‘दाइगिरी’ को भरिया बन्दा इतिहासकै संकटमा बार : आन्दोलन बन्यो निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर आन्दोलनमा आएको नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनलाई कानून व्यवसायीहरूले अपनत्व नलिँदा संस्थाकै अस्तित्व संकटमा परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरासँग सुमधुर सम्बन्ध रहेका नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरू अनपेक्षितरूपमा आन्दोलनमा आएपनि कानून व्यवसायीले अपनत्व नलिएपछि बारले ऐतिहासिक संकट बेहोरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान सेवाग्राही आउने बेला २०/२५ जनाको संख्यामा करिब १५ मिनेट केहि बरिष्ठ र केहि अधिवक्ताहरू गेटमा पुगेर तुच्छ गालीका फोहोरा फाल्छन्, अनि फर्कन्छन । बारको आन्दोलनको रुटिन अहिले यहि हो ।

यसो गर्नेको नेतृत्वमा केहि चल्तीका अधिवक्ताहरू पालै पालो हुन्छन । नियमित वरिष्ठहरू आउन नपाएर आफ्ना सहयोगी पठाउने गरेको समेत बार भित्रै चर्चा चलेको छ ।

दीपक कार्कीलगायतका केही नेता न्यायाधीशको भर परेर बारले आत्मघाती बाटो रोजेको थियो । सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो लिनु नै बारको गल्ती थियो । प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट मागेर कसैले राजीनामा दिन नसक्ने मात्रै होइन महाअभियोग लगाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत चुनौती दिएपछि नेपाल बार अप्ठेरोमा पर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि कार्यपालिकासँग सेटिङ गरेको र न्यायिक सुधारको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउने बार पदाधिकारी र बरिष्ठहरूका भने आफ्नै स्वार्थ छन् । आफ्ना ल फर्मका सहयोगीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यसँग सेटिङ चलाएका नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र आफूलाई भविष्यमा नियुक्तिका लागि सेटिङ गरेर बसेका बारका महासचिव लीलामणी पौडेल सहितका अन्य पदाधिकारीहरू पेड मुभमेन्टमा लागेपछि नेपालको न्यायपालिका छन संकटमा परेको छ ।

कात्तिक महिनाको पहिलो साता प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि तत्काल बाँड्न र गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेर १५ दिनको समय दिएको नेपाल बार २४ घण्टा नबित्दै प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग गर्दै हड्तालमा उत्रिएको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एस सम्बद्ध वकिलहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिए । बारको आन्दोलनभन्दा ठूलो प्रदर्शन युवा कानून व्यवसायीहरूको भयो ।

दीपक कार्कीलगायतका केही नेता न्यायाधीशको भर परेर बारले आत्मघाती बाटो रोजेको थियो । सडकबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउने बाटो लिनु नै बारको गल्ती थियो । प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट मागेर कसैले राजीनामा दिन नसक्ने मात्रै होइन महाअभियोग लगाए त्यसको प्रतिवाद गर्ने समेत चुनौती दिएपछि नेपाल बार अप्ठेरोमा पर्‍यो । तर, न्यायपालिकामा ‘दाइगिरी’ चलाइरहेका केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले समानान्तर बार खडा गर्ने धम्की दिएपछि बार आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएशनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन पटक-पटक आग्रह गरिएको छ । तर, बारले प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि वार्ता नहुने अडान राखेको छ । यस्तो अडानले प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा अर्को बाटो प्रयोग नगरिदिँदा बारको अस्तित्व नै संकटमा परेको हो ।

नेपाल बार एशोसिएशनसम्बद्ध अधिवक्ताहरूले वार्ताको वातावरण बने वार्ता गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन । यस्तै नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलन सिमिति स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूको अगुवाइमा भएकाले यस्तो आन्दोलनमा सहभागि नहुने भन्दै कानून व्यवसायी आ आफ्ना काममा फर्किएका छन् ।

काठमाडौमा हजारौ कानून व्यवसायी रहेपनि बारको आन्दोलनमा उपत्यकाका विभिन्न बारका कार्यसमितिकिा व्यक्तिहरू समेत उपस्थित छैनन ।

यता सुरूमा प्रधानन्यायाधीशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको नेपाल बार एशोसिएशनले गत कार्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले गरेको बेञ्च बहिष्कारलाई सघाउन पुग्यो । बारले बिना कुनै औपचारिक जानकारी बिना बेञ्च बहिष्कार गरेका न्यायाधीशको कित्ताबाट आन्दोलन गरिरहेको छ । तर आन्दोलनको बिन्दु पहिल्याउन नसकेपछि नेपाल बार अन्तत अफट्ेरो भिरमा फसेजस्तो भएको छ । न फर्कन सक्छ न लक्ष्यमा पुग्न सक्छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन गरिरहँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एस सम्बद्ध वकिलहरू नै त्यसको विपक्षमा उभिए । बारको आन्दोलनभन्दा ठूलो प्रदर्शन युवा कानून व्यवसायीहरूको भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनले बेमौसमी बाजा बजाएको आरोप समेत कानून व्यवसायीहरूले लगाएका छन । बहुसंख्यक कुनै निश्चित लक्ष्यबिना आन्दोलनमा आएको बारलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन । यति हो कि, कतिपयले खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा ठूला आलोचक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बालकोटमा न्याय नपाए हामी कहाँ जाने ? भन्दै विलौना गरेको भिडिओ सबैका सामु सार्वजनिक छ । जबकी तीनै थापाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्‍याउन सकिएको भन्दै गर्व गरेका थिए ।

आफनो आन्दोलनले पार नलाग्ने भएपछि राजनीतिक दलका नेताको घरमा बार एशोसिएशनले महाअभियोगको देउसी भट्याइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वकिल र न्यायाधीशलाई गुन तिर्नुपर्ने बताए पनि सत्तारुढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भने मौन छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा छैनन् । विगतमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित मिलेर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेपछि एमालेले त्यसैलाई चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो । त्यो बिर्सनलायक घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने पार्टीका नेताहरूलाई बताइरहेका छन् ।

अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश मात्रै हटाएर न्यायपालिका सुधार नहुने भन्दै परमादेश जारी गर्ने पाँचै न्यायाधीशको वहिर्गमनलाई प्रस्थानबिन्दु मानेको छ ।

बार यस्तो ठाउँमा पुग्यो कि,जसलाई सत्ताच्यूत गर्न भएभरका सबै अस्त्र र न्यायाधीश सेटिङदेखि संवैधानिक इजलास पुनर्गठन समेत गरियो त्यहि व्यक्ति अर्थात एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग न्याय माग्न बालकोटको बलेसीमा पलेँटी कसको दृष्य पनि देखियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा ठूला आलोचक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बालकोटमा न्याय नपाए हामी कहाँ जाने ? भन्दै विलौना गरेको भिडिओ सबैका सामु सार्वजनिक छ । जबकी तीनै थापाले ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोटको बार्दलीमा पुर्‍याउन सकिएको भन्दै गर्व गरेका थिए ।

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याएर राजीनामा गराउने वा सत्ता गठबन्धनबाट महाअभियोग लगाउने स्वार्थमा एकजुट थिए । किनकी प्रधानन्यायाधीश हटाउने ताकत बोकेका उनीहरू इजलासमा उभिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशले उनीहरू लडेको मुद्दा हराउने आँट गर्दैनन् ।

ओली निवास पुगेको नेपाल बारलाई प्रधानन्यायाधीश हटाउने कुनै एजेण्डा एमालेसँग नरहेको मात्रै भनेनन कसैले महाअभियोग लगाएपनि दुई तिहाई नपुग्ने प्रष्ट पारे । केपी शर्मा ओलीको अनुमानित जवाफ सुनेर फर्किएको बार अब के गर्ने भन्नेमा अनिश्चित छ ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेर बेञ्च बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू अन्ततः पेसी व्यवस्थापनामा गोला प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर बेन्च फर्किएका छन । तर, बार एशोसिएशन भने फेस सेभिङका लागि बोलाइएको वार्तामा नगएपनि अवसर गुमाएको समेत कानून व्यवसायीहरूले चर्चा गर्न थालेका छन ।

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रधानन्यायाधीशलाई धम्क्याएर राजीनामा गराउने वा सत्ता गठबन्धनबाट महाअभियोग लगाउने स्वार्थमा एकजुट थिए । किनकी प्रधानन्यायाधीश हटाउने ताकत बोकेका उनीहरू इजलासमा उभिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशले उनीहरू लडेको मुद्दा हराउने आँट गर्दैनन् ।

बार उनीहरूको लहलहैमा पछि लाग्दा बदनामीको दाग बोकेर फर्किनु पर्ने भएको छ । त्यसैले बारको कार्यसमितिमै आन्दोलनबारे दुईधार छन् । अब चाँडै नै बार एशोसियसनको निर्वाचन हुँदैछ । हालको नेतृत्वको यो नालायकीको विषय अब बारको चुनावी एजेण्डा बन्नेछ ।