छोरासहित अमेरिका भासिन गाउँपालिका अध्यक्षको भयानक किर्ते

काठमाडौं । संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले ७७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेर अध्यक्षसहित ९ जनाको टोली अमेरिका भ्रमणमा पठाउन लागेको समाचार हालै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भए । तर, नेपाल प्रेसले खोजबिन गर्दा यो प्रकरणको बेग्लै वास्तविकता उजागर भएको छ ।

एउटा गाउँपालिकाले विदेश भ्रमणकै लागि यति ठूलो रकम छुट्याउनु पारित गर्नु आफैंमा अपत्यारिलो विषय थियो । भ्रमण टोलीमा अध्यक्षबाहेक अरु सबै गाउँपालिकासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम हुनु पनि त्यति नै शंकास्पद । तर, बकाइदा निर्णयको माइन्यूट नै सार्वजनिक भएकाले नपत्याइ सुख भएन । गाउँपालिकाले आफ्नो विकास बजेटको दुरुपयोग गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसहितलाई अमेरिका सयरमा पठाउन लागेको भनेर तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णय भनेर दुई दिनअघि अनलाइनखबर डटकमले दुईवटा माइन्यूट सार्वजनिक गरेको थियो । गाउँपालिकाको लेटर हेड र छापसहितका दुवै डकुमेन्ट आधिकारिक देखिन्छन् ।

हेर्नुस् अनलाइनखबरमा प्रकाशित माइन्यूट

पहिलो डकुमेन्ट अनुसार २४ मंसिरमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको १०१ औं बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको थियो । त्यसको अन्तिम अर्थात् ११ औं निर्णयमा अमेरिका भ्रमणको विषय उल्लेख छ ।

निर्णयमा भनिएको छः 6th Annual Smart Cities Technology Symposium & Exhibition 18–19 2020 in Chicago को पत्रअनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन गा.पा. अध्यक्षलगायत कर्मचारी र राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी तथा दलित आयोगका पदाधिकारीलगायतका कर्मचारीहरुलाई त्यहाँ जाँदाको सम्पूर्ण खर्च चिचिला गा.पा. को कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरियो । माइन्यूटको पुछारमा ९ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अर्को पत्रमा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पाको मात्रै हस्ताक्षर छ । गाउँपालिका कार्यालयकै लेटर हेड र छाप प्रयोग गरिएको उक्त कागजमा पनि २४ गतेकै बैठकको निर्णयअनुसार चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित दुईजना तथा राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोगका अध्यक्षसहित ६ जना गरी ९ जना अमेरिका भ्रमणमा जाने उल्लेख छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार भन्दै दैनिक भ्रमण भत्ता, प्लेन टिकट, तथा होटलवासको अनुमानित खर्च विवरणसमेत त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार भ्रमणटोलीलाई दैनिक भ्रमणभत्ताका रूपमा ९० डलरदेखि २२५ डलरसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।

अनुमानित खर्चको विवरणअनुसार दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल र गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पालाई जनही २२५ डलरका दरले १० दिनको २२५० डलर भत्ता दिइने छ । यस्तै, उपसचिव अञ्जु ढुंगाना तथा परिचय नखुलाइएका थिलेन शेर्पा र नरेश रिजाललाई जनही १२५ डलरका दरले १० दिनको १२५० डलर प्रदान गरिनेछ । बाँकी तीनजना नासु मेगेन्द्र न्यौपाने तथा परिचय नखुलाइएका सुजिना भट्ट र दीपेश रिजाललाई ९० डलरका दरले ९०० डलर जनही दिने भनिएको छ ।

यसप्रकार टीएडीएका लागि कुल १४ हजार ३०० डलर अर्थात १७ लाख ३० हजार ३०० रुपैयाँ खर्च हुने गाउँपालिकाको अनुमान छ । यस्तै, टिकटका लागि २० लाख ७५ हजार, होटलका लागि २० लाख ५ हजार ७०० रूपैयाँ र भइपरी आउने खर्च भनेर १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कुल मिलाएर गाउँपालिकाले ७६ लाख ९६ हजार ५० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

संयोगवस् त्यही बैठकले गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ का असिनापीडित किसानलाई सहयोग गर्न रकम अभाव भएको भन्दै राहत संकलन गर्ने निर्णय लिएको थियो । यसका लागि उपाध्यक्ष यदुकुमारी राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय राहत संकलन समिति नै गठन गरिएको छ ।

एकातिर जनतालाई सहयोग गर्न राहत संकलन गर्ने, अनि टाठाबाठालाई विदेश घुमाउन विकास बजेट खर्च गर्ने निर्णयले विरोध जन्माउने नै भयो । तर, गाउँपालिकाले गरेको आधिकारिक निर्णय भने यस्तो थिएन ।

निर्णय के थियो ?

चिचिला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अध्यक्ष नेतृत्वको टोली अमेरिका भ्रमणमा पठाउने निर्णय लिएको सत्य हो । तर, भ्रमण टोलीको खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने निर्णय भएको थिएन ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यदुकुमारी राईका अनुसार टोलीका सदस्यहरू आफैंले सबै खर्च व्यहोर्ने गरी भ्रमणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।

‘हामीसँग विदेश भ्रमणका लागि खर्च छैन, त्यस्तो निर्णय भएको पनि होइन,’ उनले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।

त्यसो भए मिडियामा आएको कागजात के हो त ?

स्रोतका अनुसार गाउँपालिकाको निर्णयलाई तोडमोड गरेर अध्यक्षले किर्ते कागजहरू बनाएका छन् ।

‘आफ्नै खर्चमा जाने भन्ने निर्णयलाई बदलेर गाउँपालिकाले खर्च व्यहोर्ने व्यहोराको नक्कली माइन्यूट बनाइएको हो, त्यसमा अध्यक्षलाई सबै पदाधिकारीले साथ दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

१४ करोड वार्षिक बजेट भएको गाउँपालिकाले विदेश भ्रमणकै लागि ७७ लाख खर्च गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सम्भव नै नभएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसो भए किन अध्यक्षले यस्तो किर्ते काम गरे त ? अरुले विरोध जनाउनुको साटो उल्टो नक्कली माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर साथ दिए ? यसको कारण हो जसरी पनि अमेरिका भासिने अध्यक्ष शेर्पाको एकसूत्रीय अभियान ।

शेर्पाले लामो समयदेखि अमेरिका जान प्रयास गरिरहेका छन् । तर, विगतमा पटकपटक भिसा अप्लाई गर्दा पनि अमेरिकी दूतावासले उनलाई पत्याएन । त्यसैले उनले यसपाली आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा सिंगै गाउँपालिकालाई प्रयोग गरेका हुन् । उनले किर्ते कागज बनाउनुको एकमात्र अभिप्राय भनेको दूतावासबाट सहजरूपमा भिसा प्राप्त गर्नु हो । व्यक्तिगतरूपमा खर्च व्यहोर्ने भनेर भिसा आवेदन गर्दा दूतावासले नपत्याउने भएकाले नै यो माइन्यूट गरिएको स्पष्ट भएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष घुमाउरो तरिकाले स्वीकारिन् ।

गाउँपालिकाको निर्णय भनेर मिडियामा आएको माइन्यूट के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिइन्, ‘त्यो त डकुमेन्टका लागिमात्रै बनाइएको हो ।’

के-कस्तो डकुमेन्ट भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताइन् ।

‘धेरै कुराहरू मलाई थाहा छैन । डकुमेन्टका लागि मात्रै हो भनेपछि हामीले हस्ताक्षर गरेका हौं । तर, गाउँपालिकाले बजेट दिने निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

विवादपछि गाउँपालिकाले पनि विज्ञप्ति निकालेर सबै खर्च भ्रमण टोलीका सदस्य आफैंले गर्ने जनाएको छ ।

हेर्नुस् विज्ञप्ति

को हुन् पासाङ ?

चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय चुनाव लडेर अध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । उनी यसअघि अलैँची व्यापार र ठेक्कापट्टामा पनि संलग्न थिए । तर, उनको एकमात्रै ध्येय अमेरिकामा सेटल हुने छ ।

अध्यक्ष शेर्पाका बुवा र आमा दुवै अमेरिकामा सेटल भएका छन् । उनीहरू दुवै अमेरिकाको ग्रीन कार्ड होल्डर हुन् र नेपाल आउजाउ गरिरहन्छन् । बुवाआमाका एक्ला छोरा हुन् पासाङ । उनका पनि एकमात्र छोरा छन् । उनी छोरालाई पनि आफूसँगै अमेरिका लैजान चाहन्छन् । अहिले भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएका थिलेन शेर्पा उनकै छोरा हुन् ।

अमेरिका जाने पटक-पटकको प्रयास सफल नभएपछि शेर्पा राजनीतिमा लागेर कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका थिए । उनले निकै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका हुन् ।

यस गाउँपालिकाको चुनावमा कांग्रेसले एकलौटी जित हासिल गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षसहित सबै पदमा कांग्रेस उम्मेदवारहरू विजय भएका थिए । त्यसैले आफूले चाहेको कुनै पनि निर्णय गराउन अध्यक्ष शेर्पालाई राजनीतिक अवरोध छैन ।

आयोगका पदाधिकारी अन्योलमा

गाउँपालिकाले गरेको निर्णयबारे विवाद उत्पन्न भएपछि भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू अलमलमा परेका छन् । हामीले यस विषयमा दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग बुझ्न खोज्दा उनले अन्योलपूर्ण जवाफ दिए ।

सुरूमा उनले गुनासो गरे, ‘अनावश्यक विवाद बनाउने काम भइरहेको छ । के हामीजस्तो आयोगका मान्छेहरू विदेश गएर नयाँ कुरा देख्न/सुन्ने अवसर नै पाउनु नहुने हो ?’

उनीसँग हाम्रो थप संवाद यस्तो छः

– गाउँपालिकाको भ्रमण टोलीमा तपाईं कसरी पर्नुभयो ?

उहाँहरूले नै संवैधानिक आयोगका तर्फबाट दुईजनालाई लैजाने निर्णय गर्नुभएको रहेछ । त्यसअनुसार हामीलाई पत्राचार गर्नुभयो । त्यसपछि आयोगले अध्यक्ष सहभागी हुने निर्णय लिएको हो ।

– तर, अमेरिका जाने टोलीको खर्च त गाउँपालिकाले नव्यहोर्ने कुरा आएको छ नि ?

‘हो, खर्च सबैले हामी आफैं व्यहोर्ने भन्ने छ ।’

– यसमा आयोगले खर्च गर्छ कि गर्दैन ?

आयोगको यसमा केही पनि छैन । सबै खर्च आफैं गर्ने हो ।

– १० दिन अमेरिका भ्रमण गर्न त निकै पैसा चाहिएला, यत्रो खर्च आफैंले गर्न सक्नुहुन्छ ?

यसमा अलिकति गाउँपालिकाले र अलिकति आफूले व्यहोर्ने भन्ने समझदारी छ ।

– गाउँपालिकाले कति र व्यक्तिले कति ?

जाने-आउने टिकटको खर्च आफूले गर्ने र त्यहाँ बस्दाको सबै खर्च गाउँपालिकाले गर्ने भन्ने हो । तर, अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन । यो समाचार बनाउने विषय हो जस्तो लाग्दैन ।

– प्रक्रिया चाहिँ कहाँ पुग्यो ? भिसा आइसक्यो कि बाँकी छ ?

कहाँ भिसा आउनु ? मैले त अहिलेसम्म पासपोर्ट पनि बनाएको छैन । म अहिलेसम्म एकपटक पनि विदेश भ्रमण नगएको व्यक्ति हुँ । अमेरिका जाने पनि अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन ।

मैले बुझेअनुसार सामान्य प्रशासनमा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिकाबाट पठाइएको छ । सामान्य प्रशासनले केही रकम निकासाका लागि अर्थमा पठाएको जानकारी छ । अहिलेसम्म प्रारम्भिक चरणमा नै भएको हुँदा समाचार बनाइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

(सामान्यतया स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यले भिसाका लागि समन्वय गर्न परराष्ट्रमा पत्राचार गर्छ र परराष्ट्रले विदेशी दूतावासमा पत्र पठाउँछ । तर, यस्तो भ्रमणमा अर्थमन्त्रालयलाई भने सोधिराख्नु पर्दैन । अर्थले बजेट दिने पनि होइन । स्थानीय तह आफैं सरकारको हैसियतमा भएकाले आफूले नै बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।)

यता महिला आयोग पनि गाउँपालिकाको पछिल्लो विज्ञप्तिले अन्योलमा परेको छ । गाउँपालिकाले नै खर्च व्यहोर्ने प्रतिवछद्धतासहित अमेरिका जान पत्र आएपछि आयोगका पदाधिकारी सुरुमा अचम्भित बनेका थिए । त्यस्तो आकर्षक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने कुरै भएन ।

गाउँपालिकाबाट पत्र आएपछि गत पुस ७ गते बसेको आयोगको वैठकले उक्त कार्यक्रममा सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडालाई सहभागी हुन पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदा लाग्ने भ्रमण खर्च चिचिला गाउँपालिका संखुवासभाले व्यवस्थापन गर्ने गरी स्रोतको सुनिश्चितता भएको आयोगका शाखा अधिकृत विष्णुकुमारी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको तथा उपसचिव कृष्णकुमार निरौलाले तोक लगाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अहिले गाउँपालिकाले भ्रमण खर्च व्यक्तिगतरूपमा नै व्यहोर्ने निर्णय भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि आफूहरू अर्को आश्चर्यमा परेको आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले बताइन् ।

‘सुरूमा गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने भनिएको थियो, त्यसैले नाम छनोट गरेका हौं । अहिले आएको विज्ञप्तिले अन्योल उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनिन् ।

सिकागोमा आयोजना हुने छैटौं स्मार्टसिटी टेक्नोलोजी सेम्पोसियम एण्ड एक्जिविसनमा भाग लिने बहानामा शेर्पासहितको टोली अमेरिका सयरमा जान लागेको हो ।

कसले गर्ने खर्च ?

गाउँपालिका अध्यक्षसहित ९ जनाले अमेरिका जान खुट्टा उचालिसकेका छन् । तर, गाउँपालिकाले बजेट नदिने स्पष्ट भइसकेपछि प्रश्न उठ्छ यति ठूलो खर्च अब गर्छ चाहिँ कसले ? यसको उत्तर जान खुट्टा उचालेकाहरूले मात्रै दिन सक्छन् ।

नेपालमा जति नै उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरु पनि अमेरिका जान भनेपछि कति मरिहत्ते गर्छन् भन्ने जगजाहेर नै छ । आम व्यक्तिको लागि त झन् अमेरिका जीवनकै ठूलो सपना हुन्छ । यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न नेपालीहरू तयार हुन्छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले छोरालाई पनि टोलीमा समावेश गर्नुको मुख्य उद्देश्य अमेरिका पलायन हुनु नै हो । उनको समुदायका व्यक्तिहरू अमेरिका जान ४० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न तयार हुन्छन् । त्यस हिसाबले शेर्पाले पनि आफ्नो बाबुछोराका लागि ठूलो रकम आफैंले खर्च गर्ने तयारी गरेका छन् ।

अध्यक्ष शेर्पाले भिसाका लागि दाबेदारी बलियो बनाउने उद्देश्यले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नाम समावेश गरेका हुन् । उनीहरूले व्यक्तिगतरूपमा पैसा गर्ने सम्भावना न्यून छ । टोलीमा रहेका अन्य लो प्रोफाइलका व्यक्तिहरूबाट पनि उनले रकम लिएको वा आफैंले खर्च व्यहोर्ने शर्त राखेको स्पष्ट हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि शेर्पाले फोन उठाएनन् ।

भौगोलिक, जनसंख्या र आन्तरिक आयस्रोतको हिसाबले चिचिला संखुवासभाको सबैभन्दा सानो गाउँपालिका हो ।