त्रिविको प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न, ३ वर्षदेखि जवाफ खोज्दै विद्यार्थी

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले ३ वर्षअगाडि अर्थात् २०७५ पुस २९ गते स्नातकोत्तर तह भौतिकशास्त्रअन्तरगत प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा लिएको थियो । पुरानो कोर्षअन्तरगत आशिंकतर्फको क्वान्टम मेकानिक फिजिक्स– ५०३ विषयको उक्त परीक्षामा ७८ विद्यार्थी सहभागी थिए ।

महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलमा परीक्षा सुरु हुनुअघिसम्म वातावरण शान्त थियो । जब परीक्षा केन्द्रमा प्रश्नपत्र बाँडियो, तब माहोल अर्कै भयो । प्रश्नपत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो । निकैबेरसम्म समस्या समाधान भएन । २० परीक्षार्थीले परीक्षा नै बहिष्कार गरे ।

४५ पूर्णाङ्कको प्रश्नपत्रमा ५ अंकको प्रश्न मात्रै पाठ्यक्रम भित्रबाट सोधिएको भन्दै परीक्षार्थीले आपत्ति जनाएपछि विवाद भएको थियो । नियमतः पाठ्याक्रम बाहिरबाट प्रश्न बनाउनेलाई कारबाही गरी परीक्षा नै रद्द गर्नुपर्ने हो । तर त्यतिबेलाका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले कारवाही होइन, उत्तरपुस्तिका सदर गरी योग्यता नै नपुगेकालाई ‘झुटो प्रमाणपत्र’ दिएको आरोप छ । उक्त प्रश्नपत्र भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्यालले बनाएका थिए ।

त्रिविकै नियमअनुसार योग्यता नपुगेकालाई दिएको कुनै पनि झुटो प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ । साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९० ले त्यसरी झुटो प्रमाणपत्र दिनेलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

परीक्षा सञ्चालन भएको १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशित भयो । अरु बेला परीक्षा दिएको सात महिनासम्म पनि नतिजा प्रकाशन हँुदैन थियो । पाठयक्रम बाहिरको प्रश्नमा उतीर्ण कम हुन्छ । तर उक्त परीक्षा दिएका दुईतिहाई विद्यार्थी उतीर्ण भए ।

परीक्षा दिएका ४० जनामध्ये २७ जना उतीर्ण भए । जसमा २ जनाले ९० प्रतिशत, ७ जनाले ७० देखि ८० प्रतिशत, ९ जनाले ६० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । बाँकीले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा अंक पाएका छन् । यो कसरी सम्भव भयो ? प्रश्न उठ्छ कि– पाठ्यक्रम भित्रको ५ अंकको मात्रै प्रश्न भएको परीक्षामा परीक्षार्थीलाई कसरी ९० प्रतिशत अंक दिइयो ?

बदमासी गर्ने नै पुरस्कृत !

पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र बनाउने, विवादित उत्तर पुस्तिका संपरीक्षण गराउने, समितिका सदस्यहरुलाई नै छलेर गलत प्रतिवेदन बनाउने र नक्कली प्रमाणपत्र दिएको आरोप लागेका भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विनिल अर्याल अहिले डीनमा नियुक्त भएका छन् ।

क्वान्टम मेकानिक्स विषय पढाउने प्राध्यापकसमेत रहेका अर्याल प्रश्नपत्र बनाउने समितिका अध्यक्ष पनि थिए । यससँगै प्रश्नपत्र सम्परीक्षण गर्ने पनि उनी नै थिए । यसमा तत्कालीन डिन खतिवडाले विवाद भएपछि निष्पक्ष विज्ञहरुबाट प्रश्नपत्रमा त्रुटि भए–नभएको बुझ्नुपर्ने थियो । तर उनले अर्याललाई नै यसबारे सोधेका थिए ।

जवाफमा सबै प्रश्नहरु पाठ्यक्रम भित्रैबाटै भएको जवाफ दिएपछि डीन खतिवडाले हतारहतार नतिजा निकाले । उनले त्यहीं दिन तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीलाई भेटेर रजिस्ट्रार प्रा.डा. डिल्लीराम उप्रेतीलाई साक्षी राखेर रिजल्ट निकालेका थिए ।

त्यसपछि परीक्षा बहिष्कार गरेका विद्यार्थीले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीसमक्ष उजुरी गरे । २०७६ वैशाख १७ गते त्रिपाठीले सत्यतथ्य छानबिन गर्न सेवा निवृत्त प्राध्यापक सीताराम व्याहुतको संयोजकत्वमा विषय विशेषज्ञ सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिन् ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम बाहिरबाट बनाइएको र सम्बन्धित विषयमा योग्यता नपुगेको जान्दाजान्दै झुटो प्रमाणपत्र दिएको उल्लेख छ । छानबिन समितिबाट यस्तो प्रतिवेदन आएपछि परीक्षा हुनुपर्ने नियम छ । तर, परीक्षा रद्द भएन, बरु हतारहतार नतिजा निकालेर ९० प्रतिशतसम्म नम्बर दिइयो ।

हामीले यसबारे बुझ्न अर्यालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं । तर उनी ‘बोल्न मिल्दैन’ भन्दै पन्छिए । उनले नेपाल प्रेससँगको टेलिफोन संवादमा भने– ‘हो प्रश्न बनाउने मै थिएँ, अहिले डीन छु । तर यस विषयमा अहिले मैले बोल्न मिल्दैन ।’ स्रोतका अनुसार यहीं विवादका कारण उनी केही समयदेखि कार्यालय गएका छैनन् ।

शिक्षाध्यक्षको नियतमाथि पनि शंका

तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीन खतिवडा र विभागीय प्रमुख अर्याललाई जोगाउन खोजेको आरोप छ । उनले पहिला परीक्षा रद्द गर्न नपर्ने बताएकी थिइन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश जारी भएपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले डीनलाई बचाउन खोजेको प्रमाण फेला परेको बताए ।

त्यसपछि पीडित विद्यार्थीले शिक्षाध्यक्षले गडबड गरेको भन्दै १० लाख क्षतिपूर्तिसहित कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने सूचना दिए । २०७६ भदौ २ गते अदालत जाने लिखित सूचना दिएपछि त्रिपाठीले अदालत नजान आग्रह गरिन् । त्यतिबेला पीडित विद्यार्थीसँग उनले भनेकी थिइन्– मलाई डीनले फसाए ।

‘डीनले बँचाइदिनू पर्यो, अख्तियार पनि पछि लागेको छ’ भनेपछि आफूले जोगाइदिएको उनले बताएकी थिइन् । जसकारण छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको आरोप छ । पछि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले गल्ती स्वीकार्दै ‘छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नू’ भनेकी पनि थिइन् । तर, तर डीनले उनको निर्देशन मानेनन् । उल्टै अर्को वर्षको परीक्षा गराए । त्यसपछि उक्त विषयमा कुनै निर्णय भएन ।

प्रमाण नष्ट गर्ने चलखेल

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकालगायत विवादित परीक्षासँग सम्बन्धित कागजात नष्ट नगरी सुरक्षित रुपमा राख्न डीन, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, उपकुलपति, जनसम्पर्क महाशाखाका सूचना अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबीच यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले अनुसन्धान गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन त्रिविलाई पत्र लेख्यो । तर त्रिविले शिक्षाध्यक्षद्वारा गठित छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अख्तियारलाई नदिइ लुकायो । त्यसपछि अख्तियारले पनि मागेन । यसले अश्तियारकै नियतमाथि पनि शंका उब्जाएको पीडित विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् ।

डीन कार्यालयले उत्तरपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोजेको थियो । प्रातांक सही थियो कि गलत भनेर मापन गर्ने विवादित परीक्षाको उक्तपुस्तिका नै हतारहतार नष्ट गर्न खोज्नुले झन् शंका बढाएको थियो । यतिसम्म कि, राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि उक्त उत्तरपुस्तिका नष्ट नगरी सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको थियो । तर डीन खतिवडाले जबरजस्त उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय गरे ।

पछि अदालतले उत्तरपुस्तिका माग्ने बेला नष्ट भइसकेको बताइयो । घटनाक्रम विकास हुँदै जाँदा प्रा.डा. शिवलाल भुसाल नयाँ शिक्षाध्यक्षको रुपमा नियुक्त भइसकेका थिए । शिक्षाध्यक्षमातहत राख्नुपर्ने उत्तरपुस्तिका डीन कार्यालयमा राख्नु गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै सूचना आयोगले पाँच हजार जरिवाना गराउने निर्णय गर्यो ।

आयोगको निर्णयपछि रेक्टर कार्यालयले ‘कागजमा मात्रै उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्ने निर्णय भएको हो, तर उक्त उत्तरपुस्तिका स्टोरमै छ’ भनेर कुरा फेर्यो । यो मुद्दा अझै पनि किनारा लागेको छैन । यो मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी मुछिएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९२ र दफा ९३ बमोजिम लिखत नष्ट गर्ने र प्रमाण लोप गर्नेलाई ३ वर्षसम्म जेल र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिमाथि नै छानबिन हुनपर्ने माग

नियमतः प्रमाण नष्ट गरेको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न उपकुलपति प्रा. डा. धर्माकान्त बास्कोटाले त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा प्रस्ताव लानुपर्ने थियो । र, दोषीलाई कारबाही र आरोपीलाई निलम्बनमा राख्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो भएन ।

२०७७ माघ २९ गते शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालबाट अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो । नियमले छानबिन समिति गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । नसके छानबिन समितिका सदस्यहरुमाथि नै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियम छ । तर उक्त समितिले १० महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । अहिलेको छानबिन समितिमा गंगाबहादुर थापा, पुस्करसिंह रैखोला र चकपाणि लम्साल छन् । थापा समिति संयोजक हुन् । अहिले छानबिन समतिमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ ।

पछिल्लोपटक बनाएको छानबिन समितिले गरिरहेको बामबारे आफूले बुझ्न नपाएको बताउँछन्, शिक्षाध्यक्ष भुसाल । ‘अझै रिपोर्ट आएको छैन, अहिले के काम भइरहेको छ भन्ने पनि बुझ्न पाएको छैन’ उनले भने, ‘२०७५ पुसदेखि अहिलेसम्म धेरैवटा जाँच भइसके, केही विद्यार्थीको अदालत जानुभएको छ, मैले बुझेको त्यति हो ।’

विवादित परीक्षामा पास भएकाहरु पढ्न गए, बहिष्कार गर्नेहरु मारमा

उक्त विवादित परीक्षामा सहभागी हुने अधिकांशले ट्रान्सकृप्ट बनाएर थप अध्ययन थालिसके । तर परीक्षा बहिष्कारहरु मारमा परेका छन् । र, परीक्षा दिनेहरुलाई अझै अर्को जोखिम कायमै छ कि, कुनै पनि बेला उनीहरुको प्रमाणपत्र रद्द हुनसक्छ ।

पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेल भन्छन्, ‘कुनै विषयको प्रमाणपत्र लिनको लागि त्यस विषयमा पास हुनपर्छ, योग्यता पुग्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै प्रमाणपत्र दिन पाइन्छ । आपूmलाई प्रमाणपत्र दिन मन लाग्यो भन्दैमा योग्यता नपुगी प्रमाणपत्र दिन पाइँदैन । तर टीयुले योग्यता पुगेको छैन भन्ने थाहा भइसकेपछि पनि प्रमाणपत्र दियो । उनीहरुको प्रमाणपत्र जतिबेला पनि रद्द हुनसक्छ ।’

गुज्रँदै थेसिसको म्याद

स्नातकोत्तर तहमा पहिलो समेस्टर नसकिए पनि अर्को अर्को सेमेस्टरको परीक्षा दिन पाइन्छ । सबै समेस्टर उतीर्ण नभइ थेसिस गर्न पाइँदैन । नियमतः पाँच वर्षभित्रमा सबै सेमेस्टरको पढाइ सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त विवादित परीक्षाको मुद्दा तीन वर्षसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

‘छानबिन समितिले एउटै रिपोर्ट बुझाउन १० महिना लगाइदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइराखेको छ’, पीडित विद्यार्थी पौडेल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालत, अख्तियारदेखि प्रहरी प्रशासन कतैबाट समयमा नै न्याय मिलेन । हामी मारमा परेका छौं ।’

पीडित विद्यार्थीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै डीनविरुद्ध प्रहरी पनि उजुरी गरेका थिए । झुटो रिपोर्ट बनाउँदा प्रहरीको नै सरुवा भयो । तर मुद्दाको किनारा लागेन ।

अख्तियार भन्छ– छानबिन हुँदैछ

तत्कालीन समयमा त्रिविविरुद्धको उजुरीबारे राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्यो । र, आयोगमा नै पीडित विद्यार्थीको दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

आयोगमा छानविनको लागि आएको उजुरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अख्तयार मौन बसेको बताउँछन्, आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारी । ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हामीले बोल्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको विषयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

यद्यपि, पछिल्लो समय परेका उजुरीहरुमा भने आयोगले छानबिन गरिरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छानबिन हुँदै गरेको विषयमा टुंगो नलगी केही भन्न मिल्दैन । यति हो कि, हामी यो विषयमा चुपचाप केही नगरी बसेका छैनौं । छानबिन हुँदैछ ।’

मन्त्री पौडेललाई चुनौती

देवेन्द्रराज पौडेल शिक्षामन्त्री भएपछि पहिलोपटक उनको टेबलमा पुगेको फाइल हो, उक्त विवादित परीक्षा र परिणामसम्बन्धीको । तर उनले यस विषयमा कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रम पनि त्रिविभित्रका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर यसबारे कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् । यो विषयलाई किनारा लगाउनु उनका थुप्रै चुनौतीमध्येको एक हो ।

थप कागजात