एमालेका जनसंगठनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष हट्ने- पदाधिकारी बढीमा १७ जना, केन्द्रीय समितिको आकार घटाइयो

काठमाडौं । नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठनहरूले अब १७ जनाभन्दा बढी पदाधिकारी बनाउन नपाउँने भएका छन् । पार्टीको जनसंगठन संचालन निर्देशिकाको प्रस्तावित मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको हो ।

जनसंगठन संचालन निर्देशिका मस्यौदा कार्यदलको सोमबारको बैठकले प्रस्तावित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ । जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका इन्चार्ज भानुभक्त ढकालको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा गोकुल बास्कोटा, पार्वत गुरुङ, महेश बस्नेत, विष्णु रिजाल, माधव ढुंगेल, रचना खड्का छन् ।

मस्यौदामा जनसंगठनहरूमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एक महिलासहित दुई उपाध्यक्ष रहने र उपमहासचिव तथा सचिवहरूसहित बढीमा १७ जनाको पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव छ ।

अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष सबै संगठनमा रहनेछन् । त्यस्तै जनसंगठनहरूलाई दुईवटा अनुसूचीमा राखिएको छ । देशभरी सञ्जाल भएका अनेरास्ववियु, युवा संघ, किसान महासंघ, महिला संघजस्ता संगठनहरूको केन्द्रीय समिति बढीमा २९९ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनुसूची २ मा रहेका प्रेस चौतारी, पीपीएलएजस्ता पेशागत प्रकृतिका संगठनहरूको केन्द्रीय कार्यसमिति १५१ सदस्यभन्दा माथि नहुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । अनेरास्ववियुको इन्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य ढुंगेलले मस्यौदा प्रस्ताव भए पनि विस्तृतमा पार्टीमा छलफलपछि टुंगो लाग्ने बताए ।

कार्यदल स्रोतका अनुसार जनसंगठनहरूका कार्यक्रममा अबदेखि कम्तीमा एक महिला अतिथि आसनग्रहणमा हुनुपर्ने र वक्तामा पनि महिला अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमहरूमा अतिथि बोलाउने सन्दर्भमा पनि निर्देशिका बन्ने भएको छ ।