माओवादी महाधिवेशनको मैझारो : नीतिमा गम्भीर बहस, नेतृत्व चयनमा मनोमानी

काठमाडौं । चार महिनादेखि तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी गरेको माओवादीले रातारात यसलाई महाधिवेशनमा बदल्यो । आठ दिनसम्म चलेको महाधिवेशन हिजो सकिएसँगै विभिन्न कोणबाट समीक्षा भइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टीहरूमा महाधिवेशनको लहर चलिरहँदा सबैभन्दा लम्बेतान बनेको माओवादी केन्द्रकै हो । नेतृत्वको किचलो र चुनावी प्रक्रियाका कारण अरु पार्टीको महाधिवेशन जति रोचक र तनावपूर्ण भयो, माओवादीको त्यस्तो भएन । माओवादीले वैचारिक मन्थनमा नै ५ दिन खर्च गर्‍यो । एकदिन उद्घाटन समारोह र दुई दिन नेतृत्व चयनको गृहकार्यमा लाग्यो ।

राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकै मिहिनेतसाथ लेखेको प्रतिवेदनले राजनीतिक वृत्तमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण गरेको थियो । अन्य दलहरूको महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रीय भएको र वैचारिक शून्यता छाएको समयमा माओवादीले विचारको बहसलाई यथेष्ट स्पेस दिएको हो ।

प्रचण्डले पेस गरेको ४५ पेज लामो प्रतिवेदनमाथि करिब डेढ दिन समूहगत छलफल भएको थियोउ । १ हजार ७ सय ४२ प्रतिनिधिले २५ समूहमा बाँडिएर छलफल गरे । प्रतिनिधिहरूले समूहगत छलफलमा दिएका सुझावलाई दुई दिन लगाएर पेस गरियो ।

आत्मसमीक्षासहित आफ्ना कमजोरीहरू आफैंले पहिल्याउने प्रयास गर्नु प्रतिवेदनको सकारात्मक पाटो मानिएको छ । प्रतिवेदन मुलरूपमा भने समाजवादमा केन्द्रित छ । आफ्नो प्रतिवेदनको शीर्षक नै प्रचण्डले ‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ राखेका छन् ।

अरु राजनीतिक दलहरूमा पेस हुने प्रतिवेदन बढी समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित र अन्य दल तथा शक्तिहरूमाथि कटु टिप्पणीले भरिएका हुने गर्थे । त्यो भन्दा फरक प्रचण्डको प्रतिवेदनमा भने सैद्धान्तिक व्याख्यानको प्रचुरता थियो । उनले ‘समाजवाद’ को व्याख्यामा धेरै शब्द खर्चिएका छन् । प्रतिवेदन कति पूर्ण र वस्तुपरक छ भन्ने चाहिँ अर्को पाटो हो ।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि पार्टी भित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि व्यापक टिकाटिप्पणी भए । कतिले आलोचना गरे, कतिले सुझाव पनि दिए ।

समूहगत छलफलमा आएका सुझावलाई प्रचण्डले एक-एक गरी आफ्नो डायरीमा टिपोट गरे । दुई घण्टाको समय लिएर जवाफ दिए । उनले आफ्नो प्रतिवेदन ‘धर्मशास्त्र नभइ ग्रेट डिवेट’ भएको बताए । तीन तहका चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन गरेर विचारको विकासलाई सापेक्षित पूर्णता दिने वचन प्रचण्डले दिएपछि हलले सुझावसहित उनको प्रतिवेदन पारित भयो ।

प्रचण्डले आएका सुझावलाई सकेसम्म प्रतिवेदनमा समेट्ने बताए । पुरक प्रस्ताव र सुझाव पत्रहरू प्रतिवेदनकै अंग हुने र फरक मतलाई फरक मतका रुपमा सम्मान गर्ने उनको भनाइ थियो । कमसेकम त्यहाँ कसैको विचार निषेध प्रचण्डले गरेनन् ।

चुनावलगत्तै विशेष महाधिवेशन गर्ने उद्घोष गरेर प्रचण्डले बहसको ढोका खोलिदिएका छन् । माओवादीभित्र बैचारिक मन्थनको ‘फ्लोर ओपन’ भएको छ ।

प्रचण्डपथ चाहिन्छ भन्नेहरूले पनि यो एक वर्षमा बहसको मौका पाएका छन् । समाजवादको कार्यदिशा स्पष्ट भएन भन्नेहरूका लागि पनि बहसको मौका मिलेको छ ।

सारमा भन्दा माओवादी विचारमा निकै घोत्लिएको छ । अपुरै भए पनि सही ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’ लाई मुल कार्यनीति बनाएको छ । समाजवादको दिशातिर माओवादी सोझिएको छ ।

तर, महाधिवेनशनको अर्को पाटो हो, नेतृत्वको नवनिर्माण । यतापट्टि भने पार्टी चुकेको छ । संगठनको सवालमा माओवादीले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेन । पार्टीमा हावी रहेको ‘तदर्थवाद’ यसपटक पनि चिर्न सकेन ।

महाधिवेशनको अन्तिम दिन हिजो प्रचण्डले स्थायी समितिबाट तयार पारिएको केन्द्रीय दस्यहरूको सूची पढे । हललाई अनुमोदन गर्न आह्वान गरे । प्रतिनिधिहरूले ताली बजाए अनि अनुमोदन भएको घोषणा गरियो ।

२९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने व्यवस्था गरेको माओवादीले २३६ जनाको मात्रै घोषणा गरेको छ । पूर्णसमानुपातिकतर्फ १२५ र खुलातर्फ १११ जनाको नाम घोषणा गरेर महाधिवेशन सकियो । यी नामहरू पारित गर्दा प्रतिनिधिहरुले उत्साहपूर्वक ताली बजाइरहेका थिएनन् । कारण, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकार कुण्ठित गरिएको थियो ।

केन्द्रीय समितिका बाँकी ६३ जनाको चयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने कुराको टुंगो छैन । प्रचण्डले केही प्रदेश र केही ‘कलस्टर’बाट नाम नआएकाले अहिले नटुंगिएको बताएका थिए ।

‘टीके प्रथा’ चलाएको भन्दै धेरैले यसको व्यापक आलोचना गरेका छन् । बाहिर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने माओवादी आन्तरिक लोकतन्त्रमा कमजोर देखिएको टिप्पणीसमेत भएका छन् ।

यद्यपि माओवादी नेताहरू भने अध्यक्षको खल्तीबाट नभइ समूहगत छलफल भएर सिफारिस भएका नाम प्रचण्डले पढेको र जनवादी केन्द्रीयता अपनाएको भनेर बचाऊ गरिरहेका छन् ।

जे होस्, माओवादी सांगठनिक सावलमा धेरै गन्जागोलमा फसेको देखियो । महाधिवेशनमा अन्य पार्टीले अपनाएको जस्तो चुनावी शैलीलाई पुँजीवादी शैली भन्ने माओवादीले न अरुको शैली पछ्याउन सक्यो, न आफ्नै शैली विकास गर्न ।

केन्द्रीय समितिलाई इन्द्रेणीजस्तो समावेशी गराउने उद्घोष गरेको माओवादीले विभिन्न कलस्टर निर्धारण गर्‍यो । महिलाका लागि ३५ प्रतिशत, युवालाई २० प्रतिशत, दलितलाई १५ प्रतिशत सहभागी गराउने व्यवस्था अन्तरिम विधानमा गरियो । तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न भने माओवादीलाई हम्मे-हम्मे पर्‍यो ।

विधानको व्यवस्थालाई अचानक बदलेर ७ प्रतिशतमा झारेको भन्दै दलित समुदाय विरोधमा उत्रियो । प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाइयो । त्यसको सम्बोधन भए, नभएको प्रष्ट हुन सकेको छैन । अपुरो केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीविहीन समितिका कारण कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनको हलबाट उत्साह बोकेर निस्कन पाएनन् ।

सारमा भन्दा माओवादी विचारमा निकै घोत्लिएको छ । अपुरै भए पनि सही ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’ लाई मुल कार्यनीति बनाएको छ । समाजवादको दिशातिर माओवादी सोझिएको छ । तर, महाधिवेनशनको अर्को पाटो हो, नेतृत्वको नवनिर्माण । यतापट्टि भने पार्टी चुकेको छ । संगठनको सवालमा माओवादीले सकरात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेन । पार्टीमा हावी रहेको ‘तदर्थवाद’ यसपटक पनि चिर्न सकेन ।

विधानको व्यवस्थाअनुसारै आज केन्द्रीय समितिको प्रथम बैठक बसेर पदाधिकारी पनि चयन गर्ने प्रचण्डले हिजो बन्द सत्रमै बताएका थिए । धेरै आकांक्षी पदाधिकारीमा भएकाले अवस्थामा प्रचण्डले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने प्रश्न छ । कुनै विधिमा टेक्छन् या यसमा पनि मनोमानी नै गर्छन् भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन ।

विधानमा रहेको पदाधिकारीको संख्यालाई घटाएर केन्द्रीय समितिलाई संख्या तोक्ने अधिकार दिइएको छ । यसबाट माओवादीमा सांगठनिक अस्थिरताको अवस्था देखिन्छ ।

हलले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिले नेतृत्व छान्ने कुरामै धेरै प्रतिनिधिको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । आफूलाई भूमिकाविहीन बनाएकोमा प्रतिनिधि खुसी थिएनन् । महाधिवेशनबाट यसमा कुनै सुधार गरिएन । प्रतिनिधिको मतबाट छानिएर आएको नेतृत्वमा जुन गौरव हुन्छ, त्यो माओवादीमा नेताहरुले महसुस गर्न पाएनन् ।

समूहगत छलफलका क्रममा संगठनमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन र ५० प्रतिशत निर्वाचनमा पाएको अंकबाट विजेता घोषणा गर्ने मोडलमा जानुपर्ने सुझाव आएको थियो । त्यस्तै उमेरको हदबन्दी तोक्नुपर्ने, कार्यकारी नेतृत्वमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नहुने, पूर्णसमानुपातिकतर्फ वर्गलाई पनि आरक्षण दिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव समूहगत छलफलका क्रममा आए पनि नेतृत्व त्यसलाई समेट्न तयार देखिएन ।

महाधिवेशनको हलबाट ऊर्जा दिएर कार्यकर्तालाई पठाउन नसकेको माओवादीले न त्यस्तो कुनै अभियान नै घोषणा गर्‍यो जसबाट नेता, कार्यकर्ता उत्साहित बनुन् ।

सामुन्नेमा तीन तहका निर्वाचन आइरहेका बेला ‘भाइब्रेन्ट संगठन’नबनाउनु स्वयं माओवादीका लागि समेत अहितकारी हुन सक्छ ।