संसद विघटनको एक वर्ष– राजनीति अस्थिर, न्यायालयमा अराजकता

काठमाडौं। तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर आमचुनाव घोषणा गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । तत्काली नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि र जारी संसदले उल्लेख्य काम गर्न नसकेपछि ओलीले संसद विघटन गरेका थिए ।

उक्त विघटनले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई निर्णायक विभाजनतर्फ धकेल्यो । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव खेमा विघटनविरुद्ध आन्दोलित भयो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मर्यो । र, १० फागुनमा अदालतले संसद विघटन बदर गरिदिएको थियो।

त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरतामा भने ‘ब्रेक’ लागेन । राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको नेकपालाई २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले कानूनी विभाजनमा समेत लगिदियो।

एमाले र माओवादी केन्द्र पुर्नस्थापित भए। यतिमै सत्तारुढ दल भित्रको विवादको भने अन्त्य भएन। नेकपाकालीन विवाद पुनःस्थापित एमालेमा पनि सर्यो ।

विशेषगरी केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षबीच एमालेमा पनि विवाद निरन्तर चल्यो। कारवाहीका सिलसिला समानान्तर ढंगमा चले ।

त्यहीबीचमा फेरि जेठ ८ मा संसद विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै पक्षको दाबेदारी नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णयले दोस्रोपटक संसद विघटन भएको थियो ।

माओवादी केन्द्र, तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन जसपाको उपेन्द्र यादव समूह राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गए । शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सांसद रहेको भन्दै सर्वोच्चले २८ असारमा केपी ओलीका स्थानमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । संसद विघटनलाई दोस्रोपटक बदर गर्‍यो ।

यसले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भयो। यहीबीचमा एमालेमा समेत विभाजन आयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४० प्रतिशत चाहिने प्रावधान हटायो। यसले माधव नेपाललाई एमाले विभाजनका लागि सहजता प्रधान गर्‍यो ।

नेपालको नेतृत्वमा २३ जना सांसद र ५८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी दर्ता भयो। भदौ ९ गते एकीकृत समाजवादीले आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पायो ।

नेकपा एमालेले भने नयाँ दर्ताअघि नै पार्टीबाट २३ जना सांसदलाई निकाल्यो । कारवाहीको सूचना टाँस्न सभामुख अग्नि सापकोटाले आनाकानी गरेपछि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भयो। यसले एमाले सभामुखप्रति आक्रोशित भयो।

आफ्नो दल विभाजन गैरकानूनी भन्दै एमालेले यसविरुद्ध निरन्तर संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ। संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। यसले संसदको प्रभावकारीतामा ह्रास ल्याएको छ ।

एमाले विभाजनको प्रयोजन सकिएपछि सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान भएको अध्यादेश फिर्ता लियो। योबीचमा एमाले संघीय सरकारबाट मात्रै होइन, ६ वटा प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिनुपर्‍यो ।

एकातिर ५ दलको संलग्नतामा सत्तारुढ गठबन्धन बनेको छ भने अर्कोतिर एमाले छ। दलहरुबीच आरोप-प्रत्यारोप जारी छ। राजनीतिक स्थिरता दिने र समृद्धिका लागि काम गर्ने वाचासहित नेकपाले पाएको करिब दुईतिहाई बहुमतको अवमूल्यन भएको छ। नेकपा तीन टुक्रा भएको छ र त्यसका नेतृत्वकर्ताहरु एकअर्कालाई सकेसम्म निषेध गर्ने प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन्।

यसको मार कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा मात्रै होइन्, न्यायालयमा समेत परेकोछ। तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशअनुसारको बैठकमा बसेर भागबन्डामा सरिक भएको आरोप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि विपक्षीहरुले लगाएका थिए।

दुई-दुई पटकका संसद विघटन बदर गरिदिएपछि भने एमालले राणा लगायतमाथि सेटिङको आरोप लगायो। यहीबीचमा सत्तारुढ गठबन्धनबाटै राणाले न्यापालिकामा भाग खोजेको सूचना चुहाइयो। त्यसपछि राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा सहकर्मी न्यायाधीश र बारका वकिल आन्दोलित भए।

यसले सर्वोच्च न्यायालयमा अराजकता निम्त्यायो। न्यायाधीशहरु हडतालमा उत्रिए। जनताका मुद्दा प्रभावित भए। बारका वकिलहरु प्राधानन्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए पनि त्यसले सार्थकता पाएन। राजनीतिक दलहरु त्यसमा इच्छुक नदेखिएपछि बार आन्दोलन त्यतिकै तुहिएको छ।

सर्वोच्च भित्रको यो अराजकताले पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेनन् । जनताको न्यायालयप्रतिको भरोसासमेत टुटेको छ ।