मितिनी नेपालले बुझायो राष्ट्रिय योजना आयोगलाई १३ बुदेँ ज्ञापना पत्र

काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राष्ट्रिय योजनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने मागसहित मितिनी नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मी घलानसहितको एक टोली शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरबारमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउदैँ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लैङ्गिक समानतालाई सम्बोधन गर्न आगामी राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसै अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधानलाईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त संस्थाले गत मंसिर १२ गते राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक समानताका लागि करमा न्याय’ सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीबाट आएका निष्कर्षलाई बुदागत रुपमा तयार गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको संस्थाका अध्यक्ष घलानले ज्ञापन पत्र बुझाउदैँ जानकारी गराएकी हुन् ।

आयोगलाई बुझाइएको ज्ञापनमा पत्रमा मुख्यगरी स्थानिय तहका सेवा प्र्रदायकलाई यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदाय परिवार र रोजगार विहिन भएकाले आर्थिक रुपमा सबल बनाउन घरेलु व्यापार, व्यवसायका लागि आर्थिक योजनाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सेवा प्रदायक र कानून निर्माणकर्तामा समुदायको मुद्धा सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञान नभएको र यी विषयमा संवेदनशीलताका लागि क्षमता विकास सम्बन्धि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकको जानकारी बढाउनको लागी समुदायलाई सम्बोधन गर्ने पिएसए.(पब्लिक सर्भिस एनाउन्समेन्ट) भिडियो र अन्य सहायक जानकारी सामग्रीको प्रकाशनलाई जोड दिनुपर्ने भनि भनिएको छ ।

लैंगिक शिक्षा, पाठ्यक्रमको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, साक्षरता कार्यक्रममा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने, विशेष गरी कोभिड महामारीमा रोजगारी गुमाएका र घरपरिवार विहिन यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न लगानीका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

समुदायको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकारको विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, सन् २०१८ मा सिडले गरेको सिफारिस अनुुसार लिङ्गको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा भेदभाव गर्न पाइदैन भन्ने उक्त सिफारिस लागु गर्न योजना कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, समलिङ्गी महिला, द्धिलिङ्गी र पारलिङ्गीको मानव अधिकार, लैंगिक समानता, सहभागिता, आश्रय गृहको आवश्यकता लगायत उनीहरुले भोग्नु परेको सम्भावित हिंंसा न्युनिकरणका लागि विभिन्न अध्यनन् तथा अनुसन्धानका अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको आपतकालिन समयमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि राहत कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्ने, समाज र परिवारबाट बहिष्कार र अपहेलित हुदाँ यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायले धेरै मानसिक तनावबाट गुज्रिनु परिरहेको हुँदा मानसिक स्वास्थ्यका लागि परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा असमानता कम गर्नका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक मुखी पर्याप्त नीति, कार्यक्रम लक्षित समुहको सशक्तिकरण र बजेट बिनियोजनजस्ता मुद्धालाई प्र्राथमिकताका साथ समावेशि सिद्धान्तको आधारमा समावेश गर्नुपर्ने र सरकारले अगामी दिनमा दिगो विकास लक्ष्य प्र्राप्तिका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको सवाललाई उच्च प्र्राथमिकताका साथ योजनामा पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनी प्रधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्धामा आफु पहिलेदेखि नै सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँहरुको माग पुरा गर्नका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाईन् । उनले यसका लागि उनले सरकारका सबै तहका निकायसँग पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छन् ।