माओवादीलाई आयोगले दपेट्दा एमालेको आपत्ति, कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो ?

काठमाडौं । तपाईं पत्याउनु हुन्छ ? नेकपा माओवादी केन्द्रको पक्षमा निर्वाचन आयोगमा पुगेर नेकपा एमालेका नेताहरुले वकालत गर्लान् ? एक वर्षअघि एकले अर्काको अस्तित्व सिध्याउन त्यही निर्वाचन आयोगको ढोकामा पुगेका दुई पक्षबीच यो कसरी सम्भव हुन्छ ?

तर, निर्वाचन आयोगको एउटा पत्रका कारण यो सम्भव भएको छ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालसहितका नेताहरू शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आयोगले लेखेको पत्रमाथि आपत्तिमात्र जनाएनन्, माओवादीको पक्षमा उभिएर बहस नै गरे ।

रिमालसहित पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका एमालेका केन्द्रीय सदस्य रमेश बडाल, निरज आचार्य र केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारी आयोगमा एमालेको पछिल्लो अभिलेख दर्ता गराउन गएका थिए । त्यसक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासँग एमाले नेताहरुले ‘कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाटोमा जान लागेको हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।

यता एमाले नेताहरूले आयोगको आपत्तिजनक पत्रप्रति माओवादीले रहस्यमय मौनता साँधेको टिप्पणी गरेका छन् । महाधिवेशनबाट माओवादीले साम्यवाद छाड्न लागेको हो ? भन्ने प्रश्न समेत एमाले नेताहरूको छ ।

आयोगले माओवादी केन्द्रको विधान र दस्तावेजमा उल्लेखित साम्यवाद र वर्गसंघर्ष जस्ता शब्द संविधान तथा कानूनबमोजिम नभएको भन्दै ती हटाएर दल दर्ता गर्न पत्र लेखेको थियो । माओवादीले यसबारेमा मौनता साँधेका बेला एमालेले आयोगको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको बडालले बताए ।

बडालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आयोगको त्यो पत्र हेरेपछि हामीले असंवैधानिक र आपत्तिजनक छ भन्यौं । माओवादीलाई के पत्र लेख्यो भन्नेसँग हामीलाई आपत्ति होइन तर निर्वाचन आयोग साम्यवादी विचारधारा निषेध गर्ने र पूँजीवादको पक्षमा वकालत गर्ने दललाई मात्र मान्यता दिने दिशामा गएको त होइन ? यही प्रश्न हामीले गरेका हौं ।

एमाले नेताहरूले सन् १९५० को दशकतिर अमेरिकामा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि गरिएको प्रतिबन्धात्मक दमनकै बाटोमा निर्वाचन आयोग जान लागेको आशंका समेत व्यक्त गरेर थपलियाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । थपलियाले भने संविधानसँग बाझिने भएकाले ती शब्द हटाइएको बताएका थिए ।

तर, एमाले नेताहरुले भने साम्यवादलाई नेपालको संविधानले निषेध नगरेको र कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु नै साम्यवादी संगठन भएकाले विरोधाभाषमा नफस्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । एमालेको विधानको प्रस्तावना र दस्तावेजमा पनि साम्यवादतर्फको लक्ष्य राखिएको छ ।

एमाले नेताहरूले आयोगसँग भने, कम्युनिष्ट पार्टी नाम नै साम्यवादी कुरा हो । क्रमशः कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एंगलबाट भइरहेको छैन ? नत्र भने शान्तिपूर्णरूपमा साम्यवादको लक्ष्य किटान गर्न पाइन्छ । यसमा आयोगको नियत ठीक देखिएन ।

माओवादीको रहस्य मौनता

यता एमाले नेताहरूले आयोगको आपत्तिजनक पत्रप्रति माओवादीले रहस्यमय मौनता साँधेको टिप्पणी गरेका छन् । महाधिवेशनबाट माओवादीले साम्यवाद छाड्न लागेको हो ? भन्ने प्रश्न समेत एमाले नेताहरूको छ ।

बडालले भने, ‘अहिले मुलुक दुई ध्रुवमा ध्रुवीकरण भएको छ । एकातिर कम्युनिष्ट ध्रुवको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको छ । अर्को ध्रुवको नेतृत्व शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले गरेको छ । उहाँहरू देउवा नेतृत्वमा रहेको हुनाले बोल्न नसक्नु भएको हो कि ? माओवादीको रहस्यमय मौनताको अर्थ त्यही हुनसक्छ ।’