स्काउटमा भण्डारीलाई काम गर्न बाटो खुल्यो, नयाँ नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय तदर्थ समितिमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले लोकबहादुर भण्डारीलाई हटाएर रविन दाहाललाई राष्ट्रिय संयोजक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

मंगलबार भएको सुनुवाइपछि भण्डारी नेतृत्वको तदर्थ समितिले अन्तिम फैसला नभएसम्म कामकाज गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि भण्डारीले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत काम सुरू गरिसकेका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेको भण्डारीलाई पदमुक्त गरी रविन दाहालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेका थिए ।

समितिको सहसंयोजकमा राजिव खत्रीसहित माओवादी र कांग्रेस समर्थितलाई नियुक्त गरेका थिए । सो निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै भण्डारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

अदालतले त्यसबेला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको थियो । अब अन्तरिम आदेशसँगै भण्डारी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो खुलेको हो ।