स्थानीय तहको चार वर्ष– कतिले के गरे, के गरेनन् ?

काठमाडौं । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ७३ प्रतिशत स्थानीय तहले ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन नगरेको भेटिएको छ । ८८ प्रतिशत स्थानीय तहमा त फोहोरमैला व्यवस्थापन हेर्ने शाखासमेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ । कुनै स्थानीय तहले अन्य शाखालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा तोकेको समेत पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम सहसचिव संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार फोहाृेरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने स्थानीय तहको संख्या १२ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माणका लागि नक्सापासको व्यवस्था कार्यान्वयन आएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ६४ प्रतिशत स्थानीय तहमा नक्सापास लागू भएको, ६९ प्रतिशतमा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन भएको, ५६ प्रतिशत स्थानीय तहले भवन निर्माणको स्थानीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरेको र ११ प्रतिशत स्थानीय तहले इलेक्ट्रोनिक भवन परमिट प्रणाली अर्थात इबीपीएस लागू गरेको पाइएकोछ ।

८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो

मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन गरिएका स्थानीय तहमध्ये ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटरबाटो पुगेको छ । स्थानीय योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २९ प्रतिशत स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरेको र १५ प्रतिशतले आयोजना बैंक स्थापना गरेको पाइएको छ । यस्तै करिव नौ प्रतिशत स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तयार गरेका पाइएको छ ।

५७ प्रतिशत स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइई) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङन (इआइए) नगर्ने गरेको पाइएको छ । ३१ प्रतिशत स्थानीय तहले वातावरणमैत्री स्थानीय तहको प्रारुप कार्यान्वयनमा नल्याएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका अस्पतालमध्ये ५४ प्रतिशत अस्पतालमा मात्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा गरेको पाइएको छ । यस्तै सूचना प्रविधिको प्रभावकारी पहुँच पुगेको स्थानीय तहको संख्या ८३ प्रतिशत रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ । ६६ प्रतिशत स्थानीय तहले आफ्नो खर्चको विवरणलाई नियमित कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यका लागि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले दररेट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

२१ स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनै माध्यम प्रयोग गरेनन्

अध्ययनमा समावेश भएका स्थानीय तहमध्ये १४ स्थानीय तहले मासिक रुपमा, ५४ वटाले चौमासिक रुपमा र ७४ वटाले वार्षिक रुपमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । यस्तै ७ स्थानीय तहले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै २१ स्थानीय तहले सार्वजनिक उत्तरदायित्वका कुनै पनि माध्यममको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।

१३ स्थानीय तहले तीन वटै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सामाजिक परीक्षण सार्वजनिक परीक्षण उपाय गर्ने गरेका छन् । २२ वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र, ती वटाले सामाजिक परीक्षण मात्र, पाँच वटाले सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण मात्र तथा चार वटाले सामजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण मात्र गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२७ वटा स्थानीय तहमा अनलाइन कर प्रणाली लागू

कर संकलनका लागि २७ वटा स्थानीय तहले अनलाईन कर प्रणाली लागू गरेको र २१ वटाले राजस्वको नक्साङ्कन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी करदाता शिक्षा कार्याक्रम २८ प्रतिशतले मात्र सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

८१ स्थानीय तहमध्ये ७७ वटा स्थानीय तहले तोकिएकै समयमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको तथा ५७ स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

९० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गरेनन्

करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन गरे पनि ९० प्रतिशत स्थानीय तहले भने नगरेको पाइएको छ । ६२ प्रतिशतले एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । करिव ४० प्रतिशत स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्वाद सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

६२ प्रतिशत स्थानीय तहले लोक सेवा आयोग पदपूर्तिका लागि माग फाराम पठाउँदैनन्

स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा मागको आकृति फाराम भरी पठाउने गरेको पाइए पनि ६२ प्रतिशतले भने नपठाउने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार २३ स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेको, ६५ प्रतिशतले कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी ४२ स्थानीय तहमा विद्युतीय हाजिरीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, ३५ वटाले कर्मचारीका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत उजुरी पछर्यौट

न्यायिक कार्यसम्पादनका लागि ८१ स्थानीय तहमध्ये ४४ स्थानीय तहमा इजलासको स्थापना गरेको भेटिएको छ । न्यायिक समितिमा प्राप्त उजुरीमध्ये ७२ प्रतिशत उजुरी पछर्यौट भएका छन् भन् एक प्रतिशत मात्र पुनरावेदनमा गएका छन् । यस्तै दुइ प्रतिशत जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएका र २५ प्रतिशत उजुरी वाँकी रहेको पाइएको छ ।

२८ स्थानीय तहमा मात्र टोल विकास संस्था गठन

स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालनका लागि २८ स्थानीय तहमा टोल विकास संस्था गठन भएका पाइएको छ । यस्तै ३० स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रारुप कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा योजना सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता जुट्ने गरेको भए पनि नगदमा जनसहभागिता उठ्ने स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवाहेक पनि लक्षित वर्गका लगि बजेट विनियोजन गरेका पाइएको छ ।

१२ स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना

८१ स्थानीय तहमध्ये १२ स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ४७ प्रतिशत स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा लक्षित वर्गको व्यक्तिको सहभागिता रहेको पाइएको छ । ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खुला क्षेत्रको अभिलेखीकरण नगरेको पाइएको छ । एक स्थानीय तहमा साइकल लेन, १२ वटामा हरित सडक, ३० वटामा सडक बत्ती र ४१ वटामा सडकको नामाकरण गरेको पाइएको छ ।

९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बरको प्रणाली लागू भएन

९० प्रतिशत स्थानीय तहमा घरधुरी नम्बरको प्रणाली लागू नभएको पाइएको छ । तर, ९३ प्रतिशत स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको पाइएको छ । ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तालिम सञ्चालन नगरिएको, ८५ प्रतिशतमा अग्नी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी नगरिएको र ९२ प्रतिशतमा फायर कोडको कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार नभएको पाइयो

८१ स्थानीय तहमध्ये ६९ स्थानीय तहले आफ्नो पाश्र्वचित्र अर्थात प्रोफाइल तयार गरेको पाइएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना नगरिएको पाइएको छ । अध्ययनमा समेटिएका स्थानीय तहमध्ये ९१ प्रतिशत स्थानीय तहमा क्षमता विकास योजना तयार नभएको पाइएको छ ।

सहसचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन तयार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख डा. गोपीकृष्ण खनालको संयोजकत्व गठित कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययन कार्यदलको सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सहसचिव बसन्त अधिकारी, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक जयकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् ।

यस्तै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल, नेपाल नगरपालिका संघका क्षमता विकास अधिकृत मधुसुदन रिजाल, क्षमता विकास शाखा प्रमुख हेमराज अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

अध्ययनका लागि सात वटै प्रदेशका ८१ वटा स्थानीय तह छनौट

अध्ययनका लागि प्रदेश एकका चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, प्रदेश दुइका दुइ नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरेर ६ स्थानीय तह, बागमती प्रदेशका पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरेर १४ स्थानीय तह रहेका छन् ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशका तीन नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरेर ११ स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशका दुइ नगरपालिका र आठ गाउँपालिका गरेर १० स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशका चार नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरेर १४ स्थानीय तह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरेर १५ स्थानीय तह रहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गर्नका लागि मुलुकभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई इमलेमार्फत प्रश्नावली पठाइएको थियो । साथै मन्त्रालयको वेवसाइटमा समेत प्रश्नावली राखिएको थियो । तोकिएको समय भित्र ८१ वटा स्थानीय तहले मात्रै प्रश्नावलीको जवाफ पठाएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

मुलकमा संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासकीय अभ्यास सुरु गरेको ४ वर्ष पूरा भएपछि मन्त्रालयले अध्ययन गरेको हो । नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षको अवधिमा स्थानीय तहले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापिकीय र न्यायिक कार्यसम्पादनका अभ्यास गर्दै आएका छन् ।

संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका सूचीको व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्थिति, स्थानीय सरकारको शासन सञ्चालन क्षमता र स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी तुल्याउनका लागि आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने क्षमताको पहिचान गर्नका लागि अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी पहिचान गरिएका अन्तरलाई घटाएर स्थानीय तहलाई सबल र समक्षम तुल्याउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास पनि अध्ययनले गरेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेकास सहसचिव बसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तह र स्थानीय विकासका सरोकारवाला सवैलाई अध्ययनमार्फत प्राप्त सूचना उपलब्ध गराई स्थानीय सरकारको सक्षमता अविबृद्धिका कार्यमा सहयोग पुर्याउन सकियोस भन्ने मनसायका साथ यो अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ ।

२२ विषयक्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्न समावेश भएको प्रश्नावली

अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहको विद्यमान क्षमता र भविष्यका लागि आवश्यक क्षमताको पहिचान गर्न विभिन्न २२ विषयक्षेत्रका एक सय ५७ वटा प्रश्न समावेश भएको प्रश्नावली तयार गरिएको थियो ।

यसरी तयार गरिएका प्रश्नावली सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराइएको भएपनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने समयसम्म उत्तर प्राप्त भएका २६ वटा नगरपालिका र ५५ वटा गाउँपालिका गरी ८१ वटा स्थानीय तहको विवरणलाई यस प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्राप्त उत्तरका आधारमा सम्बन्धित विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था र त्यो अवस्था सुधार गर्नका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनमा समेटिएका अधिकांश विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यारम्भ गरेको पाइए पनि विभिन्न क्षमता अभावका कारण कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता भने आएको छैन ।

त्यसैगरी धेरै जसो विषयक्षेत्रमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन तथा क्षमताको स्तर सन्तोषजनक नरहेको पाइएको छ । संघीय सरकार एवम् स्थानीय तहबाट नै तयार गरेका मापदण्डको परिपालनास्तर सन्तोषजनक पाइएको भए पनि आफ्नै पहलमा गर्नुपर्ने नवप्रवर्तनात्मक क्रियाकलाप धेरैजसो स्थानीय तहले गरेका छैनन् ।