आफूलाई किन ‘पपूलर’ ठान्दैनन् महिला नेता ?
नेकपा माओवादी केन्द्र आठौं महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय सदस्यको सूची पढेर सुनाएपछि सकियो । अहिले पदाधिकारी चुन्ने प्रयास भइरहेको छ ।
माओवादी अध्यक्षमा प्रचण्डको विकल्प प्रचण्ड स्वयं भइहाले । अन्य पदहरुमा पनि दाबी गर्दै सार्वजनिक प्रचार गर्ने नेताहरु खासै सार्वजनिक भएनन् ।
सुरक्षित अध्यक्ष र अन्य पदहरु पनि अध्यक्षले भनेअनुरुप सुरक्षित रहने भएकोले होला काँग्रेस महाधिवेशनमा जस्तो पदीय दाबेदारीको रौनक माओवादीहरुकोमा देखिएन ।
पुरुषहरु पनि चुप बसेका चुनावी दाबेदारीमा महिला त झनै के अघि देखिउन् ! निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसक्दासमेत महिलाहरुको दाबेदारी न्यूज पोर्टलहरु अनि सामाजिक सञ्जालमा लगभग शून्य नै भयो ।
यसले के देखाउँछ भने माओवादीले निर्धारण गरेको २ सय ९९ सदस्यीय र पछि थपिएर बनेको २३६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएर आउने महिला न्यून हुने नै भए ।
यसो भन्नुको अर्को आधार पनि छ । माओवादीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले अनिवार्य गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्थाभन्दा माथि उठेर ३५ प्रतिशत महिला केन्द्रीय कमिटीमा सुनिश्चित त गरेको छ । तर, केन्द्रीय कमिटीमा लगभग सबै महिलालाई समानुपातिक तर्फबाट लैजाने व्यवस्था गरेको छ ।
आजसम्म सहाना प्रधानले गरेको वामघटकको नेतृत्वबाहेक कुनै राजनीतिक दलले पनि महिलाकोे नेतृत्व स्वीकार नगरेको प्रष्ट नै छ । न त महिलाहरुकै आँट सार्वजनिक वृत्तमा देखिएको छ ।
विधानमा कुल केन्द्रीय कमिटी २ सय ९९ जना निर्वाचित गर्न माओवादीले खुला र समानुपातिक गरी दुई निर्वाचन पद्दति अपनायो । जसमा क्लष्टर छुट्याएर समानुपातिकमा १ सय ४ जना महिला आउने गरी छुट्याइएको थियो । यो संख्या भनेको कुल केन्द्रीय सदस्यको ३४ दशमलव ७८ प्रतिशत हो । यसरी हेर्दा निर्वाचित भएर आउने बाँकी सदस्यमा एकजना मात्रै महिला भए ३५ प्रतिशत महिलाको संख्या पूरा हुन्छ ।
यहीं तथ्यांक हेर्दा पनि एमाले काँग्रेसमा झैँ पपुलर मत ल्याएर निर्वाचित हुने लाइनमा नेकपा माओवादीमा महिलाहरु रहेनन् । न त सार्वजनिक वृत्तमा नै उनीहरुको उम्मेदवारीको चर्चा भयो । केन्द्रीय समिति घोषणा भए पनि पदाधिकारी निर्वाचन बाँकी छ ।
यसअघि मंसिर महिनामा भएको काँग्रेस एमालेको महाधिवेशनले पनि देशका ठूला दलभित्र महिला नेताहरु पपुलर छैनन् भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पुरुष नेताहरु नेता कार्यकर्ताको तह छिचोलेर जनतातहसम्म थाहा हुनेगरी पपुलर भए । त केहीलाई आफ्नै समूहले पनि नेतृत्वको लागि नपत्याएर दलभित्र आफ्नो सहभागिता नै टुङ्ग्याउने अवस्थामा पनि पुर्यायो ।
अवस्था जस्तो भएपनि हरेक महाधिवेशनमा जस्तै पुरुष नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक शक्ति देखाउने अवसरको मज्जाले नै सदुपयोग गरे । आफ्नो राजनीतिक पहिचान देखाउने अवसरलाई भने राजनीतिक अनुशासन कायम गर्ने नाममा महिला नेताहरुले गुमाए । निर्वाचित भएर नेतृत्वमा जाने हुटहुटी भन्दा पनि टीके अवसरमा जान चाहने प्रवृत्ति प्रष्ट पारेको छ ।
नारायणी किनारामा भएको उद्घाटनको कुम्भ मेलापछि सौराहामा भएको बन्दसत्रमा मंसिर १२ गते एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारी सहितको सूची केपी ओलीले प्रस्तुत गरे । त्यो सूचीमा १९ सदस्यीय (विधान संशोधनपछि ४ जना पदाधिकारी थपिएको) पदाधिकारीमा जम्मा २ जनामात्रै महिलाको नाम थियो । डा. भीम रावलले त्यो सूची मानेनन् ।
उनले आफू प्रजातान्त्रिक पद्दतीबाट जीतहार स्वीकार्ने भन्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडान छाडेनन् । बन्द कोठा बाहिर सौराहाको चोक चोकमा समूह समूह भएर अध्यक्षबाट आएको केन्द्रीय टीमको सूचीमा पदाधिकारी महिला २ जनामात्र राखेकोले बरु चुनाव नै ठीक भन्ने महिलाहरु थुप्रै थिए । डा. बिन्दा पाण्डेलगायतका केही नेताहरु बाहिर पदाधिकारीमा महिलाको संख्या कम्तिमा ३३ प्रतिशत चाहिन्छ भनेर आवाज पनि उठाइरहेका थिए ।
३ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने थियो । १९ जना पदाधिकारीमा उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सचिव पद्मा अर्याल प्रस्तावित सूचीमा परेका थिए । भीम रावलकै चुनाव हुनुपर्ने अडानपछि अन्य पदमा पनि निर्वाचन हुने निश्चित भयो ।
केहीबेर अघिसम्म पदाधिकारीमा महिला चाहिन्छ भन्ने महिलाहरुले निर्वाचनमा जाने निश्चित भएपछि उम्मेदवारी दिने आँट नै गरेनन् । अझ भनौँ ‘बा’को सूचीलाई मौन समर्थन जनाइदिए । उनीहरुले चिया पसलमा गरेको असन्तुष्टिको गुनगुन कानेखुसीमै सीमित भयो ।
राजनीतिको पिँधमा महिला परिरहनुको दोष पुरुषको भन्दा धेरै महिलाको छ । राजनीतिक दलभित्र पनि सिंगो महिलाको नेतृत्व गर्ने उमा रेग्मीहरु यत्रो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा आफैंलाई पदाधिकारीको लाइनमा उभ्याउन नसकेर मनोनितमा चित्त बुझाउँछन् भने महिलाको राजनीतिक आँट कुन तहको छ भन्ने प्रष्ट नै छ ।
पदाधिकारीमा उम्मेदवारी नदिएका उनीहरुको जवाफ ‘पार्टी एक भएको देखाउन’ भन्ने थियो । आफ्नो पार्टीभित्र निर्वाचनबाट ‘पपुलारीटी’ जाँच गर्दा कहाँनेर पार्टीमा फुट देखिन्छ ? एमालेका महिला कमरेडहरुसँग जवाफ थिएन ।
पार्टीकै नेतृत्वमा पुग्ने अवसरमा महिलाहरुबीच नै एक मत भएन । कम्तिमा उनीहरुले केही पदहरुमा सूचीमै आउने गरी साझा उम्मेदवारको सूची दिन सक्थे । बिडम्बना ! उनीहरुले आफ्नो सामूहिक उम्मेदवार पनि खडा गर्न सकेनन् ।
अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेबाहेकका पदमा उम्मेदवार बन्ने आँट त झनै गरेनन् । सूचीमा जुनजुन पदको लागि महिला आरक्षित थिए, लगभग सबैजसो महिलाका पद निर्विरोध भए । विधानले अनिवार्य गरेको ३३ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य अध्यक्ष ओलीले बनाइदिए ।
नेपाली काँग्रेसको पनि खुलातर्फको चुनावी परिणामले महिलाहरुले पार्टीभित्रको अवस्था छरपष्ट पारिदिएको छ । १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा महालक्ष्मी उपाध्यायले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिइन् र निर्वाचित पनि भइन् ।
उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिएपनि सुजता कोइरालालाई मत परिणामले सबैभन्दा कमजोर बनाइदियो । सुजाताले उम्मेदवारी दिइन् र त आफू कति नेता बन्न काविल रहेछु वा कार्यकर्तामाझ कति पपुलर रहेछु भनेर आफूलाई जाँच्न पाइन् । जब उम्मेदवारी नै दिइँदैन तब नेताले आफूलाई कसरी जाँच्छन् ?
काँग्रेसको १३ जना पदाधिकारीमा एक जनामात्रै निर्वाचित हुँदा जम्मा सात प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति निर्णायक तहमा रहने भयो । राजनीतिक दलका हरेक गतिविधि र सामाजिक रुपमा पनि महिला नामको वर्ग भर्याङको रुपमा मात्रै गनिएका छन् । जबजब पार्टीको नेतृत्व लिने समय आउँछ त्यसपछि पुरुषकै हालीमूआली चल्छ, चलिरहेकै छ ।
हुन त नेपाली काँग्रेसको यो चुनावमा गुट भित्रै उपगुट जन्मिए । व्यक्ति व्यक्तिले आआफ्नो हठ छोड्नन् भनेर सार्वजनिक खबरहरु आइरहे । विश्वप्रकाश शर्माले कुनै गुटमा पनि संलग्न नभइ उम्मेदवारी दर्ता गरे, अन्ततः महामन्त्रीमा निर्वाचित पनि भए ।
धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरु निर्वाचित भएपछि नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक नेतृत्व चौथो पुस्तामा गएको टिप्पणी आउँदै गर्दा गगनहरुका समकालीन महिला पुस्ता भने केन्द्रीय सदस्यमा नै लडिरहेका छन्, त्यो पनि आरक्षित समूहबाट । हुन त राजनीति आफ्नो प्रखरताबाट स्थापित हुने क्षेत्र हो ।
तर, पनि आजसम्म सहाना प्रधानले गरेको वामघटकको नेतृत्वबाहेक कुनै राजनीतिक दलले पनि महिलाकोे नेतृत्व स्वीकार नगरेको प्रष्ट नै छ । न त महिलाहरुकै आँट सार्वजनिक वृत्तमा देखिएको छ ।
कठोर पितृसत्ताको पेलानमा परिरहेका महिलाहरु मानसिक रुपले पनि दह्रो नबननेका उनीहरुको सामाजिक मनोविज्ञानले देखाउँछ । उनीहरुमा अझै पनि आफूलाई अरुले नेता नठानिदेलान् कि भन्ने दकस छ । पुरुषहरुले नेतृत्व स्वीकार नगर्लान् कि भन्ने चिन्ता छ ।
राजनीतिको पिँधमा महिला परिरहनुको दोष पुरुषको भन्दा धेरै महिलाको छ । राजनीतिक दलभित्र पनि सिंगो महिलाको नेतृत्व गर्ने उमा रेग्मीहरु यत्रो पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा आफैंलाई पदाधिकारीको लाइनमा उभ्याउन नसकेर मनोनितमा चित्त बुझाउँछन् भने महिलाको राजनीतिक आँट कुन तहको छ भन्ने प्रष्ट नै छ ।
सबै दलमा राजनीति गर्ने महिलाहरुको प्रवृत्ति दाइ वा कमरेडहरुको ‘एस’ पात्रको रुपमा रहेको त यथार्थ नै हो । आफूलाई अलि माथिल्लो तहको ठान्नेहरु मन्त्री पदको लोभममा, कतै नियुक्ति त प्रदेश स्थानीय तहमा लाभको पदमा दाइ–कमरेडहरुले सिफारिस नगरिदेलान् कि भन्ने डरले पनि सांगठानिक अनुशासन भन्दै चुप बस्ने गरेका छन् ।
हुन त विद्रोहको तरिका सही नहुन सक्छ । कम्तिमा रामकुमारी झाँक्रीले त नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा जनतामाझ राखिन् । नेकपा एमालेमा विद्यार्थी नेतृत्वबाट उदाएका नविना लामाहरुको एक शब्द नेतृत्वमा महिला पुर्याउनको लागि सुनिएन ।
संविधानतः आरक्षित गरिएका सिटहरुमा देशकै फस्ट लेडी आरजु राणाहरु खुम्चिएर आफ्नो लोकप्रियता खुल्ला मतबाट जाँच्ने आँट नगर्ने प्रवृत्ति जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म कुनै पनि दलमा महिलाहरुले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन सक्दैनन् ।
नेपालमा राजनीतिक विकासक्रम बाहुन अनि पुरुषबाट अघि बढेको देखिन्छ । लोग्ने मरे आफूपनि मर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट उठेको हाम्रो समाज र सामाजिक सत्तामा आजसम्म पुरुषकै बोलवाला छ । राजनीतिक क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरु तिनै समाजका पितृसत्ता जोगाउने तहमा देखिन्छन् । यिनै दृश्यले पनि भन्छ, महिलालाई सामाजिक तहबाट उठेर नेतृत्वकर्तामा पुग्न निकै कठिन छ ।
तिनै कठोर पितृसत्ताको पेलानमा परिरहेका महिलाहरु मानसिक रुपले पनि दह्रो नबननेका उनीहरुको सामाजिक मनोविज्ञानले देखाउँछ । उनीहरुमा अझै पनि आफूलाई अरुले नेता नठानिदेलान् कि भन्ने दकस छ । पुरुषहरुले नेतृत्व स्वीकार नगर्लान् कि भन्ने चिन्ता छ ।
निकै कष्टसाध्य सामाजिक जञ्जिरबाट फुत्किएर फेरि पनि त्यहीं सोचका भारी बोकेका पुरुषहरुसँग वैचारिक लडाइँ लड्न महिलाका लागि सहज त पक्कै छैन । तर, त्यो तहमा पुग्ने पृष्ठभूमी तयार गरिसकेपछि पनि आफ्नै नेता हुने कसी जाँच गर्नेबेला डराएपछि अझ माथि बढ्ने भर्याङ तयार हुन सक्दैन । यो पालिलाई यस्तै भयो, आशा गरौँ आगामी निर्वाचनहरुमा महिला नेताहरुले आफैलाई प्रश्न गरुन्, किन ममा आफ्नै पपुलारिटी जाँच गर्ने आँट आउँदैन ?