सरकारले हटाएका राखेपका पाँच सदस्य उच्च अदालत पाटनबाट पुनर्वहाली
काठमाडौं । सरकारकाे बर्खास्तगीमा परेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का पाँचजना सदस्य अदालतको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त भएका परिषद सदस्यहरु सुवर्ण श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ, सुवास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ र रिम रानाभाटलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाे मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हटाइएको थियो ।
आफूहरुलाई हटाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै हटाइएका ८ जनामध्ये ५ जना उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मंगलवार उनीहरुलाई हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिममा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मंसिर ३ गते बर्खास्तगीमा परेकाे भाेलिपल्टै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका उनीहरुकाे मुद्दामा सुनुवाइ गरी मंसिर ९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाे थियाे ।
यो आदेशसँगै परिषदका पाँचजना सदस्यहरु आजै राखेपमा पुनर्वहालीका लागि जान लागेको सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले बताइन् । बर्खास्तीमा परेका इन्दिरा निरौला,गोपाल खनाल र गोविन्द भट्टराई भने अदालत गएका छैनन् ।
उनीहरुमध्ये इन्दिरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारीका रुपमा आरआर क्याम्पसमा कार्यरत छिन् भने गोपाल खनाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट प्रतिनित्व गर्छन् । गाेविन्द भट्टराई नेपाल साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुद महासंघकाे प्रतिनिधिकाे रुपमा राखेप बाेर्ड सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
यसअघि सदस्य सचिवबाट हटाइएका रमेश सिलवालको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । याे रिटकाे सुनुवाइ पुस १२ गतेका लागि ताेकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेकाे थियाे ।
हटाउने काम गैरकानूनी ठहरियाे । यस्ताे गैरकानूनी काम गर्ने सरकार फेरि संविधानकाे संरक्षक ? हितेन्द्रदेवकाे पनि त पुनर्बहाली हुनुपर्ने । अदालतले पनि कानून मात्रै हाेईन केही हल्लाखाेर भिडकाे पनि कुरा सुन्दाेरहेछ ।