परिसंघको अध्ययनः नेपालका करिव ६२ प्रतिशत उद्योग अझै जेनेरेटरबाट सञ्चालित

काठमाडौं । कोभिड-१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कूल क्षमताको ७०.५ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा ६४.८ प्रतिशतमात्र उपयोग भएको थियो ।

अध्ययनअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१.१५ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनले अहिले पनि ६१.८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको देखाएको छ । यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन भएको अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ७.७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ८.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ८.२ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको भन्दा धेरै हो ।

यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालु पुँजीको ५४.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१.७ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । यस्ता उद्योगी गत वर्षको अन्तिम त्रैमासमा ८३ प्रतिशत थिए ।

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’को दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गरेको हो । परिसंघले त्रैमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनको दोस्रो अंक उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरे ।

चालू आर्थिक वर्षको प्रथमको त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ ।

पोखरेलले भने, ‘हामीले औद्योगिक प्रवद्र्धनको कुरा गर्दै गर्दा पश्च एकीकरण (ब्याकवार्ड लिंकेज) अझै कम भयो कि भन्ने लाग्छ । नवप्रर्तनकारी उद्योगको प्रवद्र्धनमार्फत पश्चएकीकरण कायम गरौं । सरकारले त्यसका लागि चालू वर्षबाट ठूला उद्योगले ५ वटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा १ लाख रूपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । ‘हामीले छिमेक देश बंगलादेशले फकर फरक उद्योगका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गरेको पायौँ, जसका कारण त्यहाँ तीव्र औद्योगीकरण संभव भयो,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

परिसंघ अन्तर्गतको रिसर्च सेलले ६२ वटा उद्योगहरूमा सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।

परिसंघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, परिसंघका विभिन्न समितिका सभापति एवं राष्ट्रि परिषदका सदस्यहरूसहित उद्योगीको उपस्थिति थियो ।