सरकार भागशान्तिमा मस्त, देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त

कुनैपनि देशको प्रमुख चालकशक्ति त्यस देशको अर्थव्यवस्था वा अर्थप्रणाली हो । यसअर्थमा अर्थप्रणाली देशको इञ्जिन हो । यसलाई शरीरको रक्त प्रणालीसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । रक्त प्रणालीमा समस्या हुँदा शरीरमा विभिन्न समस्या पैदा हुन्छन् । हरेक अंगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र अन्ततः लड्ने/पतन (कोल्याप्स) हुने अवस्था आउँछ ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रभावले दुई वर्षदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सबल र सक्षम भनिएका देशले समेत आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेका छन् । भर्खरै फेरि अफ्रिकामा देखिएको खतरनाक भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ धेरै देशमा पैmलिरहेका समाचार आइरहेका छन् । नेपालमा उक्त भेरियन्ट भेटिएको छ ।

यतिबेला नेपालले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता झण्डै पचास प्रतिशतले गुमाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले हामीसँग करिब आठ महिनाको आयातलाई मात्र धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो र दीगो स्रोत हामीसँग छैन ।

युरोप र अमेरिकातिर वातावरण सन्त्रासमय छ । कतिपय देशमा निषेधाज्ञा समेत जारी गरिएको छ । यो वर्ष पनि कोभिड–१९ महाव्याधी साम्य हुने छाँटकाँट देखिँदैन । परिस्थिति झन् विषम बन्ने देखिन्छ ।

यतिबेला हाम्रो देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गइरहेको तथ्यांक बाहिर आएका छन् । यस्तो हुनुका कारण हुन्– देशभित्रको चरम आर्थिक अव्यवस्था, चुलिँदो व्यापार घाटा र खस्किँदो रेमिटान्स । यो अवस्थाले भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने गम्भीर खतराको संकेत गर्दछ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो तीन महिनासम्म देशमा करिब चौध महिनाको आयात थेग्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । लकडाउनले गर्दा बन्द व्यापार ठप्प थिए । देशबाट बाहिरिने रकम नगन्य थियो । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक थियो ।

सरकारले पार्टी स्वार्थ र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ । सरकार कसरी चलाउनुपर्छ, हामी देखाउँछौ भन्दै हौसिएर संसदमा भाषण गर्ने नेताहरु सत्तारोहणसँगै चुपचाप देखिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकप्रिय आयोजना र विकास निर्माणको श्रेय उसलाई नजाओस् भन्ने संकीर्ण सोच राख्दा पुँजीगत खर्च ठप्प प्रायः छ ।

यतिबेला नेपालले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने क्षमता झण्डै पचास प्रतिशतले गुमाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले हामीसँग करिब आठ महिनाको आयातलाई मात्र धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो र दीगो स्रोत हामीसँग छैन । तसर्थ यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा हामीले भविष्यमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवासमेत खरिद गर्न नसक्ने परिदृश्य देखिँदैछ ।

तर सरकार यस विषयमा किंकर्तव्यविमुढ देखिन्छ । केपी ओली सरकारलाई जसरी पनि सत्ताच्यूत गर्ने उद्देश्यले निर्मित गठबन्धन र उसको सरकारले जे–जस्ता आरोप लगाएर सरकार बनाएको थियो, तिनलाई पुष्टि गर्ने आधार बनाउन सकेको छैन । अहिलेको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र झन् डामाडोल भएको छ । फरक–फरक पृष्ठभूमि र स्वार्थबाट प्रेरित सत्तागठबन्धनले आशा जगाउने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले पार्टी स्वार्थ र आसन्न निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ । सरकार कसरी चलाउनुपर्छ, हामी देखाउँछौ भन्दै हौसिएर संसदमा भाषण गर्ने नेताहरु सत्तारोहणसँगै चुपचाप देखिएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकप्रिय आयोजना र विकास निर्माणको श्रेय उसलाई नजाओस् भन्ने संकीर्ण सोच राख्दा पुँजीगत खर्च ठप्प प्रायः छ ।

अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्दै आएको वैदेशिक मुद्रा आम्दानी गर्ने प्रमुख श्रोत रेमिटान्समा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । शोधनान्तर अवस्था नाजुक छ । अर्थतन्त्रको सबलता मापन गर्ने सूचक हो चालू खाता । योपनि अहिले उच्च घाटामा छ ।

चालू खाता वैदेशिक मुद्राको कारोबारको विवरण हो । यसमा वैदेशिक व्यापार, रेमिटान्स, ट्रान्सफर आदिको आम्दानी र खर्चको रकम समावेश गरिएको हुन्छ । बैंकिङ्ख प्रणालीमा तरलता अभाव चरम रुपमा देखिँदैछ । बजेटको आकारभन्दा माथि पुगेको छ, बैंकहरुको सापटी ।

मार्गनिर्देश गर्ने नीतिगत पहलकदमीको टड्कारो आवश्यकता छ यतिबेला । आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी देशभित्रै उत्पादन विस्तार गर्ने योजना चाहिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा पूर्ती गर्न निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्दछ र बजेट अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । तर जथाभाबी रकमान्तर गरेर वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग भैरहेको छ ।

अनिवार्य नगद रिजर्भ राख्ने पैसा समेत छैन उनीहरुसँग । अर्थतन्त्रमा देखापरेको यो संकट अल्पकालीन होइन । विगत दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग भरथेग गरिरहेको महत्वपूर्ण क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भैरहेको रेमिटान्स घट्दै जानुले पनि अर्थतन्त्रको सम्भावित जोखिमलाई संकेत गर्छ ।

यसको स्थायी विकल्प अझै तयार हुन सकेको छैन । वर्तमानमा देखिएको यस समस्याको दूरगामी प्रभाव मूल्यांकन गरी नीतिगत हिसाबले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने हामी निस्कनै नसकिने कठिन दलदलमा फस्दैछौं, निकट भविष्यमा । अर्थमन्त्रालय हाँकिरहेका अर्थमन्त्रीलाई यो संवेदनशीलताले छोएजस्तो देखिन्न । भाषणमा मात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने कुरा सुनिन्छ तर तद्नुरुपको नीति र कार्यक्रम छैन ।

असफल सरकारी प्रयास

मार्गनिर्देश गर्ने नीतिगत पहलकदमीको टड्कारो आवश्यकता छ यतिबेला । आयात प्रतिस्थापन गर्नेगरी देशभित्रै उत्पादन विस्तार गर्ने योजना चाहिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा पूर्ती गर्न निर्यात क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्दछ र बजेट अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । तर जथाभाबी रकमान्तर गरेर वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट दुरुपयोग भैरहेको छ ।

सरकार भाग शान्तिमा दत्तचित्त छ । संघीयताले आर्थिक बोझ थोपरिरहेको छ । पाँच–सातवटा मन्त्रालयबाट चलिरहेका संघीय सरकार अहिले चौध–पन्ध्र मन्त्रालयमा बाँडिएका छन् । सरकारका गतिबिधिबाट नागरिक वाक्क परिरहेका छन् । अर्थतन्त्र धराशायी स्थितिमा पुगेको छ ।

विकास निर्माण लक्षित पुँजीगत खर्च पछिल्ला वर्षहरुसँग तुलना गर्दा न्यून देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको पूँजीगत खर्च करिब पाँच प्रतिशत मात्रै छ । अब यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि जम्मा आठ महिना मात्र छ । यस अवधिमा ९५ प्रतिशत खर्च कसरी होला र ?

भारतका प्रधानन्यायाधीश एनवी रामनको बेञ्चले हालै गरेको एउटा फैसला हाम्रा लागि पनि मार्गदर्शक हुनसक्छ । उक्त फैसला पूर्ववर्ती अधिकारी वा सरकारले गरेका कामलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय ढुकुटीमा गम्भीर असर पार्ने गरी उल्ट्याउने परिपाटीविरुद्धमा आएको छ ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुनु भनेको विकास निर्माणका कामको गति सुस्त हुनु हो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको विस्तारसमेत सुस्त हुन्छ । थप रोजगारी सिर्जना हुँदैन । यि कुरामा सरकार बेखबर जस्तो देखिन्छ । सरकारको ध्यान, चासो र गम्भीरता अर्थतन्त्रको समस्या समाधानतर्पm बिल्कुल छैन ।

सरकारले स्वार्थको विषयमा मात्र काम गरिरहेको छ । तर इच्छाशक्ति हुने हो भने चालु बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी विकास निर्माणलाई तिब्रता दिएर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार फेरबदल भैरहन्छन् तर पछिल्ला सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रुपमा काम गर्ने असल राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश एनवी रामनको बेञ्चले हालै गरेको एउटा फैसला हाम्रा लागि पनि मार्गदर्शक हुनसक्छ । उक्त फैसला पूर्ववर्ती अधिकारी वा सरकारले गरेका कामलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय ढुकुटीमा गम्भीर असर पार्ने गरी उल्ट्याउने परिपाटीविरुद्धमा आएको छ ।

उल्ट्याउनै पर्ने बाध्यता हो भने वस्तुगत तथ्य, प्रमाण र तथ्यांकले प्रमाणित गर्नुपर्छ । अन्यथा रकमान्तर गर्ने, योजना उल्टाउने गर्न पाइँदैन । जब शासनसत्ता र शक्तिको बागडोर बदलिन्छ व्यवसायीले असुरक्षा र निरन्तरताको अभाव महसुस गर्ने वातावरण बन्छ र उनीहरु लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु अर्थतन्त्र र समग्र व्यवसायिक वातावरणको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

वैधानिक व्यवस्थाविपरीत अव्यवहारिक र सार्वजनिक नीतिविरोधी गतिविधि बाहेकका अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले गरेका प्रयास र अडान अर्को दल वा गठबन्धनको सरकार आउँदैमा परिवर्तन गरिनुहहुन्न भन्ने कुरा आदेशमा उल्लेख छ । नयाँ वा उत्तराधिकारवाला पछिल्लो सरकार अघिल्लो सरकारले गरेका करारीय प्रतीज्ञामा बाँधिनुपर्छ । कार्यान्वयन गरेर जानुपर्दछ । अन्यथा अस्थिर सत्ता राजनीतिको दाउपेचले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन । व्यवस्था बदल्दैमा अवस्था नबदलिने रहेछ भन्ने कुरा बहुदल हुँदै संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा प्रमाणित भैसकेको छ ।

तसर्थ अब नीतिगत रुपमा स्पष्ट भिजनसहित विगतका कमीकमजोरीलाई सुधारेर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनतिर लाग्नुपर्छ । युरोप र अमेरिकामा अभ्यास गरिएका आर्थिक प्रणाली हुबहु लागू हुन सक्दैन, नेपालको परिवेशमा ।

देशको माटो सुहाउँदो अर्थव्यवस्था र प्रणाली स्थापित हुन नसक्दा नै हो बारम्बार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आशा गरिएअनुसारको आर्थिक विकास हुन नसकेको ।

व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ जसरी हामीले जित्यौं त्यसरी नै अब अवस्था परिवर्तन अर्थात् सामाजिक आर्थिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । होइन भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ ।

(लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)