ओलीका नियुक्ति खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयमा अदालतको अंकुश, कोषका अध्यक्ष पुनर्वहाली

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई हटाएर डा. माधवबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका ओलीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा बर्खास्त गरी डा. माधव कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । कार्कीले तत्कालै पदवहाली समेत गरिसकेका थिए ।

आफूलाई हटाइएको निर्णय गैरकानूनी भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत गए पनि अदालतमा न्यायाधीशको हड्तालका कारण उनको मुद्दा सुनुवाइ हुन पाएको थिए । अदालत गोला प्रक्रियामा गएर सहज भएपछि बुधबार ओलीको मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ओलीलाई ५ वर्षका लागि ऐनबमोजिम नियुक्त गरेको देखिएको हुनाले अन्तरिम आदेशको छलफल भै टुंगो नलागेसम्म अर्का अध्यक्ष कार्कीलाई नियुक्त गरिएको असोज १८ को निर्णय यथास्थितिमा राखी थप कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सो मुद्दामा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्नको टुंगो लगाउन मंसिर २७ गतेको तारेख दिइएको छ ।

यसअघि नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयसमेत तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मंगलवार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । ओली सरकारकाले गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयमाथि यो दोस्रो रोक हो ।

सरकारले बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाल पनि अदालत गएका छन् । उनको मुद्दा बुधबार सुनुवाइमा चढे पनि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले हेर्न नमिल्ने भएकाले सुनुवाइ भएन ।