कांग्रेसको आरक्षण कोटामा ‘तरमारा’ को कब्जा, सिमान्तकृतका नाममा प्रभावशालीको प्रभुत्व

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत साउनमा गरेको ऐतिहासिक फैसलामा आरक्षण व्यवस्थालाई ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आरक्षण भनेको एकपटकलाई हो र त्यस्तो आरक्षण आर्थिक सामाजिक हैसियत बनाइसकेकालाई होइन भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो ।

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको बहुचर्चित सो फैसलामा सिमान्त वर्ग वा समुदायमा परे पनि व्यक्तिगतरूपमा उन्नति गरेकाललाई आरक्षणमा निषेध नगर्ने हो भने त्यो समुदायको तरमारा वर्गले मात्र लाभ पाउँछन् भनिएको छ ।

सर्वोच्चको सो फैसला र नेपालमा भइरहेको आरक्षणको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने हरेक राजनीतिक दलमा पनि सो फैसला बाध्यकारी बनाइनुपर्ने कांग्रेस महाधिवेशनमा उठेका उम्मेदवारहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

विश्वकै अर्बपतिको सूचीमा रहेका विनोद चौधरी कांग्रेस महाधिवेशनमा मधेशी कोटाबाट उम्मेदवार बनेपछि यो बहस अझ चर्किएको छ । विनोद चौधरीजस्ता प्रतिष्ठित र चर्चित उद्योगपतिले एउटा सिमान्तकृत मधेशीका लागि छुट्याइएको आरक्षण कोटा ओगट्ने कि खुला प्रतिस्पर्धामा जाने ? यो प्रश्न कांग्रेस महाधिवेशनका मतदाताहरूले पनि गरिरहेको पूर्वसांसद किरण यादवले बताइन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट मधेशी कोटाकै सभासद भएका चौधरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट मधेशी कोटामै सभासद भए । २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि उनले मधेशी कोटाबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने अवसर पाए ।

यस हिसाबले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आरक्षण कोटामा एकपटक भन्दा एउटा व्यक्तिलाई अवसर दिनु हुँदैन । तर, चौधरी कांग्रेसबाटै दुईपटक मधेशी कोटाबाट समानुपातिक सांसद भइसकेका छन् । अब केन्द्रीय सदस्य पनि मधेशी कोटाबाटै हुँदैछन्, किनकी उनी शेरबहादुर देउवाको प्यानलमा परेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सर्वोच्चको आदेश- ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट आरक्षण व्यवस्था हटाऊ (पूर्णपाठसहित)

चौधरीले मधेशी कोटा नै किन रोज्नुपर्‍यो ? उनीजस्ता पहुँचवाला र नेताहरूका लागि अपरिहार्य व्यक्ति खुला कोटामा गएका भए एकजना मधेशीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुग्ने अवसर पाउने थिए । जसरी फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचीमा परे पनि नेपालमा सर्वाधिक करदाताको सूचीमा चौधरी कहिल्यै पर्दैनन्, त्यसैगरी कांग्रेस नेताका लागि अपरिहार्य भए पनि उनले मधेशी कोटा ओगट्न छाड्दैनन् भन्ने आरोप लागेको छ ।

आरजु राणा देउवा नेपालकै शक्तिशाली महिलामा पर्छिन् । सत्ताबाहिर हुँदासमेत राज्य संयन्त्रमा राम्रो पहुँच र पकड राख्ने आरजु अहिले प्रथम महिला हुन् । सरकार संचालनमा देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि नियुक्ति, सरुवा बढुवा, ठूला ठेक्कापट्टा र शक्तिको अभ्यासमा आरजु डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री हुन् ।

कांग्रेस कार्यकर्तामात्र होइन देउवापछिका वरिष्ठ नेताहरूसमेत आरजुको सामुन्ने बोल्न सक्दैनन् । यति प्रभावशाली महिलाले महिलाका लागि आरक्षित कोटाबाट उम्मेदवार बन्नुलाई भने सर्वोच्चको फैसला अनुसार तरमारा वर्गको कब्जा नै मान्नुपर्छ ।

महिला कोटाबाट ९ जना सदस्य छानिनेमा आरजु त्यसै कोटामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकी छिन् । आरजु जति प्रभावशाली महिला खुला प्रतिस्पर्धामा जान्छु भन्दा उनलाई रोक्ने कोही थिएन । त्यसो भएको थियो भने एकजना महिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा थपिने अवस्था आउँथ्यो । तर, आरजु पनि आरक्षणकै कोटा ओगट्न आइपुगिन् ।

आरक्षण कोटामा तरमाराको कब्जाको तेस्रो उदाहरण हुन् बिनाविभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ । कांग्रेसबाट दुईपटक आदिवासी जनजाति कोटामा सांसद भइसकेका श्रेष्ठ अवसरका कारणमात्र होइन पहुँच र पैसाका आधारमा पनि कांग्रेसभित्र विशेषगरी देउवा समूहको किचन क्याबिनेटमा पर्छन् ।

उमेश श्रेष्ठका लागि आरक्षण कोटा चाहिन्छ ? बलबहादुर केसी नेविसंघको अध्यक्ष भएका बेलाका उपाध्यक्ष कांग्रेसका पुराना तर अवसर कहिल्यै नपाएका नेता नवराज गुरुङलाई फालेर देउवा प्यानलमा उमेश श्रेष्ठलाई समावेश गर्नु भनेको आरक्षणको विद्रुपीकरण भएको कांग्रेसका युवा नेता मनोज गुरुङ बताउँछन् ।

उमेश श्रेष्ठमात्र होइन आदिवासी जनजाति कोटामा २०४८ सालदेखि पटक-पटक सांसद र केन्द्रीय सदस्य बन्दै आएका चीनकाजी श्रेष्ठ, अर्बपति ठेकेदार बहादुर सिंह लामालगायतले आदिवासी जनजाति कोटा नै हत्याएका छन् । आरक्षण कोटालाई तरमाराबाट मुक्त गर्न सर्वोच्चको फैसला दलहरूमा पनि अनिवार्य कार्यान्वयनको व्यवस्था नभए सबै दलमा यो रोग सल्किने निश्चित छ ।