वासिङ्टनमा आजै एमसीसी बैठक, काठमाडौंमा संसद सत्र : संयोग वा भूराजनीतिक दबाब ?

काठमाडौं । नेपाली भूराजनीतिमा आजको दिन दुई कारणले प्रतीक्षित छ । पहिलो : संघीय संसदको विन्टर सेसन आजदेखि सुरु हुँदैछ र दोस्रो : नेपाल कम्प्याक्टलाई लिएर आजै वासिङटनमा एमसीसी निर्देशक समितिको बैठक पनि बस्दैछ ।

यी दुई बैठकले ५०० मिलियन डलरको अमेरिकी अनुदान सम्झौताको भविष्यलाई आकार दिनेछन् ।

एकातिर संसद बैठक सुरु हुने भएसँगै चिसिन थालेको काठमाडौंमा भूराजनीतिक घर्षणको तातोपन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ किनभने, अमेरिकी अनुदान सम्झौता (एमसीसी) संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ ।

अर्कोतर्फ, अनुदानलाई या त स्वीकार गर या त हामी अन्तै लैजान्छौं भनेर पटक-पटक दबाब दिइरहेको वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयमा आज बस्ने बोर्ड बैठकको तेस्रो बुँदाको एजेन्डामा नेपाल छ ।

निर्धारित मितिभन्दा दुई साता पहिल्यै बोलाइएको संसद बैठकमा एमसीसी मुख्य एजेन्डा हुने र संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु हुने संकेत सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही सांसदले दिएका छन् ।

किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी परिमाजर्नसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् ।

तर, मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसीलाई लिएर ठोस पोजिसनमा छैन । केपी ओली नेतृत्वको दलले यो ग्रान्टलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुको पोजिसन कुरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा निकट कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसीलाई संसदमा छलफलमा लैजाने संकेत गरे । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्र्दै उनले कांग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्षमा उभिएको र आफूहरुले संसदमै छलफल गर्न चाहेको बताए । ‘नेपालका लागि एमसीसी प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदमा अघि बढाउन चाहनुभएको छ’ उनले भने ।

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसदमा एमसीसीलाई अघि बढाउनेबारे गठबन्धनमा छलफल नभैसकेको बताए । ‘मैले अहिलेसम्म यसबारे सुनेको छैन । सम्भवतः एमालेले कस्तो पोजिसन लिन्छ, त्यसपछि मात्र भन्न सकिन्छ’ उनले भने ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र सभाुमखले १४ सांसदलाई कार्वाही नगरेको विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले लिने पोजिसनलाई सरकारले हेरिरहेको गुरुङले बताए । यदि सरकारले एमसीसी प्रक्रिया अघि बढायो र एमालेले त्यसमा सहमती जनायो भने गठबन्धनको राजनीति कोर्स कसरी अघि बढ्नेछ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।

एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनबीचमा रहेको असन्तुष्टिमा एमालेले ‘मौनता साँधेर’ खेल्न खोजेको ठम्याइ कतिपय विज्ञको छ । तर, माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङले चाहिँ एमसीसीलाई लिएर एमालेको ‘नन्–पोजिसन’प्रति आफूहरु जानकार रहेको र गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने बताए ।

संघीय संसदका अधिकारीहरुले पनि एमसीसीलाई लिएर अहिलेसम्म कुनै एजेन्डा तय नभएको बताए । ‘अवश्य पनि, यो वर्षको संसदको विन्टर सेसन दुई साता पहिल्यै बोलाइएको छ जसले गर्दा मानिसहरुमा एमसीसी र यसको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्ला कि भन्ने चासो देखिएको छ’ संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, ‘एजेन्डालाई लिएर हामीसँग त्यस्तो सूचना छैन ।’

आफ्नो विकास परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनमा जान नसकेपछि वासिङ्टनले पटक-पटक कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई काठमाडौंमा पठाएर दबाब दिइरहेको छ । नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौं आएर एमसीसी चाँडो पास गर्न दबाब दिए । सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार दबाब दिनैको लागि काठमाडौं आइन् । नोभेम्बरमै ग्लास्गोमा एमसीसी सीइओ एलेक्सिया लार्टोर्टीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर कम्प्याक्ट अनुमोदनमा दबाब दिइन् ।

यी तीनैजना कूटनीतिज्ञ र दूतलाई प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धमा सहमती जुटाएर संसदीय अनुमोदन चाँडै गर्ने वचन दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । चाँडै एमसीसी पास गर्नुपर्ने दबाब खेपिरहेका देउवाले सत्तारुढ दल माओवादी र नेकपा एसलाई कसरी सहमतीमा ल्याउँछन्, त्यो हेर्नु रोचक हुनेछ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूलाई खुमलटारमा भेट दिँदै एमसीसीलाई ‘डेमोक्र्याटिक प्रोसेस’मा जानुपर्ने हुनसक्ने सन्देश दिए ।

प्रचण्डको डेमोक्रेटिक प्रोसेसको अर्थ, संसदमा एमसीसीलाई लिएर हुनसक्ने मतदान नै हो । के माओवादीले यहीबारेमा छलफल गरिरहेको हो त ? नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले अहिलेसम्म यसबारे छलफल नभएको बताए । ‘हामी अहिले पनि कतिपय आपत्तिजनक बुँदालाई संसोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं’ उनले भने ।

गुरुङ उनै हुन् जसले गतसाता भएको राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइको क्रममा एमसीसी हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको हिस्सा भएको भनाइ दोहोर्‍याएका थिए । उक्त सुनुवाइमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसीलाई अनावश्यक गिजोलिएको बताउँदै या त स्वीकार्नुपर्ने र या त भनेरै अस्वीकार्नुपर्ने सुझाएका थिए । एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले समेत भ्रम छरेर गल्ती गरेको टिप्पणी प्रस्तावित राजदूतको थियो ।

दुईवर्षदेखि एमसीसी संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ । तत्कालिन केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सन् २०१९ को जुलाइ २ मा संसद सचिवालयमा एमसीसी दर्ता गरेका थिए ।

नेपालमा भूराजनीतिदेखि घरेलु राजनीतिले यसै वरिपरि फन्को मारिरहँदा एमसीसी मुख्यालयमा बस्ने निर्देशक समितिको बैठकले लिने सम्भावित निर्णयलाई लिएर चासो व्याप्त छ । उपाध्यक्ष फतिमा सुमारदेखि सहायक विदेशमन्त्री लूले कम्प्याक्ट पारित गराउन नेपाली नेता र सरकारलाई दवाव दिइरहेपनि कुनै समयसीमा दिएका छैनन् ।

कतिपय भूराजनीतिका जानकारहरु नेपाल पछिल्लो समय भूराजनीतिक राडारको केन्द्रमा रहेकाले अमेरिकाले हत्तपत्त एमसीसीलाई फिर्ता लैजाने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । अमेरिकाले डेडलाइन नतोक्नु पछाडि पनि सोही कारण मुख्य रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

एमसीसी विवादित बन्दै जाँदा क्रमशः चीनले पनि मुख खोल्न थालेजस्तो देखिएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले सीधै नबोलेपनि चिनियाँ मुखपत्रहरुले नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् । तर पछिल्लो पटक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँगको भिडिओ संवादमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) केन्द्रिय समिति अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपपमन्त्री चेन चाओले यसबारे चीनको पोजिशन खुलाएका छन् । उनले एमालेसहितका दलहरुलाई एमसीसी लगायतका प्रस्तावमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

जस्तो, गत मंसिर ७ गते चिनियाँ मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक आलेखमा चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई दबाउन खोजिए एमसीसी नेपालमा असफल हुनसक्ने टिप्पणी गरिएको छ । ‘अमेरिकाले सहयोग परियोजनामार्फत नेपालको क्षेत्रीय आत्मनिर्भरतालाई दबाउन नसक्ने’ शीर्षकसहित प्रकाशित उक्त आलेखमा एमसीसीको उद्देश्य चिनियाँ प्रभावलाई रोक्नु रहेको दावी गरिएको छ ।

‘यदि एमसीसी नेपालबाट पारित भएपनि चीनसँगको क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरतालाई काम गर्ने अमेरिकी अभियानको हिस्सामा नेपालले भाग लिन सक्दैन’ वाङ यी उक्त आलेखमा लेख्छन्, ‘नेपालले वासिङ्टनको खेलमा भाग लिने सम्भावना कम छ र तटस्थ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ उक्त आलेखमार्फत चीन एमसीसीलाई सकेसम्म पास हुन नदिन र भए संसोधनपछि मात्र गर्न सुझाएको छ ।

एमसीसीलाई लिएर यो चिनियाँ दृष्टिकोण सत्तारुढ गठबन्धनका दुई दलहरु माओवादी केन्द्र र नेकपा एससँग मिल्न जान्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसीसी प्रकरणमा अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक दबाबलाई कसरी सन्तुलन मिलाउँछन् भन्ने कुरा अहिले चासोको विषय बनेको छ । ग्लोबल टाइम्सले भनेजस्तै के संसोधनपछि मात्र एमसीसी पारित हुनसक्छ या प्रचण्डले सुझाएजस्तै मतविभाजनबाट अघि बढ्ला ?

अहिले एमसीसी पास गर्ने जिम्मा उनै दाहाल र देउवाको काँधमा आएको छ जो सन् २०१७ मा सत्तारुढ दलहरु थिए । संसदमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको लागि १३६ जनाको मत आवश्यक पर्छ । माओवादी र नेकपा एसले पनि समर्थन जनाएनन् भने कम्प्याक्ट पास हुनसक्दैन । जसको कारण देउवाले सत्तारुढ सहयात्रीलाई नै सुरुमा विश्वासमा लिनुपर्ने चुनौति छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभई एमसीसी निर्णयार्थ पेश हुन किन पनि सक्दैन भने संसदमा पाँच दलको बहुमत छ । विपक्षमा रहेको एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउनेगरि मतदान गर्ने सम्भावना छैन । यदि एमसीसी पास नभएमा सत्ता गठबन्धन भत्किने निश्चित छ । संसदमा सरकारले पेश गर्ने कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव अश्वीकृत भएमा सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ ।

भूराजनीतिका जानकार रुपक सापकोटा एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवासामु सत्तारुढ दललाई नै विश्वासमा लिनुपर्ने मुख्य चुनौति रहेको बताउँछन् । ‘मुख्यतः एमसीसीलाई लिएर फरक मत राख्ने पार्टीहरु गठबन्धनभित्रै छन्’ सापकोटा भन्छन्, ‘जसको कारण उहाँले सुरुमा गठबन्धनभित्रैबाट विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ ।’ सत्तारुढ गठबन्धनबीच मतैक्य भए मुख्य प्रतिपक्षी दललाई नै विश्वासमा लिन सकिने ठम्याइ सापकोटाको छ ।

यसअघि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले माओवादी केन्द्रको दबाबमा एमसीसीलाई अघि बढाउन आनकानी गरेको आरोप एमालेले लगाएको थियो । एमालेको उक्त आरोपलाई पत्याउने हो भने, एमसीसीलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामा पनि भर पर्नेछ । प्रचण्डकै दवावमा सभामुख भएका सापकोटाले अमेरिकी अनुदान सम्झौतालाई यदि अघि बढाएनन् भने स्वभाविकरुपमा प्रश्नहरु तेर्सिनेछन् ।

अर्कोतर्फ, पार्टीको महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएर शेरबहादुर देउवा फर्किए भने एमसीसीलाई अघि बढाउन सजिलो हुने विश्लेषण गरिएको छ । महाधिवेशनको मुखमा एमसीसीलाई अघि बढाउँदा पार्टीभित्रै विवाद आउन सक्ने भन्दै देउवाले लामो समय प्रक्रियालाई होल्डमा राखेको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो । महाधिवेशन सकिएपछि कुनै जोखिम बिना एमसीसीलाई अघि बढाउन सकिने देउवाको मुड रहेको उनी निकट स्रोतहरु बताउँछन् ।

तथ्य र विश्लेषण जे जस्तो भएपनि १२ हजार ४१५ किलोमिटरको हवाइ दूरीमा रहेको वासिङ्टनमा आजै बस्ने एमसीसीको बोर्ड मिटिङ र आजै अपरान्ह काठमाडौंमा बस्ने संघीय संसदको बैठकबीच संयोग मात्र होला त ? वासिङ्टन र काठमाडौंको कूटनीति निकट भविष्यमा कसरी अघि बढ्नेछ, त्यो हेर्नु रोचक हुनेछ ।