समावेशीको कसीमा कांग्रेस- मधेसी ८ प्रतिशतमात्र, ५५ प्रतिशत खसआर्य निर्वाचित

काठमाडौं । भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनले १३ पदाधिकारीसहित एक सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत खस आर्यकाे बर्चस्व कायम भएको छ ।

निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ७५ जनाले खस आर्यबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । पदाधिकारी, महिला, खुला, पिछडिएको क्षेत्र, प्रदेश र खसआर्यकै कोटाबाट भए पनि खस आर्यले बर्चस्व कायम गरेका छन् ।

१३ सदस्यीय पदाधिकारीमा पनि ४५ प्रतिशत खसआर्यकै उपस्थिति छ । जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं खसआर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन । २ उपसभापतिमध्ये धनराज गुरुङले आदिवासी जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने पुर्णबहादुर खड्काले खसआर्यबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन । यस्तै महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवै जनाले खस आर्यकै प्रनितिधित्व गर्छन् ।

सहमहामन्त्रीमा समावेशी कोटा छुट्याइएको छ । त्यहाँ पनि खसआर्य, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका क्लस्टरबाट तीन जना सहमहामन्त्रीले खसआर्यबाटै प्रतितिधित्व गर्छन् । जसमा खसआर्यबाट किशोरसिंह राठौर, महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे खसआर्य हुन् ।

आफूलाई सबैभन्दा बढी समावेशी दावी गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले बैधानिक व्यवस्था बाहेक एक जना पनि सीमान्तकृत समुदाय तथा वर्गबाट प्रतिनिधित्व गराउन सकेन् । सीमान्तकृत समुदायको प्रतितिधित्व गर्ने तर खुला बाटसमेत निर्वाचित भएर आउन सक्ने नेतालाई समेत कांग्रेस महाधिवेशनमा उत्रिएको सभापति शेरबहादुर देउवा र सभापतिमा पराजित शेखर कोइराला प्यानलले चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाउन सकेन ।

यतिमात्र नभई सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले पनि आफूलाई खुला निर्वाचनमा उभ्याउन सकेनन् ।

प्रमुख पाँच पदमा महिला र सीमान्तकृत भिडेनन्

पार्टीका प्रमुख पाँच पदमा एक जना पनि महिला अटाउन सकेनन् । निर्वाचित हुने मात्र होइन प्रतिस्पर्धामासमेत एक जना पनि महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र आउन सकेन । एक उपसभापतिमा मात्र आदिवासी जनजातिबाट धनराज गुरुङ निर्वाचित भए ।

यस्तै पार्टीमा सभापतिपछि निर्णायक र कार्यकारी मानिएको २ महामन्त्री पदमा पनि २ जना खस आर्यबाटै नेतृत्वमा आएका छन् । जसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । महामन्त्री पदमा ५ जना प्रतिस्पर्धामा आए पनि एक जना पनि सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिपर्धामा आएनन् ।

महिला एक जना, त्यो पनि समावेशीबाट

आदिवासी तथा जनजातिबाट एक उपसभापतिलाई छोडेर हिसाव गर्दा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बल्ल आएर सहमहामन्त्रीमा मात्र भएको छ । सीमान्तकृत समुदाय भित्र पनि सबै पुरुष मात्रै नेतृत्वमा आएका छन् ।

सीमान्तकृत समुदायबाट ८/८ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुदाँ एक जना सहमहामन्त्री महिला डीना उपाध्यायाय निर्वाचित भएकी छन्, त्यो पनि महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको कोटाबाट मात्रै ।

सीमान्तकृत समुदायमा पनि आदिवासी जनजाती, दलित, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि महिला आउन सकेनन् । महिला कोटाबाट ७ जना सबै पुरुष मात्रै सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् ।

जसमा आदिवासी जनजातीबाट भीष्मराज आङदेम्बे, दलितबाट जीवन परियार, खसआर्यबाट किशोरसिंह राठौर, मधेसीबाट महेन्द्र यादव, महिलाबाट महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, मुस्लिमबाट फरमुल्लाह मन्सुर, पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे, थारुबाट उमाकान्त चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

एकमात्र दलित महिला प्रतिस्पर्धामा, तर पराजित

सीमान्तकृत समुदाय अन्तरगत आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ सहमहामन्त्रीमा महिलालाई कुनै पनि प्यानलले उम्मेदवार बनाएनन् ।

दलित सहमहामन्त्रीतर्फ गंगा सुनारले उम्मेदवारी दिए पनि उनी कसैको प्यानलमा अटाउन सकिनन् र उनले पराजय व्यहोर्नुपर्‍याे । तर पनि उनले आँट गरेर उम्मेदवारी दिएपछि २३२ मत भने प्राप्त गर्न सफल भइन् ।

पदाधिकारीमा महिला सात प्रतिशतमा सीमित

अब पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित एक जनालाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी दिन भने बाँकी छ । कार्यसमितिमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा महिला पुरुष को ल्याउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

यदि ल्याइएछ भने १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता १४ प्रतिशत अर्थात २ जना पुग्नेछ । यदि कोषाध्यक्षमा पनि महिला ल्याइएन भने सात प्रतिशत अर्थात एक जनामा मात्रै सीमित हुनेछ ।

पदाधिकारीमा सीमान्तकृत

कोषाध्यक्ष चयन गरीनसकेको हुनाले अहिले १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा हिसाव गर्दा ५३ प्रतिशत अर्थात ७ जना खस आर्यकै बर्चस्व कायम भएको छ । यस्तै दोस्रोमा आदिवासी जनजातिको १५ प्रतिशत अर्थात दुई जना पदाधिकारीमा पुगेका छन् । त्यो बाहेक दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम र थारुको भने सात/सात प्रतिशत मात्र सहभागिता भएको छ ।

खुला केन्द्रीय सदस्यमा शून्य

खुलातर्फको ३५ केन्द्रीय सदस्यमा शतप्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन् । महिला निर्वाचित हुनु त टाढाकै कुरा भयो, ३५ जना खुला केन्द्रीय सदस्यको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ९९ जनामध्ये एक जना महिला बाहेक कोहि कसैले केन्द्रीय सदस्यमा न त प्यानलबाट न स्वतन्त्रबाट नै उम्मेदवारी दिने आँट गरे ।

महाधिवेशनअघि सभापतिदेखि उपसभापति, महामन्त्री र सममहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने दाबी गर्दै आएका महिला नेतृत्वले खुला केन्द्रीय सदस्यमासमेत उम्मेदवारी दिने आँट गर्न सकेन्न ।

आफ्ना लागि जुन ठाउँ सुरक्षित छ त्यहि ठाउँमा जाने महिला नेतृत्वले पराजित हुनकै लागि उम्मेदवारी दिनु पनि चुनौति हो । जे जहाँबाट भए पनि सुरक्षित हुनका लागि भए पनि महिला नेतृत्व पनि खुलामा उम्मेदवारी दिन आँट नगरेको उनिहरुकै भनाई छ ।

खुला केन्द्रीय सदस्यमा ८२ प्रतिशत खस आर्य

३५ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदा ८२ प्रतिशत अर्थात २९ जना खस आर्यबाटै छन् । जसमा शशांक कोइराला, एनपी साउद, बालकृष्ण खाँण, उदयशमशेर राणा, रामहरि खतिवडा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक, शंकर भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसी, जितजंग बस्नेत, मोहनबहादुर बस्नेत, सुनीलबहादुर थापा, नैनसिंह महर, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, रामशरण महत, बलबहादुर केसी, गोविन्द भट्टराई, कुन्दनराज काफ्ले, दीपक गिरी, सुरेन्द्रराज पाण्डे, राजिव ढुंगाना, गुरु बराल, सञ्जयकुमार गौतम, गोविन्दराज पोखरेल, अजयबाबु शिवाकोटी, दिनेश कोइराला, उमेशजङ्ग रायमाझी, मोहन आचार्य, र कृष्णकिशोर घिमिरे रहेका छन् ।

दोस्रोमा ११ प्रतिशत अर्थात ४ जना मात्रै आदिवासी जनजातीबाट निर्वाचित भएका छन् । जसमा जिपछिरिङ लामा, गोपालमान श्रेष्ठ, मदनबहादुर अमात्य र गणेश लामा हुन् ।

सबैभन्दा कम थारु समुदायबाट ५ प्रतिशत अर्थात २ जना खुला केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित हुनेमा पद्मनारायण चौधरी र गोपाल दहित छन् ।

तर, महिला र दलित, मधेशी तथा मुस्लिम समुदायबाट भने एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।

केन्द्रीय सदस्य महिलामा शतप्रतिशत खसआर्य

महिला केन्द्रीय सदस्य खुल्लामा ९ जना निर्वाचित हुँदा शतप्रतिशत खसआर्यबाट निर्वाचित भएका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा.आरजु राणासमेत महिला खुला केन्द्रीय सदस्यबाटै निर्वाचित भएकी छन् भने यस अघि पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएकी डा. डिला संग्रौला, पूर्व मन्त्रीसमेत भइसकेकी अम्बिका बस्नेत, पूर्व राज्यमन्त्री सरिता प्रसाइँ खुला महिला केन्द्रीय सदस्यबाटै निर्वाचित भएका छन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल पनि खुला महिलातर्फबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकी छन् । खुला महिलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनेमा ईश्वरी न्यौपाने, रमा कोइराला, सुशीला ढकाल र रंगमती शाही छन् । खुला महिलातर्फ ९ जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुँदा आदिवासी जनाजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम समुदायबाट एक जना महिला पनि अटाउन सकेनन् ।

प्रदेशबाट ८५ प्रतिशत खस आर्य नै

सात प्रदेशबाट २१ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदा ८५ प्रतिशत अर्थात १८ जना खस आर्य नै नेतृत्वमा आएका छन् । जसमा प्रदेश एकबाट अमृत अर्याल र राजीव कोइराला प्रदेश दुइबाट रमेश रिजाल र आनन्द ढुंगाना र बागमती प्रदेशबाट राजेन्द्रकुमार केसी र उर्मिला नेपाल, गण्डकी प्रदेशबाट ध्रुब वाग्ले, कृष्णचन्द्र पोखरेल र सरस्वती अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशबाट देवेन्द्रराज कँडेल, चन्द्रबहादुर केसी र शिला शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट कर्णबहादुर बुढा, राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यज्ञराज जोशी, रणबहादुर रावल र सुशीला भट्ट निर्वाचित भएका छन् ।

आदिवासी जनजातितर्फबाट नौ प्रतिशत अर्थात दुइ जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा प्रदेश एकबाट महेन्द्रकुमारी लिम्बू र बाग्मती प्रदेशबाट ध्यानगोविन्द रञ्जित निर्वाचित भएका छन् । दुइ जना जनजातिबाट निर्वाचित हुदाँ पनि बराबर एक महिला र एक पुरुष निर्वाचित भएका छन् । सबैभन्दा कम मधेशीबाट चार प्रतिशत अर्थात एक जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । जसमा प्रदेश दुईबाट एक जना त्यो पनि महिला चित्रलेखा यादव निर्वाचित भएकी छन् । तर, सात वटै प्रदेशबाट २१ जना निर्वाचित हुँदा दलित, थारु र मुस्लिमबाट भने एक जना पनि निर्वाचित भएनन् ।

प्रदेशबाट ३३ प्रतिशत महिला

हरेक प्रदेशबाट एक/एक महिला गरेर ३३ प्रतिशत अर्थात सात जना महिला भने केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । त्यो पनि बिधानमा नै प्रदेश प्रदेशबाट तीन जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्दा एक जना महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता भएको हो ।

जसमा प्रदेश १ बाट महेन्द्रकुमारी लिम्बु, प्रदेश २ बाट चित्रलेखा यादव, बागमती प्रदेशबाट उर्मिला नेपाल, गण्डकी प्रदेशबाट सरस्वती अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशबाट शीला शर्मा, कर्णाली प्रदेशबाट जानकी सिंह र सुदूरपश्चिमबाट सुशीला भट्ट निर्वाचित भएका छन् ।

आदिवासी १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित एक सय ३४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आदिवासी जनजातिको १८ प्रतिशत अर्थात २५ जनाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जसमा १३ सदस्यीय निर्वाचित पदाधिकारीमा भने तीन प्रतिशत घटेर १५ प्रतिशत अर्थात एक उपसभापति र एक जना सहमहामन्त्रीमा प्रतिनिधित्व भएको छ ।

बाँकी खुला केन्द्रीय सदस्यमा २ जना, प्रदेशबाट निर्वाचित हुनेमा २ जना, आदिवासी जनजातिबाट नै सबैभन्दा बढी १५ जना, अल्पसंख्यकबाट १ जना र अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रबाट पनि एक जना अटाउन सफल भएका छन् ।

२५ जनामा केन्द्रीय समितिमा आदिवासी जनजातिबाट अटाउँदा महिला भने ३२ प्रतिशत मात्रै अटाएका छन् । त्यसमा पनि एक जना प्रदेश एकबाट निर्वाचित हुनेमा महिला आउन सफल भए पनि बाँकी ७ जना महिला भने समावेशी महिलाबाट मात्रै आएका हुन् ।

मधेसीको सहभागिता ८ प्रतिशत

कांग्रेसको निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा मधेसी समुदायको ८ प्रतिशत अर्थात ११ जनाको मात्रै सहभागिता भएको छ । पदाधिकारीमा भने केन्द्रीय समितिभन्दा १ प्रतिशत घटेर ७ प्रतिशत अर्थात सहमहामन्त्रीमा मात्रै सीमित भएको छ ।

खुला केन्द्रीय सदस्यमा एक जना पनि अटाउन नसक्दा प्रदेशबाट १ जना निर्वाचित भएका छन् । मधेस वाहुल्य प्रदेश-२ बाट समेत दुवै केन्द्रीय सदस्य खसआर्य समुदायका रमेश रिजाल र आनन्द ढुंगाना निर्वाचित भए, त्यो पनि निर्विरोध ।

बाँकी ९ जना भने समावेशीतर्फबाट नै निर्वाचित भएका हुन् । आदिवासी जनजाति समुदायबाट खुला, अल्पसंख्यक, अपांगता भएको व्यक्तिको क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व भइरहदाँ मधेसी समुदायबाट भने खुलातर्फ एक जनाको पनि सहभागिता हुन सकेन । प्रदेशबाट भने आदिवासी जनजातिजस्तै एक जना अटाउन सफल भएका छन् ।

११ जना केन्द्रीय सदस्य मधेशी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दा मधेसी समुदायका महिलाको सहभागिता भने ४५ प्रतिशत देखिएको छ । नौ जना समावेशीतर्फ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेमा ४ जना मधेसी महिलाबाट र १ जना प्रदेशबाट पनि महिला नै निर्वाचित भएका हुन् ।

दलितको सहभागिता ७ प्रतिशत मात्रै

१३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ७ प्रतिशत अथात १० जना मात्रै पुगेका छन् । पदाधिकारीमा एक महामन्त्री पुगेपछि सात प्रतिशत पुगेको दलितको सहभागिता केन्द्रीय समितिमा पनि ७ प्रतिशतमा नै सीमित हुन पुगेको हो ।

आदिवासी जनजाति समुदायबाट खुला, प्रदेश, अल्पसंख्यक, अपांगता भएको व्यक्तिको क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व भइरहँदा दलित समुदायबाट भने समावेशीबाहेक कुनै पनि क्षेत्रबाट एक जना पनि केन्द्रीय समितिमा जान सकेनन् । पदाधिकारीमा समेत खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेता भइरहदाँ पनि उनीहरुले प्यानलमा नपरे पछि अर्को प्यानलमा वा स्वतन्त्र रुपमा खुलामा उम्मेदवारी दिने आँट गर्न सकेनन् ।

१० जनामा पदाधिकारी एक जना, दलित खुलामा ५ जना पुरुष नै र दलित महिलामा ४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । समग्रमा १० जना केन्द्रीय समितिमा जाँदा ४० प्रतिशत दलित महिला केन्द्रीय समितिमा पर्न सफल भएका छन् ।

थारुको सहभागिता

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थारु समुदायको सहभागिता केन्द्रीय समितिमा भन्दा पदाधिकारीमा २ प्रतिशतले बढी देखिएको छ । १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा थारु समुदायबाट एक जना सहमहामन्त्रीले प्रनितिधित्व गर्दा सात प्रतिशत पुगेको छ भने केन्द्रीय समितिमा भने ७ जनाको सहभागिता हुदाँ ५ प्रतिशत मात्रै सहभागिता भएको छ । जसमा १ जना समावेशीबाट पदाधिकारीमा, २ जना खुलाबाट केन्द्रीय सदस्यमा र ४ जना समावेशीतर्फबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेका हुन् ।

७ जना थारु समुदायको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व हुँदा महिलाको सहभागिता भने २८ प्रतिशत अर्थात २ जनाको मात्रै भएको छ । ती पनि दुवै जना महिला समावेशीतर्फको थारु महिलाबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

मुस्लिमको सहभागिता २ प्रतिशत

थारु जस्तै मुस्लिम समुदायको पार्टीको पदाधिकारीमा सात प्रतिशत सहभागिता भए पनि केन्द्रीय समितिमा भने सबैभन्दा कम २ प्रतिशत अर्थात ४ जनाको मात्रै सहभागिता भएको छ । जसमा पदाधिकारीमा १ जना, खुलातर्फ ४ जना गरेर ४ जना निर्वाचित भएका हुन् । चार जनामा महिलाको सहभागिता भने २५ प्रतिशत अर्थात १ जनाको मात्र भएकाे छ ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा १३४ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा ४८७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । पार्टीको विधान अनुसार एक सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुने भए पनि ३३ जना केन्द्रीय सदस्यलाई भने समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेतलाई ध्यानमा राखेर ३३ जना सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै व्यवस्था अनुसार ३३ जना सदस्य मनोनित गर्न भने बाँकी नै रहेकाले सदस्य मनोनित गर्दा विधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै पार्टीले सीमान्तकृत समुदायबाट कति संख्यामा थप्न सक्छ । त्यसले पार्टीमा समावेशी सहभागितामा बढाउने वा अहिलेकै कायम रहने निर्धारण गर्नेछ ।

हेर्नुहाेस् देउवा टिम