संवैधानिक इजलास गठनमा ‘नेता न्यायाधीश’ नै बाधक, आफ्नै आन्दोलनको एजेण्डालाई धक्का

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतभित्र करिब डेढ महिनासम्म भएको ‘नेता न्यायाधाीश’ समूहको हड्ताल र बारको ब्यानरमा ‘दाइगिरी’ गर्ने वकिलहरूको आन्दोलनको एकमात्र उद्देश्य थियो, केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति खारेज गराउन कम्फरटेबल अदालत बनाउने ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा रहेसम्म आफूले भनेबमोजिम फैसला हुन नसक्ने देखिएपछि सुरू भएको आन्दोलन पाँच/छ जना नेता न्यायाधीशको फेस सेभका लागि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठनमा पुगेर टुंगियो ।

तर, आन्दोलनको मुख्य उद्देश्यलाई भने धक्का लागेको छ । जुन उद्देश्यले आन्दोलन र हड्ताल भएको थियो, त्यसका लागि अब धेरै अप्ठेरा देखिएका छन् । संवैधानिक परिषद्का नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा छ । हरि फुयालको आदेशपछि बिच्किएर भएको आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न कम्तीमा संवैधानिक इजलास बन्नुपर्छ ।

हरेक साताको सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गठन हुने गरेको संवैधानिक इजलास अदालतमा हड्तालपछि गठन भएको छैन । प्रधानन्यायाधीश राणा न्याय सम्पादनको दैनिक प्रक्रियामा छैनन् । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास कल्पना गरेको छैन ।

संवैधानिक इजलासमा संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतादेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्मका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै केही मुद्दाहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशका केही अपेक्षाका रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाएर ढिला बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गरी गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने प्रक्रया सुरू भए पनि संवैधानिक इजलास कसरी बस्ने भन्ने अन्यौल छ ।

पेसी व्यवस्थापनमा ऐन तथा नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट गर्ने बनाइए पनि संवैधानिक इजलास संविधानबमोजिम नै संचालन हुने भएकाले त्यसले सम्बोधन गर्दैन । सर्वोच्च अदालत ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्दा आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूले निर्माण गरेको मस्यौदामै संवैधानिक इजलासको विषय उठाइएको छैन ।

संवैधानिक इजलासको गठन

नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने सदस्य व्यवस्था छ । संविधान निर्माणपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन नै नगरी अवकाश लिइन । त्यसपछि गोपाल पराजुलीले बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

केहि समयअगाडि अधिवक्ता माधव बस्नेतले दायर गरेको एक रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडासम्मिलित इजलासले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा मात्रै न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशको सिफारिस गर्दा अवरुद्ध भएकाले रोष्टर बढाउन आदेश दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको व्यवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास पनि परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले अदालतभित्रको अहिलेको द्वन्द्व कायम रहेसम्म संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यहि आदेशका आधारमा परिषद्ले १४ जना न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा राखेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले यहि रोष्टरका आधारमा न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए ।

सो रोस्टरमा प्रधान न्यायाधीशदेखि चौध नम्बरसम्म दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान पर्छन् । १४ औं नम्बरमा प्रकाशकुमार ढुंगाना रहेका छन् ।

यसकारण भयो अवरुद्ध

संवैधानिक इजलासमा रोष्टरभित्रका न्यायाधीश छानेर राख्दा विवाद हुने गरेको थिएन । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको संवैधानिक इजलास कम्फर्टेवल नभएपछि माओवादी र माधव नेपाल समूहका कानून व्यवसायीले विरोध गरे । जसमा उनीहरूले आफूनिकटका न्यायाधीशहरू बेन्चमा नभएसम्म नहुने अडान राखे ।

त्यही अडान लिएर गएका नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनका पदाधिकारीले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठ न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्न दबाब दिए । त्यसैका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा सुनुवाइ गर्ने र कुनै वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित नभए तल्लो वरीयताबाट लिनेसम्मको जवाफ सुनाएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको व्यवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास पनि परिकल्पना गरिएको छैन । त्यसैले अदालतभित्रको अहिलेको द्वन्द्व कायम रहेसम्म संवैधानिक इजलास गठन हुने सम्भावना देखिँदैन । यसले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी हटाएर भागबण्डामा नियुक्त गर्ने सत्ता गठबन्धन तथा केही वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको योजनामा धक्का लागेको छ ।

यस्ता छन् संवैधानिक इजलासमा मुद्दा

संवैधानिक इजलासमा संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतादेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्मका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै केही मुद्दाहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीशका केही अपेक्षाका रिटलाई पनि संवैधानिक इजलासमा पठाएर ढिला बनाइएको छ ।

अहिले संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक नियुक्तिका विवाद, अध्यादेश, निर्वाचन, स्थानीय र प्रदेश, प्रदेश र संघसँग सम्बन्धित विवादहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । यसमा केही छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन् । अर्को निर्वाचन आउने समयसम्म अघिल्लो निर्वाचनका मुद्दाहरूले अन्तिम किनारा पाउन सकेका छैनन् । हाल संवैधानिक इजलासमा २५० भन्दा बढि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

दुई महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा हरेक बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास तोकिन्छ । तर, न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी अडानका कारण संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता बाहेकको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानन्यायाधीशको राजिनामाको माग गरेका न्यायाधीशहरू बेञ्च फर्किएपनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने विषयमा निश्चित भएका छैनन् । संविधानको कार्यान्वयनका लागि गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलास लामो समय गठन नहुँदा महत्वपूर्ण विषय अन्यौल बनेका छन् ।