ओली सरकारका नियुक्ति देउवा सरकारबाट खारेज- पाँचजना अदालतबाट फर्किए, केही विचाराधीन

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को खारेज गर्दै गयो । ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याइदियो ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याएका निर्णयविरुद्ध पदाधिकारीहरु अदालत गए पनि सर्वोच्च अदालतमा हडतालका कारण २ महिनासम्म मुद्दाको सुनुवाइ भएन । अदालतमा नियमित मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएसँगै देउवा सरकारले हटाएका अ‍ोली सरकारका पदाधिकारीहरु धमाधम पुनर्बहाली हुन थालेका छन् ।

अहिलेसम्म जो जो अदालत गए, विद्युत प्राधिकरणका हितेन्द्रदेव शाक्यबाहेक सबैले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।

पछिल्लो समय कतिपय रिटमा अन्तरिम र कतिपयमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले देउवा पाँचजनालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

अदालतको आदेशपछि पुनर्नियुक्ति पाउनेहरुः

नेपाल स्काउटको संयोजकमा भण्डारीको पुनर्बहाली

देउवा सरकारले नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति नै खारेज गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति खारेज गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले तत्कालीन समिति खारेज गरेर भण्डारीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा शिवबहादुर भण्डारी, विजेन्द्र ध्वजु, इन्द्रभूषण यादव (अधिकारी) र सीमा कर्ण थिए । उनीहरु सबैलाई देउवा सरकारले हटाएको थियो ।

तर संयोजक भण्डारीले सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट भण्डारी पुनर्बहाली भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजकको रुपमा भण्डारीले पुनः कार्यभार सम्हालेका छन् ।

उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल पुस २२ गते संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो । संयोजक भण्डारीलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले २०७८ असोज १० गते हटाएको थियो । त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले संयोजकमा भण्डारीलाई कायम राख्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

देउवा नेतृत्वको मंसिर १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रबिन दाहाललाई नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समिति संयोजकमा नियुक्त गरेको थियो । दहालले सपथ लिएकै दिन सर्वोच्च अदालतले पूर्वअध्यक्ष भण्डारीलाई पूर्ववत् अवस्थामा काम गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा सिलवाल नै

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई पनि पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सिलवाललाई पुरानै अवस्थामा काम गर्न दिन आदेश दिएको हो ।

अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई काम गर्न नदिन पनि आदेश दिएको छ । देउवा सरकारले कात्तिक १ गते सिलवाललाई सदस्यसचिवबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सदस्य सचिवबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुर्नबहालीको फैसला गरेको हो । सिलवाललाई पदमुक्तको निर्णय गरेको सरकारले मंसिर १३ गते राखेपको सदस्यसचिवमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

घिसिङले नयाँ सदस्य सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको तेस्रो हप्ता चल्दै गर्दा अदालतको फैसला आएको हो । वर्तमान सरकारले राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई समेत पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध बोर्ड सदस्यले विशेष अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । अदालतले समेत बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर सरकारले अघिल्लो दिनको मिति राखेर राखेपमा नयाँ नौ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको छ ।

कल्याण रोकाको पुनर्बहाली

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका कल्याण रोकालाई देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाउने निर्णय गरेको थियो । आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको भन्दै रोका गैरकानूनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले रोकालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले रोक्कालाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

रोकालाई कात्तिक १ गतेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो । उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ भदौ १ गते कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष ओली नै फिर्ता

सर्वोच्च अदालतबाट प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीको पनि पद जोगिएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले माधवबहादुर कार्कीलाई कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णयमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले रोक लगाएको हो ।

इजलासले ओलीलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

२०७८ वैशाख २१ गते ओली कोषको अध्यक्षमा मनोनीत भएका थिए ।

‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ मा उक्त पदको पदावधि पाँच वर्ष भनी उल्लेख गरिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेशको छलफल भइ त्यसको टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष मनोनयन गरिएको विषय यथास्थितिमा थप कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम अदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ । यसको पेसी पुस १२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

उपकुलपतिमा रावलको पुनर्बहाली

देउवा नेतृत्वकै सरकारले कात्तिक तेस्रो साता कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल रावललाई हटाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतको आदेशसँगै रावल काममा फर्किसकेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबीसहित रावलले गत कात्तिक २८ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक २९ गते न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले उनलाई कामकाजमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

धेरै मुद्दा विचाराधीन

असोज १९ गते बसेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध उनी कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालत गए । मंसिर २१ गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । हाल यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा छ । बुधबारदेखि न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध मुद्दा पनि विचारधीन

ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गत साउन १९ गते देउवा सरकारले खारेज गरेपछि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितका पदाधिकारी बर्खास्त भएका थिए ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीलेसमेत गरी अदालतमा यसविरुद्ध पाँच वटा रिट परिसकेका छन् । रिटमाथि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि अन्तरिम आदेश दिएन । पछिल्लोपटक न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत असोज ११ गते निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरिसकेको छ ।

पाँच महिनामा तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने गलत परम्परालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

पहिलो निसाना ११ राजदूत

असार ३१ गते बसेको देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि गरिएका ११ जना राजदूत नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिको खारेजी गरेको यो पहिलो थियो ।

देउवा सरकारले अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट नीलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारद्वाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुलीलाई फिर्ता बोलाइसकिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख पनि देउवा सरकारको निसानामा

साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सीताकुमारी पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसै दिन बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रमुखका पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुदमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यस्तै साउन ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश दुईका प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई पदमुक्त गरेर हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश दुईको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणदेखि रेल्वेका प्रमुखसम्म फेरिए

साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त जिम्मेवारीमाा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई भने जल तथा उर्जा आयोगमा उर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यस्तै ओली सरकारको पालामा रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए, गुरु भट्टराई । भट्टराईलाई देउवा सरकारले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिन बाध्य भए । भदौ एक गते बसेको बैठकले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा निरञ्जनकुमार झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यस्तै कात्तिक एक गते राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई पनि देउवा सरकारले बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । ओलीकै पालामा उनी २०७२ साल फागुन १९ गते चार वर्षका परिषद्को कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ढुंगेल दोस्रोपटक २०७७ जेठ १३ गते पुनः नियुक्त हुँदा पनि सरकारको नेतृत्वमा ओली नै थिए । तर, देउवा सरकारले पटक–पटकको स्पष्टीकरणपछि उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।