टिकोणले गणना गर्न नसके पनि त्यस क्षेत्रको तथ्यांक स्थापना गर्नैैपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो राष्ट्रियता देशको स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतासँग गाँसिएको क्षेत्र हो । अब त्यसलाई वैकल्पिक माध्यमबाट भर्चुअलरूपमा गर्नुपर्छ ।’

ती क्षेत्रमा भारतले जान नदिए स्याटेलाइटबाट जनगणना गर्न सकिने विकल्प छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायतका अन्य देशहरूमा पनि स्याटलाइट विधिबाट जनगणना गरिएकोले नेपालमा पनि त्यस्तो प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

भूमि फर्काउन कुटनीतिक पहल शून्य

नेपालको भूभाग भए पनि भारतीय कब्जामा रहेकाको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रलाई सरकारले गत वर्ष आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको थियो । तर, त्यहाँ अझै नेपालले आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सो क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जनगणनाले नसमेटेका विवादित क्षेत्रमा नाभी, गुन्जी र कुटी गरी ३ वटा बस्ती छन् ।

अतिक्रमित क्षेत्र नेपालको दार्चुलास्थित ब्यास गाउँपालिकामा पर्छ । सरकारले मिचिएको नेपालको भूभाग कति हो भन्नेसमेत यकिन गर्न सकेको छैन । ती विवादित क्षेत्रका बासिन्दा अझै पनि भारतको सुरक्षा घेरामा छन् । ती क्षेत्रमा न नेपालको सुरक्षा निकाय पुगेको छ न नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिइन्छ ।

यसअघि नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बारम्बार भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर पाँचपटक कुटनैतिक नोट पठाउँदा पनि भारत कुराकानी गर्न इच्छुक भएन । भारतले चासो नदिएपछि नेपालले निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्न नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो माध्यम आपसी सम्वाद र कुराकानी हो । त्यो हुन सकेन । त्यसपछि अन्य देशहरुबाट दवाव सिर्जना गरेर भारतलाई वार्ता गर्न वाध्य बनाउनुपर्ने हो, तर नेपालले त्यसो गर्न सकेको छैन ।’

छिमेकी देश चीनले पनि यसमा नेपाललाई साथ नदिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । चीनलाई उक्त क्षेत्र नेपालको हो भन्ने जानकारी भए पनि त्यसमा आफ्नै स्वार्थ गाँसिएकाले नेपाललाई खुलेर समर्थन नगरेको उनले बताए । तर, अन्य मुलुकहरुमार्फत दबाब सिर्जना गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।