भारतीय किसान आन्दोलन स्थगित : प्रधानमन्त्री मोदी किसानका माग पुरा गर्न सहमत

दिल्ली । सरकारले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद कानूनलाई फिर्ता लिन सहमती जनाएपछि भारतीय किसानले एकवर्ष लामो आन्दोलनलाई स्थगित गरेका छन् । संयुक्त किसान मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गरेर सन् २०२० को नोभेम्बर २६ देखि जारी देशव्यापी आन्दोलन स्थगित गरिएको घोषणा गरेको जनाएका हुन् ।

मोर्चाले दिएको जानकारीअनुसार आन्दोलनका लागि दिल्लीमा रहेका किसान शनिबारदेखि घर फर्कने भएका छन् । सरकारले कृषि कानून ल्याएपछि एक वर्षदेखि पञ्जाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाललगायत राज्यका हजारौं किसान दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा आन्दोलित छन् । सो क्रममा कोरोनाभाइरस संक्रमण र चिसोले दर्जनौं किसानले ज्यान गुमाएका छ्न ।

सुरुमा सरकारले किसानका मागलाई बेवास्ता गरेपनि गत महिना सरकारले कृषि कानून खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले कृषि कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेको हो ।

उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र उत्तराखण्डमा राज्यमा चुनाव नजिकिएको बेला किसान आन्दोलनले पार्टीलाई धक्का दिन सक्ने आंकलन गर्दै सरकारले कानून खारेजीको घोषणा गरेको अनुमान भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

मोदीले नोभेम्बर १९ मै कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका भए पनि किसानले आन्दोलन छाडेका थिएनन् । कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने तथा आन्दोलन केन्द्रित मुद्दाको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए ।

कृषि सचिव सञ्जय अग्रवालले बिहीबार मोर्चालाई पत्र पठाउँदै किसानले उठाएका विभिन्न पाँच मागको सम्बोधन गर्ने जनाएपछि मोर्चाले आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा गरेको हो । कृषि उपजको मूल्य तोक्नका लागि सरकारले संघीय तथा राज्य सरकारका प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक र किसान अगुवासहितको समिति गठन गरिने जनाइएको छ ।