व्यापार घाटा नियन्त्रणमा सरकारको विरोधाभास : चिनी रोक्ने, नेटफ्लिक्स बोक्ने !

काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा आकाशिएर अहिले चिन्ताजनक बिन्दुमा पुगेको छ । आयात र निर्यातको अन्तराल दिनानुदिन बढ्दै जाँदा यसले देशका समग्र आर्थिक परिसूचकहरू धर्मराएका छन् ।

मुलुकको शोधानान्तर घाटा डेढ खर्ब नाघेपछि राष्ट्र बैंकले हालै आयातमा अंकुश लगाउने विभिन्न प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गर्‍यो । जसअनुसार विदेशबाट विभिन्न सामग्रीहरू आयात गर्दा अब बैंकबाट ऋण लिन पाइने छैन । यस्तो नीतिबाट आयातको दर घट्ने र नेपाली मुद्रा विदेशिने गतिमा ब्रेक लागेर सोधनान्तर घाटामा सुधार आउने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ‘क्लीन फिड’ कुल्चदै ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा, राष्ट्र बैंकबाटै मलजल !

तर, यही राष्ट्र बैंक हो, जो नेपालबाट अवैधरूपमा अर्बौं रूपैयाँ विदेशिइरहँदा कानमा तेल हालेर बस्छ । व्यापार घाटा कम गर्न भनेर अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा बन्देज लगाउने राष्ट्र बैंकले नेपालमा इन्टरनेटमार्फत भइरहेको विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीहरूको तस्करीलाई अनदेखामात्रै गरेको छैन, प्रोत्साहनसमेत गरिरहेको छ । विज्ञहरूले यसलाई राष्ट्र बैंकको गम्भीर नीतिगत विचलनको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

इन्टरनेट पछिल्लो समय सर्वव्यापी आवश्यकताको वस्तु बनेको छ । तर, यही इन्टरनेटमार्फत श्रव्यदृष्य सामग्रीहरू अवैधरूपले नेपालमा भित्रिरहेको र त्यसका लागि वर्षेनी ठूलो परिमाणमा नेपाली पैसा बाहिरिने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ हो । राष्ट्र बैंकसहित सबै सरकारी निकायहरू यसबारे जानकार छन् । तर, तैं चुप मै चुपको अवस्था छ । इन्टरनेट माफियाहरूको प्रभावमा परेका सरकारका नियामक निकायहरू पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै अवैध धन्दाको अघोषित मतियार बनिरहेका छन् ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल प्राधिकरणसँग इन्टरनेट आयात तथा वितरणको अनुमति दिने अधिकारमात्र हुने बताउँछन् ।

‘हामीलाई अवैध ओटीटी प्लटफर्मलाई रोक्ने अधिकार हुँदैन, हामीले इन्टरनेट आयात र वितरणको लागि मात्रै अनुमति दिने हो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यदि सूचना तथा सञ्चारमन्त्रालयबाट त्यसखालको निर्देशन आयो भने कुनै पनि कदम चाल्न पछि पर्दैनौं ।’

अर्थतन्त्रको चित्र र व्यापारघाटा

नेपालको वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन आज उत्पन्न भएको रोग होइन । परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको हुँदा विगतदेखि नै आयात र निर्यातको अन्तराल ठूलो छ । पछिल्ला महिनामा यस्तो अन्तरालले अर्थतन्त्रकै जग हल्लाइदिएको छ ।

तीन वर्षयता अलिकति सुधारको संकेत देखिएको पनि थियो । आयात घट्दो र निर्यात बढ्दो अवस्थामा रहँदा आशा उब्जिएको हो । तर, कोरोनाको दोस्रो लहर सकिएर अर्थतन्त्र पूर्ववत सुचारु भएसँगै आयात ह्वात्तै बढ्यो । निर्यात भने आशातित बढ्न सकेन । फलतः व्यापारघाटा अनियन्त्रित ढंगले उचालिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शारण कानूनको धज्जी उडाउँदै विदेशी एप्सको खुलेआम व्यापार, सरकार मुकदर्शक

सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नै व्यापार घाटा साढे ५ खर्ब नाघेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म नेपालले ६ खर्बको आयात गर्दा ८२ अर्बको मात्रै निर्यात गर्न सक्यो । देशको व्यापारघाटाको वृद्धिदर ५६ प्रतिशत छ ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा आएपछि सिंगै अर्थतन्त्र ओरालो यात्रामा लागेको सूचकहरूले देखाउँछन् । उनी अर्थमन्त्री हुनुअघि भुक्तानी सन्तुलन १.२३ अर्ब रूपैयाँ बचत थियो, तर अहिले १५०.३८ अर्ब ऋणात्मक बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोडबाट १० अर्ब ४७ करोडमा खस्किएको छ । वैदेशिक सहायतामा ३४.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजार अहिले डामाडोल अवस्थामा छ । शर्मा अर्थमन्त्री हुनेबेला नेप्से परिसूचक झण्डै २९०० अंकको हाराहारी थियो । अहिले २५ सय अंकमा झरेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको व्यापारघाटा नै हो । नेपालबाट रकम विदेशिने क्रम घटाउनु र विदेशीको पैसा नेपालमा भित्र्याउने क्रम बढाउने चुनौती सरकारसँग छ । यसका लागि आयात निरुत्साहित र निर्यात प्रोत्साहित गर्नैपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले चालेको कदम पनि यही उद्देश्यमा लक्ष्यित हो । एकीकृत निर्देशन २०७६ परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले चिनी, चकलेट, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनागर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु र परफ्युममा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न भनेको छ । यसको मतलव, ती वस्तु आयात गर्दा बैंकबाट ऋण लिन सकिँदैन । यस्तै, कस्मेटिक सामान, काठका बस्तु, जुत्ता, चप्पल, छाता, लठ्ठी, मार्सल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिकजस्ता वस्तुहरूको आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै प्रतीतपत्र अर्थात एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, मोटरसाइकल र विद्युतीय बाहेकका गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने पाइने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालेको यो कदम सैद्धान्तिकरूपमा गलत होइन । तर, आजको समयमा आयात र निर्यात भौतिक वस्तुको मात्रै हुँदैन । राष्ट्र बैंकले भौतिक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिइरहँदा अभौतिक वस्तुलाई भने जानाजान वेवास्ता गरेको छ । चिनी, मिनरल वाटरजस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको आयात नियन्त्रणमा तम्सिने सरकारले नेटफ्लिक्स, अमाजोन, हट स्टार, अल्ट बालाजी, सोनी लिभजस्ता मनोरञ्जनका प्लेटफर्महरू, जुन अत्यावश्यक होइनन्, लाई किन छुन डराएको हो बुझिनसक्नु छ ।

इन्टरनेटमार्फत अवैध ‘निर्यात’

अभौतिक वस्तु भनेर हामी यहाँ त्यसलाई ईंगित गर्न खोजिरहेका छौं, जुन इन्टरनेटको सञ्जालमार्फत नेपालमा स्वच्छन्द तवरले भित्रिरहेका छन् । कुनै कानूनी व्यवस्थाबिना सरकारलाई एक पैसा कर नतिरीकन विदेशबाट आपूर्ति हुने श्रव्यदृष्य सामग्रीमार्फत अरबौं रूपैयाँ विदेशिँदा त्यसले पनि देशको व्यापार-घाटालाई पक्कै मलजल गरेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु र गाडी आयातमा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले ओटीटी प्लेटफर्म नेपालमा प्रशारण भइरहेका विदेशी सामग्रीहरूतर्फ ध्यान दिएको छैन, जुन नेपालीहरूले डलर तिरेर हेरिरहेका छन् । यस्ता सामग्री प्रशारण गर्न स्वदेशी टेलिभिजन व्यवसायीहरूले सम्वन्धित निकायबाट लाइसेन्स लिनुपर्छ, अनि वर्षेनी कर तिर्नुपर्छ । तिनै सामग्री ओटीटीमार्फत कुनै नियमको पालना नगरिकन प्रशारण भइरहेका छन् । यसबारे नेपाल प्रेसले धारावाहिकरूपमा सामग्री प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ ।

ओटीटी प्टेफर्मबाट कति पैसा विदेशिन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक भेट्न सकिन्न । तर, नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता दिनानुदिन बढिरहेका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नेपालमा प्रतिमहिना ७ सयदेखि ८ सय जीबीपीएससम्म ब्यान्डविथ खपत हुने गरेको छ । तर, कस्तो कन्टेन्टमा कति इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ भन्ने तथ्यांक नभेटिने उनी बताउँछन् ।

‘हामीले इन्टरनेट आयात र वितरणको अनुमति दिने मात्र हो,’ उनले भने ।

तर, जानकारहरूका अनुसार कुल इन्टरनेट खपतको ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म हिस्सा भिडियो कन्टेन्टहरूका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यस्ता भिडिओ कन्टेन्टहरू अधिकतम नेटफ्लिक्स, अमाजोन, हटस्टार, सोनीलिभ, अल्टबालाजी जस्ता ओटीटी/भीओडी प्लेटफर्महरू, जुन नेपालमा अवैध छ, मार्फत नेपालमा भित्रिन्छन् । यी च्यानलहरू नेपालमा कतै पनि दर्ता छैनन् ।

यतिमात्र होइन, ती ओटीटी प्लेटफर्ममा भुक्तानीका लागि नेपालमै दर्ता रहेका ई-सेवा, खल्ती र आइएमई पे जस्ता गेटवेहरू प्रयोग भइरहेका छन् । यस्ता गेटवेमार्फत सरकारी निकायहरूको नाकैमुनिबाट नेपालीहरूको विदेशतिर बग्ने गरेको छ । अचम्म त के भने यस्ता च्यानलहरूको अवैध भुक्तानी प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सहजीकरण गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि ५ सय डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने अनुमति बैंकहरूलाई दिएको छ । त्यसअनुसार विभिन्न बैंकले यस्ता डलर कार्ड जारी गरेर उपभोक्तालाई अवैध विदेशी कन्टेन्ट हेर्न बाटो खोलिदिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : ओटीटी प्लेटफर्म: सेन्सरसिप न राजश्व, तर पनि राष्ट्र बैंककै धाप

नेपालको सरकारलाई एक रूपैयाँ राजश्व नबुझाइकन यस्ता प्लेटफर्मले जुन धन्दा गरिरहेका छन्, त्यो देशको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक मात्र छैन, राष्ट्रिय सम्प्रभुताको दृष्टिकोणबाट समेत आपत्तिजनक छ । यी प्लेटफर्ममा के-कस्ता सामग्री प्रशारण हुन्छन् भन्ने नियमन गर्ने कुनै प्रावधान छैन । न त कुनै निकायले सेन्सर नै गर्छ । नियमन गर्न सम्भव पनि छैन । यसर्थ नेपालको राष्ट्रियताविरोधी, धार्मिक-साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनेदेखि अश्लिल खालका सामग्रीहरू पनि नेपालीहरूमाझ फैलिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक भन्छ- हाम्रो चासो छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपालबाट ओटीटी प्लेटर्फममार्फत ठूलो रकम विदेश गइरहेको स्वीकार गरे ।

भट्टले भने, ‘ओटीटी प्लेटफर्मबाट पैसा विदेशिएको कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ । हामीले अन्तरसम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । अवैध बाटो भएर विदेशी गएको पैसालाई कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्नेतिर नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत भएर लागेको छ । अब चाँडै नै ओटीटी प्लेटफर्म पनि करको दायरामा आउने छ ।’

जब समस्या आउँछ त्यसपछि समस्याको समाधान खोजिने उनी बताउँछन् । अहिले त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने वा करको दायरामा ल्याउँने भनेर राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको भट्टको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन-नियममा इजाजतपत्र प्राप्त नगरिकन कुनै पनि प्रशारण गर्न नपाइने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा (१७) १ बमोजिम प्रत्येक च्यानलवापत १० लाख इजाजत शुल्क र त्यति नै बराबरको दण्ड-जरिवाना गरी प्रत्येक गैरकानुनी च्यानल प्रसारणबापत रु. २० लाख दण्ड-जरिवाना लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । ओटीटी प्लेटफर्महरू एकातर्फ नेपालमा लाइसेन्स नलिइकन प्रशारण भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ डाउनलिंक अनुमति नलिइकन विदेशी कार्यक्रमहरू प्रशारण गरिरहेका छन् । यसरी एकसाथ दुईवटा कानूनको उल्लंघन गरिरहँदा पनि सरकारी निकायहरू भने कानूनको अभाव देखाउँदै कारबाहीबाट पन्छिन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

केबल व्यवसाय धराशायी

इन्टरनेटमार्फत अवैध सामग्रीहरुको फैलावटसँगै स्वदेशी टेलिभिजन व्यवसाय धराशायी बन्न थालेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजत लिएर टेलिभिजन वितरणको काम गर्दै आएका व्यवसायीहरु अवैधरुपमा सञ्चालित प्लटफर्महरु तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘हामीले पटक-पटक यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई घच्घच्याइरहेका छौं,’ नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा भन्छन्, ‘तर, बारम्बार मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन हुने हुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।’

यो विषयलाई महासंघले अदालतमा पनि लगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा विचाराधीन रहेको शर्माले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सर्वोच्च आफैं अस्तव्यस्त बनेकाले मुद्दाको छिटो निरोपणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : माननीय सञ्चारमन्त्रीज्यू ! निर्धोलाई ठोक्ने, बलियोलाई बोक्ने कहिलेसम्म ?