सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई अर्को सास्ती, सयौं मुद्दा हेर्न नमिल्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरू भएपछि सेवाग्राहीलाई नयाँ संकट देखा परेको छ । सेवाग्राहीलाई परेको सास्तिका बारेमा नीतिगत रुपमै नयाँ उपाय नखोजिए समस्या पर्ने भएको छ ।

न्यायपालिकाको सुधारको ब्यानरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा हटाएर ‘कम्फरटेबल अदालत’ चलाउने उद्देश्यले केही वरिष्ठतम न्यायाधीश र सत्ता गठबन्धन निकट कानून व्यवसायी तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको समूहले अदालतमा हड्ताल गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरुबाट बेन्च बहिष्कार गरेर पाँच हप्तापछि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने सहमति पछि बेन्च फर्केको एक साता बित्न नपाउँदै अर्को समस्या देखिएको हो ।

गोला सुरु भएको दिनदेखि नै हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दाको पेसी परेपछि बर्षौंपछि पालो आएका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
मंगलबारमात्रै न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा दुई दर्जन बढी मुद्दाहरू हेर्न नमिल्ने लिष्टमा परेपछि सेवाग्राहीहरू अन्योलमा परेका थिए ।

सेवाग्राहीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा गएर दु:खेसो पोखेपनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन । हेर्दाहेर्दैका र निसुको क्रममा रहेका मुद्दाको पनि पुनः सुनुवाइ गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको र गोला प्रक्रियामा जाँदा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दा पनि उनकै इजलासमा पर्ने भएकाले नयाँ समस्या आएको हो ।

सेवाग्राहीहरू सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका मुद्दा महाशाखाका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहाललाई गुनासो गर्न पुगेपनि गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले कुनै उपाय नभएको जवाफ दिएका थिए ।

उता मुद्दाको निश्चित पटकभन्दा बढी स्थगित गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि मुद्दाको क्लस्टर बनाउँदा गोला बाटै स्थगित हुने मुद्दाको सूची तयार हुने भएकाले पटकौं स्थगित भएको गुनासो पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पुगेको छ ।

पेसी व्यवस्थापन अटोमेशन प्रणालीमा नजाउन्जेल यस्तै समस्या देखिरहने बताइएको छ । यसले हजारौं सेवाग्राही मर्कामा पर्नेछन् भने न्याय झन ढिला हुनेछ देखिएको छ ।

सामान्यतया एकपटक मुद्दामा प्रवेश गरेर आदेश वा झगडिया झिकाएको भए त्यही न्यायाधीशले मुद्दाको टुंगो लगाउन नसक्ने मान्यता छ ।
यसैका कारण न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्नेमा पर्छ । भने सर्वोच्च अदालतमा कानून विज्ञबाट पनि जाने व्यवस्था भएकाले आफैंले वकालत गरेको मुद्दा फैसला गर्न नमिल्ने सिद्दान्तबमोजिम हेर्न नमिल्नेमा पर्छ ।