संविधान जारी भएको वर्षौसम्म पनि कानुन संशोधन नहुँदा राज्यविहीन हुनेको संख्या बढ्दै

काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको वर्षौ वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि राज्यविहीन भई जीवन बिताउन बाध्य हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ । नेपालको संविधानसँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने संविधानको धारा ३ सय ४ मा व्यवस्था भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यविहिन हुने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको हो ।

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । त्यसको एक वर्षमा नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदा हजारौँ नेपालीले स्वदेशमै राज्यविहीन भई बाँच्न बाध्य हुनुपरेको महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रमका बाेल्ने वक्ताले बताएका हुन् ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने सुनिश्चित गरिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। गर्भमा नौ महिना राखेर बच्चा जन्माउने आमाले नै आफ्ना नाममा सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था कानुन संशोधन नभएकैले संस्थागत बनिरहेको उनले सुनाए ।

‘आमाका नाममा छोराछोरीलाई नागरिकता दिँदा भाञ्जाभाञ्जीले पनि नागरिकता पाउँछन् भन्ने डरले यस्तो व्यवस्था गरिनु न्यायोचित छैन, जन्मदर्ता र कोरोनाको खोप लगाउनसमेत नागरिकता चाहिने व्यवस्था छ, तर नागरिकता पाउन नसक्दा धेरैले राज्यविहीन भएर बाँच्नु परेको छ’, उनले भने । देवानी र फौजदारी संहितामा केही विभेदकारी प्रावधान रहेकाले संशोधनको तयारीमा समिति लागेको जानकारी सभापति पोखरेलले गराए ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो कार्यालयमा नागरिकता पाउन नसकेको सम्बन्धमा दैनिक पाँचवटा मुद्दा आउने गरेको बताए । राज्यविहीनताको समस्या जटिल बन्दै गएकाले संसदीय समितिले समाधानका लागि छिटो पहल गर्नुपर्नेमा उनले बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लीली थापाले बाबु नभएकै कारण लाखौँ बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन नसकेको बताए । आयोगले प्रकाशन गर्न लागेको बाल अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो रहस्य खुलेको उनको भनाइ छ । महिलालगायतलाई विभेद् गरिएको देवानीसंहिता छिटोभन्दा छिटो संशोधन गर्ने गरी पहल गर्न उनले मानव अधिकार समितिका सभापति पोखरेलसँग माग गरे ।

मञ्चका अध्यक्ष गीता अर्याल, कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठलगायतले विभिन्न कारण नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएकामा आत्महत्याका घटना बढेकाले छिटो समस्या समाधानको पहल गरिदिन माग गरेको थियो। नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा एक-एक जनाले नागरिकता नपाएकै कारण आत्महत्या गरेको मञ्चले जनाएको छ ।

नागरिकता नहुँदा बैंक खाता खोल्न नपाउने, सिमकार्ड नपाउने, रोजगारी नपाउने भएकाले युवामा तनाव भई आत्महत्या गर्ने दुस्साहस गर्ने क्रम बढेकाले पनि समस्या समाधानमा छिटो पहल गरिनुपर्नेमा उनहरुको जोड थियो । मोरङको कानेपोखरीमा रहेका ३१ हजार सन्थाल जातिमध्ये ११ हजारसँग मात्र नागरिकता भेटिएको तथ्य अध्ययनका क्रममा फेला परेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आमाका नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ऐन संशोधन नभएकाले कार्यान्वयनमा असहजता आएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फैसला भएकाले मात्र आमाको नाममा नागरिकता पाएका छन् । यसरी पाइएको नागरिकताको तल नोट भन्ने उल्लेख गरी अदालतको निर्णय अनुसार नागरिकता दिइएको वाक्यांश मितिसहित लेखिनुले पनि नागरिकको अपमान भएको भन्दै उनहरुले आपत्ति जनाए ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइनुपर्नेमा सरोकार भएकाले माग गर्दै आएका छन् । नागरिकता नपाएर राज्यविहीन हुने आधिकारिक तथ्याङ्क भने कुनै पनि निकायसँग छैन । गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएको अध्ययनका आधारमा हजारौँले यो समस्या भोगिरहेका छन् ।