टेलिनेटको अवैध धन्दा: रामदेवको टिभी रोक्नसक्ने विभाग इन्टरनेट माफियासँग निरीह !

काठमाडौं । रमेश कर्प मातहतको ‘टेली-नेट’ (Tele Net) नामक कम्पनीले हालै आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा पोष्ट राख्यो । उक्त पोष्टमा भारतीय भीओडी एप ‘अल्ट बालाजी’को सब्सक्रिप्सन आफूले विक्री गर्ने भन्दै बकाइदा मासिक शुल्कसमेत तोकेर विज्ञापन गरिएको छ ।

सबैलाई थाहा छ, नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत यसरी विदेशी कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न कुनै पनि नियम-कानूनले अनुमति दिँदैन । तर, नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै टेली-नेटजस्ता कम्पनीहरुले खुलेआम आफ्नो अवैध धन्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

टेलिनेटको विज्ञापनमा ई-सेवा (E-sewa), खल्ती (Khalti) र आइएमई पे (IME PAY) जस्ता गेटवे प्रयोग गरेर ‘सुविधा’ लिन सकिने उल्लेख छ । यति मात्र होइन, आफ्नो मिडिया पार्टनरका रुपमा नेपालका केही चर्चित मिडियाहाउसको नाम र लोगोसमेत यसले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘क्लीन फिड’ कुल्चदै ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा, राष्ट्र बैंकबाटै मलजल !

टेलिनेट नेपालमा सूचना प्रविधि तथा टेलिकम डोमिनसँग सम्बन्धित काम गर्ने कम्पनी हो । यसले नै यसअघि भारतीय ओटीटी प्लेटफर्म सोनी लिभको सब्सक्रिप्सनको नेपालमा बिक्री सुरु गरेको थियो । अहिले जीएफएस एरिना नामको वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएर त्यसबाट अल्ट बालाजी वा सोनी लिभको सब्सक्रिप्सन किन्न सकिने अफर टेलिनेटले अघि सारेको हो । टेलिनेटले अल्ट बालाजीलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बताएको छ । भारतीय ओटीटी कम्पनीहरू सोनी लिभ र अल्ट बालाजी दुवैसँग आधिकारिक सम्झौता गरेर यस्तो प्याकेज ल्याइएको कम्पनीको दावी छ ।

अल्ट बालाजी भारत बेस्ड भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी/VOD) एप हो । विश्वभर अहिलेसम्म अल्ट बालाजीका करिब साढे तीन करोड उपभोक्ता छन् । भारतीय प्रसिद्ध टेलिभिजन निमात्री एकता कपुरको स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनी बालाजी टेलिफिल्म्सअन्तर्गतको कम्पनी हो । फिल्म्सले सर्ट मुभी, फिल्म लगायत सामग्री निर्माण गर्दै आएको छ । यस्ता सामग्रीहरु नेपालमा इन्टरनेटमार्फत प्रसारण गर्न पाइँदैन, जुन टेलिनेटले गर्न थालेको छ ।

टेलिनेटको अवैध धन्दाबारे त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा कोही पनि उपलब्ध भएनन् । यस कम्पनीको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा रहेको छ । वेवसाइटमा उपलब्ध टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा फोन उठाउने व्यक्तिले ‘सबै कुरा सीइओलाई थाहा हुने’ बताए, तर सीइओसँग सम्पर्क गराउन चाहेनन् । ‘उहाँ अहिले मिटिङ व्यस्त हुनुहुन्छ’ भन्दै पन्छाए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : प्रशारण कानूनको धज्जी उडाउँदै विदेशी एप्सको खुलेआम व्यापार, सरकार मुकदर्शक

कम्पनीको दस्तावेजमा रोहित गुप्ता, प्रतिक जलान र सञ्जय अग्रवाल सेयरहोल्डरका रुपमा देखिएका छन् । गुप्तालाई अध्यक्षका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । २०७४ सालमा स्थापना भएको कम्पनिको चुक्तपूँजि जम्माजम्मी १५ लाख रुपैयाँ छ ।

०००

नेपालमा ओटीटी प्लेटफर्महरुमार्फत भइरहेको कालो धन्दाको पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो टेलिनेटको अफर । सरकारी नियम-कानूनलाई कुल्चिँदै ओटीटी प्लेटफर्महरुले बिनाअनुमति टेलिभिजन कार्यक्रमहरु प्रशारण गरिरहेको कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । तर, नियामक निकाय कानमा तेल हालेर सुतिरहेका छन् । यही लाचारीको फाइदा उठाउँदै टेलिनेटजस्ता कम्पनीहरु बकाइदा कार्यालय खोलेर आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् ।

नेपालमा विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि प्रसारक संस्थाले अनेकन शर्त र प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएर मात्रै विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रमहरु वितरण गर्न पाइन्छ । त्यसपछि मासिक रोयल्टी र कर बुझाउनुपर्छ । विदेशबाट सर्भर ल्याउँदा पनि कर तिर्नुपर्छ । इन्टरनेटमार्फत यस्तो व्यवसाय गर्न पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

तर, टेलिनेटजस्ता कम्पनीलाई नेपालको कानूनले छोएकै छैन । उनीहरु नेपाल सरकारलाई एक रुपैयाँ पनि कर नतिरिकन निर्धक्क व्यवसाय गरिरहेका छन् र ठाडो शिर गरेर हिँडिरहेका छन् । यस्तो धन्दाबाट सरकारले वर्षेनी करोडौं राजश्व गुमाइरहेको मात्र छैन, अरबौंको नेपाली पैसा विदेश पलायन भइरहेको छ । टेलिभिजनमार्फत प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुका कार्यक्रम यस्तो प्लेटफर्ममार्फत जस्ताको तस्तै विदेशी एप्स प्रयोग गरी मोबाइल, कम्प्युटर र टेलिभिजनमा देखाउने गरिएको छ, जुन कार्य राष्ट्रिय प्रसारण ऐनविपरित हो ।

विदेशी कार्यक्रम र फिल्महरु इन्टरनेटमार्फत नेपालीहरुमाझ वितरण गरिरहेका नेटफ्क्लिस (Netflix), अमाजोन (Amazon), हटस्टार (Hot Star), सोनी लिभजस्ता ओटीटी/भीओडी प्लेटफर्महरू नेपालका कुनै पनि निकायमा कानुनी रूपमा दर्ता छैनन् । त्यसैले यी प्लेटफर्ममा आउने कन्टेन्टले नेपालको कानुन पालना गरे-नगरेको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्रसमेत छैन । कतिपय अश्लिलता तथा साम्प्रदायिक मूल्य-मान्यतामा खलल पैदा हुने सामग्रीहरुसमेत निस्फिक्री प्रसारण भइरहेका हुन्छन् । यस्ता सामग्रीमा सेन्सरसीपको कुनै गुञ्जायस नै हुँदैन ।

त्यस्तो यस्तो अवैध धन्दाका बारे सरकारी निकायहरु बेखबर छैनन् । ओटीटी प्लेटर्फममार्फत अवैध तरिकाले भइरहेका प्रसारणबारे जानकारी रहेको बताउँछन् सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाल । तर, यस्ता प्लेटफर्ममाथि कारवाही गर्ने संयन्त्र नभएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालमा ओटीटी/भीओडीलाइई अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्र नै छैन,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तर, सरकारसँग अनुमती नलिई कसैले पनि यसरी ओटीटी चलाउन मिल्दैन । दैनिक करोडौं रूपैयाँ नेटफ्लिक्स, अमेजन लगायता ओटीटीले नेपालबाट लगिरहेको कुराहरू त आइरहेका छन् । तर, यसको लेखाजोखा र कारबाही गर्ने संयन्त्र नै हामीसँग छैन ।’

यही सूचना तथा प्रसारण विभाग हो, जसले भारतका प्रख्यात योगी तथा व्यापारी रामदेवले नेपालमा अवैधरुपमा प्रसारण गर्न आँटेको टेलिभिजन च्यानल रोक्ने हिम्मत देखाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उद्घाटन गरेको टेलिभिजनले नेपालमा लाइसेन्स नलिएको पाइएपछि मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालयमा तीव्र विरोध भयो । अन्ततः दवावमा परेको विभागले टेलिभिजनको कार्यालयमा छापा मारेर कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसरी शक्तिकेन्द्रहरुको संरक्षणमा प्रसारण हुन लागेको टेलिभिजनलाई रोक्न सक्ने शक्तिशाली विभाग बिनाइजाजत ओटीटीमार्फत भयरहेका प्रसारणलाई रोक्न भने निरिह देखिनु आश्चर्यजनक छ ।

वैधता दिन चलखेल

गैरकानूनी एपहरुमाथि रोक लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकार भने सामान्य कानूनी बन्दोबस्त मिलाएर यसलाई बैधता दिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार इन्टरनेट माफियाहरुको प्रभाव र दवावमा परेर यस्तो कार्यलाई बैधता दिने गरी कानून निर्माणको चलखेल गरिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू ! निर्धोलाई ठोक्ने, बलियोलाई बोक्ने कहिलेसम्म ?

यदि यसरी बैधता दिइएको खण्डमा देशभित्रको प्रसारण उद्योग भने धराशयी बन्ने निश्चित छ । कानून बमोजिम दर्ता भएर सरकारलाई नियमित कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरुको ढाडमा कुल्चिएर सरकारले इन्टरनेटमार्फतको अवैध धन्दा काँधमा बोक्नु खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालमा टेलिभिजन, केबुल लगायत प्रसारण उद्योगमा अबौंं लगानी भएको छ, जसमार्फत सरकारले वर्षेनी करोडौं राजश्व उठाउने गर्छ । यदि इन्टरनेट प्लेटफर्मबाटै टेलिभिजन कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्न अनुमति दिइयो भने यो उद्योगको मेरुदण्डमा प्रहार हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

‘यदि त्यस्तो निर्णय गरिएको खण्डमा सम्पूर्ण टेलिभिजन उद्योग नै ठप्प बनाउने गरी आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदैन,’ एक व्यवसायीले भने ।

इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोगसमेत बढ्दै जाँदा त्यहाँ उपलब्ध हुने कन्टेन्टमा नेपालीको आकर्षण पनि बढ्दो छ । प्रसिद्ध भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबमा सबै भिडियो कन्टेन्ट सित्तैमा उपलब्ध छन् । र, ती सबै भिडियो एक सामान्य इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको पहुँचमा छ । तर, त्यहाँ उपलब्ध सबै कन्टेन्टले नेपालको भिडियो प्रसारणको नियमावलीलाई पालना गरेका छैनन् ।

अहिले नेपालमा मात्रै नभएर विश्व बजारमै ओटीटी प्लेटफर्म प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । तर, अन्य देशमा यस्ता प्लेटमर्फहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याएर सरकारले कर असुलिरहेको पाइन्छ । नेपालमा भने कानूनले निषेध गरे पनि स्वच्छन्दरुपमा चलिरहेका छन् । यस्ता प्लेटफर्म मात्र नभएर यिनीहरुलाई काँध थाप्ने इसेवा, खल्तिजस्ता वालेटहरुलाई पनि कारवाहीको भागीदार बताउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यदि यस्तो ट्रेन्डलाई नरोक्ने हो भने नेपालको पूँजि मात्र विदेश पलायन हुने होइन, विदेशी कला-संस्कृतिको अनियन्त्रित फैलावट भएर अनेक खालका विकृति पैदा हुने उनीहरुको राय छ ।