माओवादी महाधिवेशन- ‘विराटनगर मोडल’ निम्तिने खतरा

काठमाडौं । आफ्नो अस्तव्यस्थ सांगठानिक अवस्थामाझ नेपा (माओवादी केन्द्र)ले आजदेखि राष्ट्रिय महाविधेशन गर्दैै छ । चार महिनाअघिदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएकोमा ठीक अघिल्लो दिन त्यसलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गरिएकोछ। यसलाई आठौं महाधिवेशन भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

२०६९ माघमा हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशन भएकाले यसलाई आठौं महाधिवेशन भनिएको छ। ‘नेकपा’कालीन समयलाई ‘शून्य समय’ मानिएको छ ।

अहिले माओवादीको सांगठनिक विवेचना गर्नुअघि हेटौंडामै पुग्नुपर्ने हुन्छ, माओवादीमा ‘सांगठनिक अराजकता’को शुरुवात भएको थियो । हेटौंडा महाधिवेशनले माओवादी नेतृत्व छान्न सकेको थिएन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीच विवाद भएको थियो ।

उनीहरुबीच सहमति नजुटेपछि अध्यक्षमा प्रचण्डलाई पुनर्निर्वाचित गरिएको थियो जसमा भट्टराई सहभागी थिएनन् । बाबुरामलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरिएको थियो । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया भट्टराईले स्वीकार नगरेपछि माओवादी विवाद निरुपण हुन सकेको थिएन।

जारी विवादलाई टुंग्याउने प्रयास स्वरुप एक वर्षपछि विराटनगरमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन अयोजना गरेको थियो। विराटनगर सम्मेलनले एमाओवादीको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई पुनः चयन गर्‍यो तर अन्य कुनै पदाधिकारी चयन गर्न सकेन। प्रचण्डले सम्मेलनमा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति घोषणा गरे । सम्मेलनले त्यसलाई अनुमोदन त गर्‍यो तर यहाँ पनि बाबुराम समूहलाई समेटन् असफल रह्यो ।

माओवादी विराटनगर सम्मेलनबाट पदाधिकारी विना काठमाडौं फर्किएको थियो । माओवादीमा अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ । समिति घोषणा गर्ने, धेरै प्रगति भएको अवस्थामा अध्यक्ष तोक्ने तर पदाधिकारी अनिश्चित हुने। माओवादीका हरेक संगठनमा अहिले यही ‘विराटनगर मोडल’ कार्यान्वयन भइरहेको छ। यस्तो अराजकता चिर्न माओवादी नेतृत्व असक्षम छ ।

हालै भएका दुई भातृ संगठनमा त्यस्तै अवस्था देखियो । वाईसीएलमा पदाधिकारी छान्न सकस भएपछि संयोजक र सहसंयोजक मात्रै बनाइएको छ। अर्को भातृ संगठन अनेरास्ववियूबाट त समितिसमेत घोषणा हुन सकेको थिएन । अध्यक्षमा पञ्चा सिंहलाई घोषणा गर्दै सम्मेलन सकिएको थियो। त्यसको करिव तीन महिनापछि केन्द्रीय समिति घोषणा गरियो, तर अझै पदाधिकारी छान्न सकिएको छैन।

पछिल्लो समय भएका प्रदेश सम्मेलनहरुमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको थियो । गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनीमा अध्यक्ष र समिति मात्रै घोषणा गरिएको छ। वागमती र प्रदेश १ मा सम्मेलन सकिएको करिब एक सातापछि समितिबाट पदाधिकारी निर्वाचित गरिएको छ। सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ मा समिति मात्रै घोषणा गरिएको छ।

अर्थात, ‘विराटनगर मोडल’ माओवादीको संस्कार जस्तै बनिसकेको छ । यही मोडल माओवादीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि निम्तिने खतरा छ । पाँच दिनसम्म चल्ने महाधिवेशन विचार केन्द्रित हुने भनिएको छ । तर, त्यसले नेतृत्व पनि टुंग्याउनुपर्ने छ।

अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्विकल्प जस्तै छन्। उनलाई चुनौती दिने कोही देखिने सम्भावना छैन । तर, बहुपदीय व्यवस्थामा जाने भनिएकाले अन्य पदाधिकारी पनि माओवादीले चयन गर्नुपर्ने छ । पदाधिकारीमा दावेदार धेरै छन्। महासविचमा त खुलेरै दावी गर्नेहरु निस्किएका छन्।

उर्जा मन्त्रीसमेत रहेकी पम्फा भुसाल र शिक्षा मन्त्री दवेन्द्र पौडेलले औपचारिक रुपमै आफूहरुलाई महासचिवको दावेदारका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । मुख नखोले पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुन महासचिवका बलिया दावेदार हुन । यसका अलवा कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेल, देव गुरुङ लगायतको महासविचमा दावेदारी छ।

प्रचण्डले अन्य पदाधिकारीमा सम्झाइ बुझाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि महासचिवमा शर्मा र पुनले दावेदारी छाड्ने अवस्था देखिँदैन । दुवै नेता प्रचण्डका प्रिय भएकाले कुनै एकलाई छान्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। र, चुनावमा गएर पार्टी भित्र थप ध्रुवीकरण गराउन पनि प्रचण्डले चाहेका छैनन्।

यस्तोमा यो महााधिवेशन पनि अध्यक्षमा प्रचण्डलाई पुनः अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय समिति घोषणा गर्नेमै सीमित हुनेछ । प्रचण्डले त्यसको संकेत गरिसकेका छन्। माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्य पनि पदाधिकारी चयन हुने सम्भावना देख्दैनन्। उनी भन्छन्, ‘अध्यक्षले केन्द्रीय समिति चुन्ने र त्यसैले अध्यक्ष मात्र चुन्न सक्ने संकेत देखाउनुभएको छ । विचार निर्माणमा भन्दा नेतृत्वमा धेरैको ध्यान गएकाले त्यसलाई रोक्न प्रचण्डले त्यस्तो कदम चाल्न सक्नुहुन्छ।’

उसो त महासचिवका दावेदार मध्यका एक पुन महाधिवेशनमा आउन नसक्ने भएकाले पनि प्रचण्डले धेरै निर्णय लिने छैनन्। थाइल्याण्डमा उपचार सम्भव नभएपछि एयर एम्बुलेन्सबाट चीन पु¥याइएका पुन पूर्ण स्वस्थ भइसकेका छैनन् । निकट स्रोतका अनुसार पुन जसरी पनि सम्मेलनमा आउन चाहन्थे । तर उनको जण्डिसको मात्रा कायमै रहेको र शक्रुबारमात्रै चिकित्सकले थप उपचार थालेकाले नेपाल यात्रा रोकिएको हो ।

पुनले अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गरेका थिए । प्रचण्डले उपचार सकेर आउनू भन्दै पुनको अनुपस्थितिमा उनको राजनीतिमा असर पर्ने कुनै निर्णय नहुने आश्वासन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

पुनको कारणले पनि प्रचण्डलाई आफ्नो अप्ठ्यारो केही समय पछि धकेल्न सजिलो बहाना मिल्ने देखिन्छ । तर प्रश्न उठ्छ–लथालिङ्ग संठन बोकेर माओवादीले सामुन्नेका स्थानीय र आम चुनावको सामना गर्न सक्ला ?

अन्य दलले महाधिवेशनबाट नेतृत्व टुंग्याउँदै चुनाव केन्द्रित हुन लागेका बेला संगठनको भ्रदगोल अवस्था थाती राखेरै माओवादी कसरी बलियो शक्तिका रुपमा उदाउन सक्ला ?