माओवादीका शाखा संगठनः कतै टाउको मात्रै, कतै शरीर मात्रै

काठमाडौं । आगामी पुस ११–१३ मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले शनिबार प्रदेश सम्मेलन गर्यो । राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तरगत केही दिनअघि माओवादीले प्रदेश सम्मेलन गर्यो । तर सम्मेलनले धेरै प्रदेशमा नेतृत्व चुन्न सकेन ।

तोकिएकै समयमा उपत्यका विशेष प्रदेश समिति र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले मात्रै नेतृत्व चयन गर्न सके । उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले पूर्ण नेतृत्व चयन गर्न सके पनि सम्पर्क समन्वयले अध्यक्ष मात्रै टुंग्यायो ।

तेस्रो दिनमा आइपुग्दा भौगोलिक प्रदेशतर्फ गण्डकीले मात्रै नेतृत्व चयन गर्न सक्यो । त्यो पनि अध्यक्ष मात्रै । जहाँको अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भएकी छिन् ।

लुम्बिनी, कर्णाली, वागमती र प्रदेश १ ले प्रदेश समिति मात्रै चयन गरेका छन् । पदाधिकारी कहिले र को हुने भन्ने अन्यौल छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेश समिति सदस्यहरु समेत टुंगिन सकेका छैनन् । प्रदेश २ को बन्दसत्र भने आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै पुस ३ मा सुरु हुँदैछ ।

पदाधिकारी चयन गर्न नसक्नु माओवादीको प्रवृत्ति जस्तै बन्दैछ । माओवादीका भ्रातृ संगनठमा पनि यस्तै रोग छ । हालै अधिवेशन भएको माओवादीनिटक प्रेस सेन्टरमा अध्यक्ष मात्रै चयन भए । अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीविहिन केन्द्रीय समिति घोषणा गरेर अधिवेशन सकियो । अरु पदाधिकारी कहिले चयन हुन्छन् भन्ने टंगो छैन ।

युवा संगठन वाइसिएलमा संयोजक र सह–संयोजक मात्रै छन् । अर्को भ्रातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)ले सम्मेलन भएको करिब तीन महिनापछि केन्द्रीय समिति घोषणा गरेको छ । अध्यक्ष मात्रै भएको अखिल (क्रान्तिकारी)ले अन्य पदाधिकारी कहिले पाउँछ ? त्यो पनि पत्तो छैन ।

टाउको बिनाका संगठनबाट आगामी चुनावमा २०६४ सालको इतिहास दोहोर्याएर पहिलो दल बन्ने लक्ष्य माओवादीले कसरी पूरा गर्ला भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश २ का इन्चार्ज गणेश साह सांगठनिक हिसाबले माओवादी संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले अब विस्तारै व्यवस्थित हुने बताउँछन् ।

‘हाम्रो पार्टी एउटा संक्रमण कालमा छ,’ साह भन्छन्, ‘नयाँ किसिमले संघसंगठनहरु बनाउँदा पूरा नेतृत्व चयनमा अलि ढिलाइ भएको हो ।’

पार्टी संगठनलाई नयाँ संरचनामा लैजाँदा पनि नेतृत्व चयनमा केही ढिलाइ भएको साह बताउँछन् । ‘समिति बनाउँदा संघीयता, समावेशीतालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भन्ने छ,’ साहको भनाइ छ, ‘पहिले यो नहुँदा सजिलो थियो । अहिले त्यो लागू गर्दा सबै मिलाउनुपर्यो । त्यसले पनि समय लिएको हो ।’

उनी यसलाई सांगठनिक असफलता भन्दा पनि तयारी नपुगेको बताउँछन् । ‘यसलाई असफलताभन्दा पनि जुन अवस्थामा तयारी हुनुपथ्र्यो, त्यो तयारी नपुगेको हो,’ साहको भनाइ छ, ‘त्यसमा संघीयताको नयाँ ढाँचा अंगाल्दा बुझाइमा कमीले गर्दा पनि हो ।’

साह थप्छन्, ‘मूलरुपमा पार्टीले संगठनात्मक गतिविधिमा पक्रिँदै गइरहेको छ । कति ठाउँमा अप्ठ्यारो भए पनि त्यसलाई फुकाउने कोसिस भइरहेको छ ।’

कतिपयले माओवादीले सहमति कामय गरेर नेतृत्व चयन गर्न नसकेको र चुनावलाई पनि आत्मासाथ नगरेर सांगठनिक अराजकतातर्फ गइरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ भने यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । सहमतिमै पदाधिकारी टुंग्याउने कोसिस भइरहेको र नटुंगिएको ठाउँमा चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनको भनाइ । श्रेष्ठका अनुसार वागमती र प्रदेश १ मा चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तर, चुनावका मतदाता सम्मेलन प्रतिनिधि नभएर प्रदेश समिति सदस्यहरु हुनेछन् । श्रेष्ठ माओवादीको विधानमै त्यस्तो व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधानको धारा ५८ को २ मा पहिले समिति चयन गर्ने सम्पूर्ण प्रतिनिधिले, त्यसपछि निर्वाचित समितिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेछ ।’

उनले भने– जस्तै माओवादीको विधानमा ‘सबै तहका पार्टी समितिको चयन अधिवेशनले र पदाधिकारीको चयन सम्बन्धित तहको समितिले गर्ने’ व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानको धारा ५८ को २ मा उल्लेख छ– ‘सबै तहका पार्टी समितिको चयन अधिवेशनले र पदाधिकारीको चयन सम्बन्धित तहको समितिले गर्नेछ ।’

कतिपयले सम्पूर्ण सम्मेलन प्रतिनिधिलाई चुनावमा मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए त्यो अझै लोकतान्त्रिक हुने टिप्पणी गरेका छन् । यसमा श्रेष्ठ पनि व्यक्तिगतरुपमा सहमत छन् ।

‘व्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने यस्तो व्यवस्था नराख्नुपथ्र्यो,’ उनको भनाइ छ, ‘सबै प्रतिनिधिले समिति सदस्य र पदाधिकारी चयन गर्न पाउने भए अझ लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो ।’

माओवादीको ७ भौगोलिक र २ गैरभौगोलिक गरी ९ प्रदेश सम्मेलनमा करिब ९ हजार प्रतिनिधि सहभागी थिए । तर, ती कसैले पनि मत दिएर नेतृत्व चुन्न पाएनन् ।