कांग्रेसमा मनोनयनको तरंग, देउवामाथि फेरि गुटबन्दी गरेको आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानको दफा उल्लेख गर्दै शनिबार १० जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे । कांग्रेस विधानको दफा २१ मा केन्द्रीय सभापतिले समावेशी प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने उल्लेख छ । सभापति देउवाले पहिलो चरणमा १० जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेपनि अझै २३ जनाको मनोनयन बाँकी छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिएपछि सभापति देउवाले पार्टीभित्र सबैलाई समान व्यवहार गरिने बताएका थिए । ‘मलाई मत नदिनेलाई पनि समेटेर लैजान्छु’,देउवाले भनेका थिए । तर विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझै देउवाको पहिलो कदमले नै गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिएको आरोप खेप्नुपरेको छ ।

देउवाले महाधिवेशनको निर्वाचनमा सहभागी नभएका र आफूलाई सहयोग गरेकाहरुलाई मात्रै मनोनयनमा समेटेका छन् । नेतृत्व चयनको प्रक्रियाबाट अलग रहने घोषणा गरेका रामचन्द्र पौडेल, दोस्रो चरणमा देउवालाई समर्थन जनाएका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि, देउवाको प्रस्तावक बसेका कृष्णप्रसाद सिटौला, देउवाकै प्यानलबाट उपसभापतिमा पराजित विजयकुमार गच्छदार र महामन्त्रीमा पराजित डा.प्रकाशशरण महत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा नगरी देउवाको चुनावी अभियान हाँकेका नेताहरु डा.नारायण खड्का, मीनबहादुर विश्वकर्मा र उमा रेग्मी पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए । देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी डा.शेखर कोइरालाको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धा गरेका कसैलाई पनि मनोनयनमा समेटिएको छैन ।

सिंह प्यानलबाट उपसभापतिमा पराजित सुजाता कोइरालालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्दा शेखर प्यानलका उपसभापति पदका उम्मेदवार डा.चन्द्र भण्डारी र महामन्त्रीका उम्मेदवार डा.मिनेन्द्र रिजाललाई देउवाले समेटेका छैनन् । उपसभापतिमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गरेका महेश आचार्य र देउवा प्यानलबाटै महामन्त्रीमा पराजित प्रदिप पौडेललाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएन ।

‘प्रथमगाँसे मक्षिकापात’

देउवाले विधानको अधिकार प्रयोग गरे पनि राजनीतिक रुपमा प्रतिस्पर्धी समूहलाई ‘पेलेर जाने’ नीति अंगीकार गरेको आरोप लागेको छ । नेता अर्जुननरसिंह केसीले देउवाको निर्णयले पहिलो गाँसमै झिगाँ परेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफूलाई सघाउनेलाई मात्रै समेटेर देउवाले पार्टीभित्र पूर्वाग्रह साँधेको केसीको आरोप छ ।

‘प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आफूलाई सहयोग गरेकाहरुलाई केन्द्री सदस्य मनोनित गर्दा महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, डा.चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरुलाई छुटाउँदा प्रथमगाँसे मक्षिकापात भयो’, केसीको भनाई छ । उनले मनोनयनको व्यवस्थाले पार्टीभित्र सबै पक्षलाई समेटेर एकताको सन्देश दिने अवसर दिएको भएपनि सभापतिले गुटबन्दीकै अभ्यास गरेको आरोप लगाए । ‘विधानले उहाँलाई दिएको अधिकार आफ्नालाई मात्रै बनाउन होइन । पार्टीभित्र सबैलाई समेट्न र साझा कदम चाल्नका लागि पनि हो । उहाँको निर्णयले उहाँ कांग्रेस होइन गुट चलाउन इच्छुक भएको देखियो’, केसीले नेपाल प्रेससँग भने ।

सामाजिक सञ्जालमा बहस

सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा १० जना मनोनयन गरेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेस नेता कार्यकर्ताबीच पक्ष विपक्षमै बहस चर्किरहेको छ । उपसभापतिमा पराजित नेता डा. चन्द्र भण्डारीले ‘प्रजातान्त्रिक संसारमा आफूसँग फरक मत राख्ने व्यक्तिलाई सबैभन्दा नजिकको साथीका रुपमा सम्मान गरिन्छ । प्रजातन्त्र व्यवहार हो भाषण होइन’, भण्डारीले लेखेका छन् ।

त्यस्तै पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले त महाधिवेशनको प्रक्रियाबाटै अलग भएको घोषणा गरेका नेता रामचन्द्र पौडेलले मनोनयन अस्वीकार गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘राजनीतिक इमान र नैतिकताको प्रश्न उठाउने व्यक्तिले आफू सामेल नै नभएको महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापतिको मनोनयनलाई स्वीकार्न कसरी मिल्छ ? हामी सबै उहाँबाट मनोनयनको अस्वीकृतिको घोषणाको प्रतीक्षामा छौं’, घिमिरेले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

सभापति देउवानिकट कार्यकर्ताहरु पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सभापतिले विधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दा विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विधानले दिएको अधिकार सभापतिले आफ्नो विवेकअनुसार प्रयोग गर्ने हो । प्रतिस्पर्धामा हारेकाहरुले धैर्य गर्नुको साटो सभापतिलाई असफल बनाउन अहिलेदेखि नै आलोचना गर्नुको अर्थ छैन’, देउवानिकट कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको धारणा छ ।