अनाहकमा ४० वर्ष भारतीय जेलमा बसेका नेपालीलाई ५ लाख भारु क्षतिपूर्ति दिन उच्च अदालतको आदेश

दिल्ली । भारतको कोलकाता उच्च अदालतले मंगलबार ४१ वर्ष जेलमा बसेका र गत मार्चमा रिहा भएका एक नेपालीलाई ५ लाख भारु क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधिश राजर्षि भारद्वाजको संयुक्त इजलासले इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको लाइभ ल पोर्टलले जनाएको छ ।

सन् १९८० मा पक्राउ परेका तिम्सिनाको मानसिक अवस्थाबारेको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएपछि उनी अनाहकमा ४१ वर्षसम्म जेल बस्नुपरेको थियो । उनीमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने बारेमा प्रश्न उठेपछि प्रतिवेदन मागिएको थियो । मार्च २०२१ मा अदालतको आदेशपछि तिम्सिनालाई दमदम केन्द्रीय सुधार गृहबाट रिहा गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो ।

मार्च २२ मा कोलकाता उच्च अदालतले राज्य सरकारलाई क्षतिपूर्ति र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आफ्नो जवाफ पेश गर्न भन्यो। डिसेम्बर ७ मा, उच्च अदालतका वकीलले पश्चिम बंगाल सुधार सेवा कैदीहरू (अप्राकृतिक मृत्यु क्षतिपूर्ति) योजना २०१९ लाई उल्लेख गर्दै उक्त क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको हो ।

उक्त कानूनलाई लिएर राज्यका तर्फबाट वकिलले कुनै बहस नगरेको र उक्त रकम नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत हाल नेपालमा रहेका तिम्सिनाको खातामा जम्मा गर्न सकिने बताइएको छ ।

अदालतले छ साताभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जोशीको खातामा रकम ट्रान्सफर गरी रु ५ लाख रुपैयाँ तिर्न प्रतिवादी र राज्यलाई निर्देशन दिएको छ ।

क्षतिपूर्तिको यो भुक्तानीले तिम्सिनाको अन्य अधिकारमा कुनै असर नगर्ने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ । फेब्रुअरी १७, २०२२ को लागि मुद्दा सूचीबद्ध गर्दै, अदालतले अर्को सुनुवाईको मितिसम्म थप रिपोर्ट फाइल गर्न निर्देशन दिएको छ।