कांग्रेसले संसदीय बोर्ड नबनाइ राष्ट्रियसभाको टिकट बाँड्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार चयनका लागि विधानबमोजिम संसदीय समिति गठन नगर्ने भएको छ ।

कांग्रेसवृत्तमा ‘संसदीय बोर्ड’ का रूपमा परिचित समितिमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारको टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा रहेको छ । यद्यपि सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको, केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिन बाँकी रहेको लगायतका कारण देखाउँदै संसदीय समिति गठन नगरी उम्मेदवार छान्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कांग्रेस पदाधिकारीहरूलाई देउवाले आफ्नो बाध्यता बुझिदिन आग्रह गर्दै संसदीय समिति गठन नभए पनि प्रदेश समितिको सिफारिस लगायतका वैधानिक व्यवस्था भने कार्यान्वयन हुने जनाएका छन् । ‘सभापतिजीले संसदीय समिति तत्काल बनाउन सम्भव छैन । विधानका अरु व्यवस्था चाहीँ कार्यान्वयन गरेर जाऔं भन्नुभएको छ’, एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

कांग्रेस विधानको दफा ३१ को ‘घ’ मा केन्द्रीय संसदीय समिति सम्बन्धी प्रावधान छ । संसदीय समितिमा सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सभापतिको प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य रहने प्रावधान छ । सभापति देउवाले केही सिनियर नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्नै बाँकी रहेकोले संसदीय समितिलाई पूर्णता नदिइ शीर्ष तहबाटै राष्ट्रियसभाको टिकट बाँड्ने तयारी गरेका हुन् ।

‘यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने केही छै । संसदीय समितिमा पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्था छ । समिति गठन नहुँदा पदाधिकारीसहितका नेताहरुको सहमतिबाट निर्णय हुनेछ’, सभापति देउवानिकट एक नेताले भने ।

निर्वाचन आयोगले माघ १२ गते १९ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन गर्दैछ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार पुस १९ गते उम्मेदवारहरुको मनोनयन कार्यक्रम रहेको छ । कांग्रेसले विधानकै व्यवस्था अनुसार प्रदेश समितिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरिसकेको छ ।

कांग्रेस विधानमा प्रदेश समितिले १ सिटका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश समितिले सिफारिस गरेका नामहरु मध्येबाटै राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार चयन गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । राष्ट्रियसभाका निर्वाचन हुने १९ मध्ये १० सिटमा कांग्रेसको दाबी रहेको छ ।