द्वन्द्वपीडितलाई दिएको परिचय पत्र परिमार्जन गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूलाई दिएको परिचयपत्र परिमार्जन गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले पीडित पक्षको मागबमोजिम परिचय पत्रमा पीडित र पीडक को हो भनेर स्पष्ट पार्ने गरी परिचय पत्र पुनरावलोकन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले द्वन्द्वपीडितलगायत २०६२/२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धाहरूको सम्मानस्वरूप गर्ने भन्दै परिचय पत्र वितरण गरेको थियो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले द्वन्द्वपीडितलाई दिइएको परिचय पत्रमा स्पष्टरूपमा पीडितको विवरण नराखेको र पीडक को हो भन्ने पनि नखुलाएको भन्दै परिमार्जनका लागि रिट दायर गरेका थिए ।