के गर्दैछ पर्यटन बोर्डको छानविन समिति ? कस्ता छन् रेग्मीमाथिका आरोप ?

काठमाडौं । विभिन्न विवादमा तानिएपछि निलम्वनमा परेका नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी माथि छानविन प्रक्रिया सुरु भएको छ । विगतदेखि बोर्ड विवादमा तानिँदै आएपछि आमजनमानसमा विश्वास गुम्दै गएको भन्दै समितिले कडाइका साथ छानविन सुरु गरेको जनाएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीमाथिको अभियोगलाई निष्पक्ष रुपमा छानविन सुरु गरिएको बोर्डका उपाध्यक्ष तथा छानविन समितिका संयोजक चन्द्र रिजालले बताए ।

रिजालले भने, ‘हाम्रो छानविनले पर्यटन बोर्डको इतिहासलाई स्थापित गर्न र बोर्डको छवि बचाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं, विभिन्न आरोप, अभियोग, उजुरी आएका छन्, यी सबैलाई आधार मानेर छानविनको आधारहरु तय गरी काम सुरु गरेका छौं । जसले गर्दा भोलिका कार्यकारी प्रमुखले पनि पाठ सिकुन् र बोर्डमा पनि एउटा नजिर बसोस् ।’

पर्यटन बोर्डको सर्वेसर्वा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्ने बुझाइका कारण समस्या आउने गरेको रिजालले बताए । पर्यटन बोर्डको बैठकले पुस २ गते १५ दिनको समय दिएर छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

छानविन समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष रिजाल छन् भने सदस्यहरुमा बोर्ड सदस्यहरु ङावानिमा शेर्पा र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमनाथ लुईंटेल छन् ।

यसअघि पनि बोर्डका सीईओ विवादमा नतानिएका होइनन् । कार्यशैली, बजेट बाँटफाँड, बजेट कार्यन्वयन र बेरुजु तथा विदेश भ्रमण जस्ता विवाद आउने गरेका छन् । रेग्मीको छोटो कार्यकालमा अरु धेरै विवादित विषयहरु भएको पाइएको समितिको ठहर छ ।

पर्यटन बोर्डलाई व्यक्तिगत फाइदामा मात्र बढी प्रयोग गरेको र आफूखुसी करोडौं रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरी स्वार्थ अनुकुल आफन्तलाई प्रयोग गर्न दिएको जस्ता आरोप लागेपछि समितिले यसबारे तथ्य खोज्न लागेको छ ।

रेग्मी २०७६ माघ १४ गते चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । रेग्मीले विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीमाथि गरेको दुर्व्यवहारपछि स्पष्टीकरण सोधिए पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि बोर्डले छानविन समिति गठन गरेको छ ।

छानविन समिति गठनसँगै रेग्मी निलम्बनमा परेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नन्दिनी थापाले कार्यवाहककाे जिम्मा पाएकी छन् । रेग्मीलाई छानविन समितिमै रहेका कतिपय सदस्यले राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।

तर उनले आफूमाथि लागेका आरोप निराधार भएको र पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दै छानविन फेस गर्ने अडानमा छन् । रेग्मीमाथि छानविन समिति पूर्वाग्रही बन्यो भने उनका लागि अदालतको ढोका पनि खुला छ।

विवाद र चर्चा- बीबीसीदेखि लण्डनसम्म

नेपाल पर्यटन बोर्डमा आएलगत्तै बीबीसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई झोले व्यवसायी भनेको र नेपालमा आउने पर्यटकहरुलाई खैरे पर्यटक जस्ता शब्दहरुको प्रयोग गरेका कारण विवादमा परेका रेग्मी त्यसयता साना ठूला स्क्याण्डलका कारण चर्चामा आइरहे ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै रेग्मीका केही फेसबुक स्टाटस र उनले शेयर गरेका कतिपय सामाजिक सञ्जालका स्क्रिनसट प्रधानमन्त्रीको निवाससम्म पुगिसकेका थिए । यद्यपी यो काम रेग्मीविरोधीहरुको थियो ।

रेग्मीले देउवालगायत शीर्ष नेताको बारेमा विगतमा लेखेका स्टाटस थिए ती । रेग्मीमाथि छानविन र निलम्बनको कारण भने यी होइनन् । यसको बिजारोपण भने प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री लण्डनमै भएका बेला अर्कै प्रसंगबाट भएको थियो ।

लण्डनमा भएको विश्व पर्यटन बजार मेलामा भाग लिन मन्त्रीसहितको टोली बेलायत गएको थियो । त्यसबेला जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा पनि लण्डनमै गएका थिए ।

विश्व पर्यटन मेलामा १६ देशका मन्त्रीहरुले भाग लिएका थिए । अरु देशका मन्त्रीले आ-आफ्ना प्रस्तुतिसहित भाषण दिए । तर नेपालका पर्यटन मन्त्रीले के बोल्ने भन्ने बारे पर्यटन बोर्डले जानकारी नै दिएन । बरु ‘यहाँ घुमघाम गर्ने हो,भाषण गर्नु पर्दैन’ भन्ने ढंगले हल्का जवाफ दिइएपछि मन्त्री आले झोँक्किएका थिए ।

मन्त्री त्यहाँ व्यक्तिगत घुमघामका लागि होइन, देशको प्रतिनिधित्व गर्दै गएका थिए । तर पर्यटन बोर्डले आवश्यक तयारी नगर्नु गम्भीर त्रुटी थियो र छानविनको विषय थियो । अझ यस्ता मेलामा कम्तीमा १५ वटा निजी क्षेत्रका संस्थाको सहभागिता हुनैपर्ने नियमसमेत यसमा पालना भएको थिएन ।

लण्डनमा भएको सो प्रकरणलाई मन्त्रीले आफ्नो नभई देशको बेइज्जतीको रुपमा लिएका थिए । संयोगवश मेलामा भाग लिई फर्किने क्रममा आफूले ल्याएका ६ वटा रक्सीका बोटलहरु विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्न खोज्दा जे घटना भयो त्यसले रेग्मीलाई सार्वजनिक रुपमै विवादमा तान्यो ।

त्यसपछि मन्त्री आलेले बोर्डको छविमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरी तत्काल तथा दीर्घकालमा समेत खतरा हुनसक्ने भन्दै कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

कर्मचारीसँग समस्या

सीईओ रेग्मीमाथि नियमानुसार कार्यालय नै नखोली चौथो तह बराबरको कार्यालय सहयोगी काम गर्ने स्थानमा आठौं तहको कर्मचारीको जबरजस्ती सरुवा गरेको र यसमाथि कुनै प्रश्न उठाए जागीर खाइदिने धम्की दिएको उजुरी छानविन समितिमा परेको छ ।

रेग्मीले कतिपय बोर्डको काम व्यक्तिगत पैसाबाट गराउन सक्ने भन्दै प्रतिस्पर्धा नगराई आफूले चाहेको मान्छेलाई दिँदा विवाद भएको देखिन्छ ।

बोर्डले गर्ने हरेक भुक्तानीमा तोकिएको कार्यक्रम बमोजिम खर्चका लागि सम्बन्धित अधिकृतले मेमो उठाउने, त्यसलाई रुजु गरी प्रबन्धकले खर्च सम्बन्धमा आफ्नो टिप्पणी लेख्ने, त्यसलाई सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्ने ढाँचा नै पारित भएको अवस्था बोर्डमा छ ।

तर कार्यकारी प्रमुखले रेष्टुरेण्टमा गरेका खर्चहरु कुनै कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थिए, र यस्तो कार्यक्रम वा छलफलका लागि यी यी व्यक्तिहरु उपस्थित थिए भनी कुनै कर्मचारीले खर्च सिफारिस गरेको अवस्था छैन ।

कार्यकारी प्रमुखका दवाबमा कर्मचारीहरुले बाध्य भएर कार्यक्रमको कुनै प्रमाण बेगर, कार्यकारी प्रमुख आफैंले यो भुक्तानी गर्नु भनेर सीधै आदेश दिएपछि मात्र कर्मचारीहरुले आदेशानुसार भन्दै मेमो उठाएको अवस्था रहेको छ ।

अधिकांश खर्चहरु मासु, भुटन, भटमास साँधेको, छोइला जस्ता आइटममा रातको ११, १२ बजेतिर बील काटिएको पाइएको छ । बीलमा बोर्डको नाम समेत छैन । टेबल नम्बर ३ , टेबल नम्बर ४ जस्ता राखि सीधै व्यक्तिगत रमाइलोका लागि खाएका बीलहरु बोर्डबाट भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

रेग्मीको बढी समस्या कर्मचारीसँग हुने गरेको देखिएको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि नियम कानून बमोजिम काम कारवाहीमा रेग्मीसँग विवाद भएको देखिन्छ । त्यसैले छानविन समितिलाई कर्मचारीले नै कागजपत्रहरु उपलब्ध गराइरहेकाले बलिया आधारहरु तयार भएको समिति स्रोतले जनाएको छ ।

निलम्बनमा परेपछि भने रेग्मी कर्मचारीहरुसँग नरम रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरूलाई फोन गर्ने र आफू पुनर्वहाली भएर आएपछि सबै हिसाबकिताब गर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रारम्भिक रुपमा छानविन समितिमा रेग्मीविरुद्ध परेका केही उजुरीका आधारमा यस्ता छन् आरोप ।

रेग्मीमाथिका थप केही आरोप

१. विमानस्थलको रक्सी काण्ड

रेग्मी वेलायतबाट फर्कने क्रममा छ बोतल रक्सी ल्याएपछि विवाद हुँदा अध्यागमनका कर्मचारीमाथि हातपात गरेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि विभागीय मन्त्री प्रेम आलेले तत्कालीन सचिवलाई स्पष्टिकरण सोध्न लगाएका थिए ।

२. कर्मचारीबाट कालोपट्टी बाँधेर विरोध 

बोर्डका कर्मचारीसँग कुनै सल्लाह नगरी मनखुसी काम गर्दा बोर्डको कार्ययोजना र कार्यशैली माथि प्रश्न उठेर बोर्ड धरापमा परेको भन्दै यस अघि असन्तुष्टी जनाएर कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका थिए ।

यस घटनालाई ढाकछोप गर्न सञ्चालक समितिकै सदस्यहरुले विवाद समधान गरेका थिए । बोर्डमा कार्यरत ७० जना भन्दा बढी कर्मचारीमा हाल दुई जना मात्र रेग्मीको पक्षमा रहेको समेत एक कर्मचारीले बताए । रेग्मीको पक्षमा वकालत गर्नेमा गोविन्द ओली र लक्ष्मण गौतम मात्र रहेको उनले बताए ।

३. टियुलाई पाँच करोड अपारदर्शी

गुगल सिष्टमले काम नगरेको भन्दै बार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगतको भूगोल विभागको अनुसन्धान महाशाखासँग सम्झौता गरी पर्यटकीय रुट र गन्तव्यको पहिचान गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे ।

बोर्ड सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि निर्णय नगरी आफु खुसी उनले रकम विनियोजन गरेको आरोप छ । सो कार्यक्रम तीन वर्ष बिते पनि कुनै पनि उपलब्धी हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीचको सम्झौता आजसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सम्झौतामा के उल्लेख छ र के के काम गर्ने भन्न जानकारी नभए पनि तीन करोड ३७ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ ।

दिनुपर्ने भनिएको पाँच करोड रुपैयाँमध्ये अझै एक करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम बाँकी रहेको तर सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयहरुको नतिजाको आधारमा मात्र बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने तयारी बोर्डको छ ।

भूगोल विभागले छ महिना भित्र कार्य सकाउने गरी गरेको ठेक्का सम्झौताको दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरिने भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई कसरी संचालन गर्ने भनेर सामान्य संचालन निर्देशिका समेत तयार गरिएको छैन । यो कस्तो अवधारणा हो भनेर कुनै प्रस्ताव सम्म पनि लिखितरुपमा तयार गरेको अवस्था छैन ।

कार्यकारी प्रमुख रेग्मी भौगोलिक समाजको उपाध्यक्ष थिए । आफू आबद्ध रहेको संस्थालाई भौगोलिक सूचना प्रणालीको नर्म्स तयार पार्न लगाई त्यसको आधारमा लागत रकम निकासा गरेकोले यो आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा कानूनी प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

४. पर्यटन बजार

रेग्मीले बतास ग्रुपसँग मिलेर ‘सेन्ट्रल विजनेस प्लेटफर्म’ नाम दिएर बुकिङ डट कम जस्तै गरी नेपालमा आउने पर्यटकको बुकिङ कव्जा गर्ने गरी काम अघि बढाएको आरोप लागेपछि छानविन समितिले त्यसबारे कागजात अध्ययन गरिरहेकाे छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । यो निर्णय लागू  हुँदा पर्यटन उद्योगमा विशेष गरी ट्रेकिङ उद्योग कुनै निश्चित कम्पनीको कब्जामा जाने उजुरी आएको समितिका एक सदस्यले बताए ।