राष्ट्रियसभा निर्वाचन : टिकट बाँड्न कांग्रेसले बनाउला संसदीय समिति ?

काठमाडौं । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि एक महिनाको समय बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस २० गते अर्थात १ सातापछि उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

भर्खरै १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले एमालेविरुद्ध राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पुस १७ गते निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्नेछन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच औपचारिकरूपमा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट नभए पनि अनौपचारिक संवादका क्रममा नेताहरूले निर्वाचन हुने १९ मध्ये १० सीट नेपाली कांग्रेसले पाउँने बताउँदै आएका छन् । माओवादी र नेकपा एसले ४-४ जना राष्ट्रियसभा सदस्य पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले पनि १ जना पाउँनेछ ।

संविधानतः राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख मतदाता रहने प्रावधान रहेको छ । प्रदेशसभा सांसदको मतभार ४८ रहनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ ।

पुस १९ मा अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेपछि निर्वाचन आयोगले पुस २० मा उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता गर्नेछ । पुस २५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक र निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । आयोगले माघ १२ गते बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म तोकिएका मतदान केन्द्रहरूमा मतदान हुने जनाएको छ ।

गठबन्धनमा कसरी हुँदैछ सीट बाँडफाँट ?

राष्ट्रियसभाका २० सदस्यहरूको पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । जसमध्ये नेकपा एमालेका ८ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४-४ जना तथा कांग्रेसका ३ जना रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने १ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको पनि अवधि सकिँदैछ ।

संविधानतः जुन समूहको प्रतिनिधित्व रिक्त हुने हो सो समूहका लागि नै निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । यहीकारण रिक्त हुने २० मध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र १ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पूर्ति गरिनेछ ।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच औपचारिकरूपमा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँट नभए पनि अनौपचारिक संवादका क्रममा नेताहरूले निर्वाचन हुने १९ मध्ये १० सीट नेपाली कांग्रेसले पाउँने बताउँदै आएका छन् । माओवादी र नेकपा एसले ४-४ जना राष्ट्रियसभा सदस्य पाउँदा जनता समाजवादी पार्टीले पनि १ जना पाउँनेछ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच भएको यो सहमतिलाई केहीदिनमै औपचारिकता दिइनेछ ।

‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति पहिले नै बनिसकेको छ । कुन पार्टीले कति संख्या राख्ने भन्नेमा पनि सहमत छौं तर कुन समूहमा कुन पार्टीको उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा केही दिनमा निर्णय लिन्छौं’, सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

कांग्रेसको तयारी के छ ?

विगतमा राष्ट्रियसभामा कमजोर उपस्थिति रहेको नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउने तयारी गरेको छ । गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा गठबन्धनका उम्मेदवारले जित हासिल गर्ने लगभग निश्चित भएकोले कांग्रेसभित्र राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न आन्तरिक दौडधुप सुरू भइसकेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई आधिकारिक पत्र (टिकट) प्रदान गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रदान गरिसकेको छ ।

आधिकारिक उम्मेदवारको प्रमाणीकरण सभापतिले गरे पनि कांग्रेस विधानमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार संसदीय समितिले सम्बन्धित प्रदेश समितिको परामर्शका आधारमा तय गर्ने उल्लेख छ ।

कांग्रेस विधानको दफा ३२ को ९ मा प्रदेश कार्यसमितिले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मातहतका जिल्लाबाट प्राप्त नाममध्ये एक सीटका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम सहमति वा बहुमतबाट केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश समितिबाट प्राप्त नाममा केन्द्रीय संसदीय समितिले सहमति वा बहमतबाट उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाइ केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।

विधानमा उम्मेदवार छनोटका लागि प्रष्ट व्यवस्था भए पनि कांग्रेसले संसदीय समिति बनाइसकेको छैन । सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनसमेत बाँकी छ ।

कांग्रेस विधानको दफा ३१ को ‘घ’ मा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापतिसहित पदाधिकारीहरू र सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्यहरू रहनेछन् ।

संसदीय समितिमा जुन प्रदेशको उम्मेदवारबारे निर्णय लिनुपर्ने हो त्यो प्रदेशको सभापतिलाई पनि आमन्त्रित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सभापति देउवाले संसदीय समिति गठनबारे छलफल गरिसकेका छैनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केन्द्रीय समितिबाहिरै रहेकाले उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेपछि मात्रै संसदीय समिति बनाउने देउवाको तयारी छ ।

यद्यपि १ साताको समयमात्रै बाँकी रहेकोले पदाधिकारीमा छलफल गरेरै उम्मेदवार टुंग्याउन पनि देउवालाई सुझाव छ । ‘विधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समस्या छैन । केही सिनियर नेताहरू पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म संसदीय समिति नभए पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिन्छौं’, सभापतिनिकट एक पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा विधानको पालना गरेरै राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार टुंगो लगाइने बताउँछन् । ‘विधानले संसदीय समितिमा पदाधिकारी स्वतः रहने व्यवस्था गरेको छ । थप ११ जना सदस्यसमेतको पूर्णसंसदीय समितिबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउने तयारी छ । सम्बन्धित प्रदेशबाट नाम माग्ने र पर्याप्त छलफलबाट मात्रै उम्मेदवार टुंगो लगाउने काम हुनेछ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने ।