आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न तीन कार्यदल गठन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारको व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले सीप विकास सम्बन्धि तालिम एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायका साथै श्रम सहचारी नियुक्ती मापदण्डबारे पनि सुझाव पेश गर्नेछ । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।

यसका साथै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार नीति तथा कार्ययोजना पुनरावलोकन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सुझाव दिनेछ ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित ६ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । अहिले छोटो समयका तालिम धेरै वटा निकायले संचालन गरिरहेका छन् । कार्यदलले तालिम कार्यक्रम साविककै संरचनामार्फत वा नयाँ संरचनामार्फत बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिनेछ ।

जसमा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले दिँदै आएका सीप विकाससँग सम्बन्धित तालिम एकीकृत संरचनामार्फत संचालन गर्न सम्भावना र चुनौतिबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ । उस्तै प्रकृतिका तालिम फरक–फरक निकायबाट संचालन हुने, एउटै व्यक्तिले विभिन्न तालिम लिने तर काम नपाउने समस्या रहेकोले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।

देशभित्र रोगजारीको अवसर वृद्धि गर्ने, स्वरोजगारीका लागि प्रोत्साहित गर्न तथा सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धी तथा सीपयुक्त जनशक्ती तयार गर्न आवश्यक योजनाको बारेमा पनि कार्यदलले अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ । साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठनात्मक संरचनाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पनि कार्यदल बनाइएको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कार्यालयसहित मातहतका निकायको कार्यबोझ, कार्यप्रगति र सुधारका सम्भावनाको अध्ययन गर्नेछ ।