सुशासन र स्वच्छ न्यायालयका अभियन्ताले कसरी दिए ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई ? (प्रमाणसहित)

काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको प्रकरण विगत करिब ४ वर्षदेखि चर्चाबाट सेलाउन पाएको छैन ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने र दोषी कर्मचारी तथा पहिलोपटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्नेलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१४ रोपनी बाहेक अरु जग्गा सरकारीकरण गर्ने सो निर्णय बमोजिम ओली सरकारले गठन गरेको शारदा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अख्तियारमा कारवाहीका लागि पठाइएको थियो ।

त्यसयता बालुवाटार प्रकरण राजनीतिको रोटी सेक्ने मेलो पनि भएको छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरु अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि अझै फैसला भएको छैन ।

एकातिर अख्तियारले बिजय गच्छदारसहित तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरुमाथि लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ शुक्रवारमात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंले जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान संलग्नहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइरहेका बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पनि सोही प्रकरणको अनुसन्धान गरि किर्ते मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक नेताबाहेक अन्यमाथिमात्र किर्ते मुद्दा चलाउन दबाबा दिएको बाहिर आइसकेको छ ।

यी त भए अहिलेसम्मका घटनाक्रम । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गाको सन्दर्भमा कुन सरकारका पालामा के के निर्णय भए ? यसको तथ्य अन्वेषणसहित नेपाल प्रेसमा चाँडै नै सत्य सम्प्रेषण हुनेछ ।

तर त्यसअघि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने सन्दर्भमा अहिले मुद्दा खेपिरहेका र पक्राउ पुर्जी जारी भएका बाहेक अरु भिआइपीहरुको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेका प्रमाणहरु पनि नेपाल प्रेसले निकालेको छ ।

‘सुशासनका अभियन्ता’ को असली रुप

आफूलाई सुशासन, विधीको शासन र संविधानवादका पण्डितका रुपमा समाजमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरु नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणका पर्दा पछाडिका खलनायक रहेको उनीहरुले विगतमा गरेका निर्णय र फैसलाहरुले पुष्टी गर्छन् ।

ठिक एक वर्षअघि यतिबेला पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनवहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सडक इजलासमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई ‘हामीले भने बमोजिम फैसला नगरे अदालत विघटन हुन्छ’ भनिरहेका थिए । तीनै व्यक्ति बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा संलग्न पाइएका छन् ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायाधीशहरुको हड्ताल र सेटिङबाट न्याय किन्न नपाएपछि भड्किएका केही ‘दाइगिरी’ बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको अभियानको संरक्षक बनेका यिनै पूर्व न्यायमूर्तिहरुले नै बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सघाएको पाइएको छ ।

संविधानवाद,स्वच्छ न्याय,विधिको शासन र भ्रष्टाचाररहित राज्य पक्षधर पण्डित बनेर समाजका सामु सुशासनका प्रवचन दिदै नागरिक आन्दोलनको अभियन्ता बनेकाहरु ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान कसले के के गरे ? आज यसबारेमा केही खोजतलास गरौं ।

२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णय बमोजिम पन्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापन सुवर्ण शमसेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो ।

मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा बिभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुने क्रममा अख्तियारमा समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनी उजुरी पर्यो ।

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय थिए । उपाध्यायको पालामा सो निर्णय भएपछि बालुवाटारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेका थिए । जो अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेको थियो । त्यतिन्जेल सुर्यनाथ अवकाश भइसकेका थिए ।

ललित लिम्बु र बेदप्रकाश शिवाकोटीसहितको टिम भएको बेला सो उजुरीका आधधारमा २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा पुनः रोक्का गर्यो । आयोगले २०६४ जेठ २० गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि हाल जेलमा शोभाकान्त ढकाल,उनकी पत्नी उमा ढकाल, माधवी सुवेदी र मोही न्हुच्छेनारायण महर्जन सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्बोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित सुर्यनाथको पालाको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानीमा हालेर त्यसपछिका अख्तियारका निर्णयलाई बदर गरेको देखिन्छ ।

फैसलामा भनिएको छ–यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०-३-१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।

हाल न्यापालिकाभित्र सुशासनको अभियन्ता बनेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई सडकबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाले गरेको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

शोभाकान्त ढकाल,माधवी सुवेदी र द्धारिकामान महर्जनको मुद्दामा एकैदिन बलराम केसी तथा राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसला पढेपछि अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका र सिआइबीले किर्ते मुद्दा चलाउन लागेका व्यक्तिहरु सहायकपात्र हुन् भन्ने बुझन् सकिन्छ ।

अझ सोही फैसला र सुर्यनाथ उपाध्यायको निर्णयपछि जग्गा किनेकाहरु त प्रथम दृष्टिमै निर्दोष हुनसक्छन् । अख्तियार र अदालतको फैसलापछि फुकुवा भएको जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सो फैसला गर्ने व्यक्तिहरु सुशासनको प्रवचन दिएर सर्वोच्च अदालतलाई अझै आफ्नो इसारामा चलाउन प्रधान न्यायाधीश हटाउने अभियानको नेतृत्व गर्ने बिडम्बना अहिले देखिएको छ ।

कुन सरकारका पालामा कस्ता निर्णय भए त्यसमा जानुअघि एउटा तथ्य के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, ललिता निवासको जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गर्ने पहिलो व्यक्ति अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय हुन् ।

मीनवहादुर र अनुपराजको अन्तिम फैसला

२०६० असार १८ गतेको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानी हालेर मालपोत कार्यालय तथा गुठीबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हो । यद्यपी त्यसपछि अख्तियारमा फेरि उजुरी परेर २०६३ चैत २२ गते जग्गा पुनः रोक्का भएको थियो । २०६४ साल जेठ २ गते ललिता निवासभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय आयोगले गरेको देखिन्छ ।

सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल,माधवी सुवेदी (बालुवाटार जग्गाका प्रमुख योजनाकार) र न्हुच्छेनारायण महर्जन (कथित मोही)ले हालेको रिटमाथि बलराम केसीसहितको इजलासले गरेको फैसलाले जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिको प्रमाणित गरेर मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

त्यसो भए सडक इजलासका चर्चित चार प्रधान न्यायाधीशमध्येका मीनवहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा चाहिँ यो प्रकरणमा कसरी जोडिए त ? पछिल्लो समयमा नेपालमा न्यायिक शुद्धिकरण,सुशासन र संविधानवादका पर्यायका रुपमा स्थापित गराइएका दुई पूर्व प्रधान न्यायाधीश ललिता निवासको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रमुख खलपात्र हुन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर बलराम केसीसहितको इजलासले फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको थियो ।

तर तत्कालीन न्यायाधीशहरु मीनवहादुर रायमाझी,अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेन । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने अख्तियारको प्रयास खेर गएको थियो ।

तर २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरि यसको फाइल फेरि खुलेको हो । जुन अहिले पनि विचाराधीन छ ।

ओलीसँग किन रिसाए उनीहरु ?

पुनरावलोकनको निस्सा समेत नदिने निर्णय गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अहिले अख्तियार र सिआइबीले चलाएको मुद्दा त्यसै कमजोर भइसकेको छ । किनकी यहि जग्गाको मुद्दा अन्तिम अदालतबाट टुंगो लागिसकेको छ ।

सामान्यतः जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा फैसला हुन लामो समय लाग्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने योजनाकारहरुले मुद्दा दर्ता गरेको,बलराम केसी तथा राजेन्द्र कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला र त्यसविरुद्ध अख्तियारको पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने मीनवहादुर तथा अनुपराजको फैसला एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याकमा सकिएको छ । त्यसबेला प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी थिए,जो सुशासनमा कमजोर मानिन्थे । फास्ट ट्र्याकमा बालुवाटार प्रकरणलाई अदालतबाट टुंगो लगाइनुमा ठूलो सेटिङ थियो भन्ने अनुमानलाई बल पुग्छ ।

केपी ओली सरकारको पालामा हाल अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानविन गर्न त्रिताल आयोग गठन गरेका थिए ।

अख्तियारदेखि सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम किनारा लगाएर सरकारबाट व्यक्तिमा पुर्याइएको सो जग्गा पुनः सरकारमा ल्याउने निर्णय भएको छ । तर अख्तियारको मुद्दा विशेष अदालत हुँदै पुनः सर्वोच्चमा पुग्यो भने बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसला नै नजिर बन्ने निश्चित छ ।

त्यसमाथि तीन पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको लागि निस्सा समेत प्रदान नगरिएको नजिरले अख्तियारको मुद्दालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

बालुवाटारको जग्गा सरकारको नाममा गर्ने अख्तियारका तत्कालीन एक आयुक्त भन्छन्- तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुीद्ध केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशसहित केही पुर्व न्यायमूर्ति किन कडा रुपमा उत्रिए ? कतै उनीहरुले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान गरेको फैसला उल्ट्याएको कारण त होइन ? यो प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।