लुम्बिनी सरकारद्वारा स्थायी मुकाममा संरचना बनाउन केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग

रूपन्देही । अस्थायी मुकाममा रहेका मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचनामै सार्नका लागि हतार गरेको लुम्बिनी सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागेको छ ।

यो विषयमा गठबन्धन दल र उच्च पदस्थ कर्मचारीले विरोध गरे पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उनीहरूलाई दवाव सृजना गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर सहयोग मागेका छन् ।

राजधानी सार्न हतारिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट र जग्गा माग गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले स्थायी राजधानीको डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै अब निर्माणको काम शुरू गर्न जग्गा संघीय सरकारसँग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । देउखुरीमा बन्दै गरेको प्रदेश सभा हलका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकिदिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

प्रवक्ता शर्माले तत्कालको लागि कामलाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘सुरू भएका काम सकाउनुपर्ने छ, केही तत्काल सुरू गर्नुपर्ने छ, बजेट त धेरै नै अवश्यक छ नि, त्यसैले हामी निर्णय गरेरै पठाएका हौं,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते स्थायी राजधानी दाङकाे देउखुरी क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उनले भने, ‘राजधानी निर्माणको लागि स्थानीय तहले प्रदेशलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। संघीय सरकारले हामीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेका छौ्र ।’

स्थायी राजधानीमा शहरी विकास, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मुख्य मन्त्री सम्पर्क कार्यालय लगिए पनि सबै कर्मचारी जान नमानेका कारण सेवा सुचारू हुन सकेको छैन ।

दाङको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढ्वामा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयको जग्गा हस्तान्तरण गर्न पनि लुम्बिनी सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छ। त्यस्तै, बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नबिकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरुमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको भालुवाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरुका लागि आर्थिक वर्ष २०७८०७९ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन् ।