संविधानले चिनेको नेपाल बारको असंवैधानिक यात्रा

नेपालको संविधानले कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, अपनत्व बोधसमेत गरेको छ ।

कानून व्यवसायीलाई न्यायपालिकाभित्र ‘अफिसर्स अफ दि कोर्ट’ पनि भनिन्छ । तर यतिबेला कानून व्यवसायी नेपालको न्यायपालिकाको हुर्मत लिइरहेका छन । न्यायिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर नेपालको समग्र परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको नेपाल बारले यसपटक भने आफ्नै अस्तित्व संकटमा पारेको छ ।

नेपालको न्यायपालिका सुधार गर्नैपर्ने टड्कारो आवश्यकताबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा विकृति–विसंगतिविहीन न्यायपालिकाको शीर्षकमा अध्ययन गर्न समिति निर्माण गरे । त्यसको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको भएपनि प्रतिनिधित्व नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेलको पनि थियो ।

साथै सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिव पनि उक्त समितिमा थिए ।समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत सहभागिता थियो । जसले लामो समय लगाएर सुधारका सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो । जसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको थियो ।

कुनै ‍औपचारिक जानकारीविनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धमा बेञ्च बहिष्कार सुरु गरे । गत कात्तिक ८ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन डेढ महिनापछि त्यहीं प्रतिवेदनमा रहेको गोलाप्रथा प्रणालीबाट पेशी तोक्ने सहमति गरी उनीहरु आन्दोलनबाट फिर्ता भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको आन्दोलन सुरु हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिने बार भोलिपल्टैदेखि राजीनामाको माग गरेर आन्दोलनमा होमियो । न्यायपालिकामा नेपाल बार एशोसिएसनको भूमिका बहस पैरवी गर्ने मात्रै होइन । न्यायपालिकाको समग्र संरक्षणको दायित्व पनि बारको हो । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको ‘अफिसर्स अफ दि कोर्ट’को भूमिका भने साह्रै नै लज्जास्पद छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ ले नेपाल बार एशोसिएसनलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, नेपालको न्यायपालिकाको संरक्षण र सुधारका लागि जिम्मेवारी पनि बोध गराएको छ । यसमानेमा कि न्यायपलिका सुधारको पहिलो जग नै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ ।

न्याय परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएसनको एकजना प्रतिनिधि रहने संविधानको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नियुक्तिको सुधार त्यहींबाट हुन सक्छ । भलै नेपाल बारले कस्तो प्रतिनिधि न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्यो, त्यो बारले नै समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।

बार एशोसिएसनबाट गएका प्रतिनिधिले आफू न्यायाधीश हुन गरेका विगतका लबिङलाई सम्झने हो भने संविधानमाधि सबैभन्दा अन्याय नेपाल बारले नै गरेको छ । सक्ने भए बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिले सुधारका लागि असक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिएको कुनै प्रसंग ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो कसैले बाहिर ल्याएको छ ? बारबाट गएका प्रतिनिधिले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश पाउने गरी न्यायाधीश खान हिँडेका प्रसंग दोहोर्याउनु त्यति उचित नहोला ।

यतिबेला नेपाल बार एशोसिएशनमा आवद्ध २० औं हजार कानून व्यवसायीले सोध्नै पर्ने प्रश्न छ । विगतमा नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्व न्यायाधीश नियुक्तिको सौदाबाजीमा लागेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ– यतिबेला पनि प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारको प्रमुख बाधक भनिए पनि ।

अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्नै ल फर्मका सहयोगीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेर प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यसँग सेटिङ चलाएकै हुन् ।

यी मात्रै होइनन्, विगतदेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले पाउने भागबण्डाको फेहरिस्त छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्ना समकक्षी न्यायाधीशसँग गरेको कुराकानी मात्रै हेर्ने हो भने हालका बार पदाधिकारीले न्यायाधीशका लागि गरेको बार्गेनिङ पनि उदेकलाग्दो नै छ ।

संविधानले पत्याएको नेपाल बार एशोसिएसन अहिले विकल्पविहीन आन्दोलनमा किन लागेको छ ? प्रश्न अनिश्चित नै छ । यस्तो आन्दोलनको उठान र बैठानको सामान्य ज्ञानसमेत नभएको हालको बार नेतृत्वले गरेको कमजोरीका कारण न्यायपालिकामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । जनताको आस्थामा अडिएको संस्थाको गरिमा स्वार्थकेन्द्रीत सीमित व्यक्तिमा घुम्न पुगेको छ ।

नेपालको न्यायपालिका चोलेन्द्र शम्सेर जबराले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सुरु गरेपछि भत्किएको हो ? या यिनको नियुक्तिले न्यायपलिकाको गरिमा घटेको ? बारले समीक्षा गर्नु पर्दैन ?

न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्षसम्म सुधारलाई साथ दिएको बार एकाएक विरोधी आन्दोलनमा होमिनुपर्ने कारण अझै प्रष्ट छैन । सुधारको बाधक प्रधानन्यायाधीश राणा नै भए पनि आफ्नै सदस्यको साथ लिन बारले नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।

यतिबेला नेपाल बारको नेतृत्वप्रति थुप्रै कानून व्यवसायीको असहमति छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेको छ । तर त्यसलाई समेत अस्वीकार गरेर बसिरहेको नेपाल बार एशोसिएसनका अगाडि अब त्यहीं तुच्छ नारा लगाएर बस्नेबाहेक अरु विकल्प नै ।

राजनीतिक दलहरु महाअभियोग लगाउन तयार छैनन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनमा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उपभोक्ताहरु न्यायको याचना गरिरहेका छन् । तर कोही झुक्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा अब नेपाल बारलाई गाली मात्रै गरेर बस्ने कि सुधारको पहल गर्ने ? बारको गरिमा जोगाउन पनि ठोक कदमको खाँचो छ ।