राजनीतिक दाउपेचको शिकार बन्दै तिनाउ-दानव करिडोर

रूपन्देही । गतवर्ष मंसिर १० गते थालनी गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तिनाउ-दानव नदी करिडोर योजना राजनीतिक दाउपेचका कारण अन्योलमा परेको छ । रूपन्देहीको उत्तरीबाट दक्षिणी सिमानातर्फ बहेका तिनाउ र दानव नदीको दुवै किनारमा तटबन्धनसहितको सडक निर्माणको कार्यमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण एमाले र अन्य दल पक्ष-विपक्षमा बाँडिएका छन् ।

तिनाउको दुवै किनारमा १५-१५ किलोमिटर र दानव नदी किनारमा १०-१० किलोमिटर गरी जम्मा ५० किलोमिटरको करिडोर बनाउने योजनामा समेटिए पनि यस क्षेत्रका अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै एमालेबाहेकका दलको अगुवाइमा स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोजनाको काम रोकिएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ बाट संघीय सांसद बनेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको अग्रसरतामा अगाडि बढेको आयोजनाको २० प्रतिशत पनि काम पूरा नहुँदै अवरोध हुन थालेपछि स्थानीय सरकारले तटबन्धसहितको करिडोरको योजना निर्माणमा साथ दिन स्थानीय तथा आन्दोलनमा समर्थन जनाएका राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।

महत्वाकांक्षी योजनाको यो करिडोर निर्माणले बुटवलदेखि मर्चवारसम्मलाई जोड्नेछ । यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान ४ अर्ब १३ करोड छ । पहिलो चरणमा १ अर्ब ३५ करोड रकम छुट्ट्याइएको थियो ।

करिडोरमा पर्ने घर जग्गावालाहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै तिनाउ-दानव करिडोर पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर भइरहेको दिनहुँको आन्दोलनले योजनामा अवरोध पुगेको छ । योजना प्रभावित पार्नेगरीको यो आन्दोलनमा एमालेबाहेकका सबै दलले समर्थन जनाएका छन् ।

घर जग्गावालाहरूलाई उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति नभएसम्म करिडोरको काम संचालन हुन नदिने संघर्ष समिति अध्यक्ष आत्मराम रानाले बताए । उपाध्यक्ष राजु शाही ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा करिडोरको नाममा स्थानीयहरूलाई उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने जिकिर गर्छन् ।

१ वर्षदेखि काम भएको क्षेत्र बुटवल १३ र १४ का स्थानीयलाई हालसम्म कहीँ कतै व्यवस्थापन नगरेको र तिनाउ तथा दानवका किनारामा अवस्थित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका करिब ५० हजार आश्रित परिवार विस्थापित हुने अवस्था आएकाले आन्दोलनमा गएको समितिका सचिव विष्णु सुनारको दाबी छ । तर, करिडोरबाट कति जनसंख्या प्रभावित हुन्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक स्थानीय तहले पनि लिन सकेको छैन ।

संघर्ष समितिले यो विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी, सडक डिभिजन बुटवल, सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू र सबै राजनैतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिमा एमालेबाहेककका दलहरू निकटका व्यक्तिहरू स्वार्थका कारण लागेकाले यो योजना रोकेर पूर्वाग्रह साँध्न खोजिएको बुटवल एमाले अध्यक्ष किसन ज्ञवाली बताउँछन् । ‘जनताको विकाससँग प्रत्यक्ष गाँसिएको योजना समयमै सम्पन्न गर्न हामी दृढ भएर लाग्छौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी तिनाउ-दानव करिडोर राष्ट्रिय गौरवको योजना भएकोले स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने मात्र गर्ने बताउँछन् । यसमा स्थानीय सरकारले थप खर्च गर्न नपाउने भए पनि स्थानीयले उपमहानगरसँग अनावश्यक विवाद निकाल्न खोजेको बताए ।

‘अहिलेसम्म कसैको घर हाइएको छैन, विस्थापित हुनेको लगत निकालेर केन्द्र तथा प्रदेशलाई जानकारी दिइएको छ, सरकारले त्यो क्षेत्रबाट विस्थापितहरूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ अनि आन्दोलन कसको लागि र के का लागि भन्ने नै आश्चर्यमा छ’, सुवेदीले भने, ‘चुनाव आयो, केहीलाई राजनीति पनि लायो, सरकारी जग्गामा बसेर बाटोलाई जग्गा दिन्नौं भन्न मिल्दैन, मुआब्जा दिने सबै केन्द्रले हो । म सबै स्थानीयलाई कसैको भड्काव र लहलहैमा नलाग्न आग्रह गर्दछु ।’

बुटवल सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जयलाल मरासिनीले तिनाउ करिडोरले कसैलाई पनि उठीबास नगलाउने बताउँदै यसलाई विकासको रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका र अन्य स्थानीय तहले करिडोर क्षेत्रका विस्थापितलाई जग्गा व्यवस्थापन गरेर मात्र हटाउने लिखित पत्र डिभिजन कार्यालयलाई दिएकाले काम सुरू गरेको गरेको उनको भनाइ छ । मरासिनीका अनुसार बस्ती नभएको ठाउँमा अहिलेसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको र नियमितरूपमा काम गर्न पाए यही आर्थिक वर्षमा धेरै काम सकिन्छ ।

‘हामीले स्थानीयलाई हटाउने भनेका छैनौं, पहिले बस्ती नभएको ठाउँमा बाटो तथा तटबन्ध बनाएर बस्ती भएको ठाउँमा उनीहरूको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै काम गर्ने जानकारी धेरै पटक दिएका छौं तर कसको उक्साहटमा रोक्न खोजिएको छ आश्चर्यमा परेका छौं, विकासका लागि स्थानीयले नै साथ दिनुपर्ने हो, सबै दलमा आवद्ध नेताकार्यकर्ताहरूले साथ दिनुपर्ने होֹ’, मरासिनीले भने‘यस्तो अनावश्यक बखेडाले काम गर्ने उत्साह नै हराउने भयो, कसरी सकिन्छ हरेक ठाउँका अनावश्यक विवादमा समय कटाएर विकासका काम समयमै पूरा गर्न ? ’

रूपन्देहीमा बारम्बार क्षति गर्ने नदीमा तटबन्धको काम हुने र बस्तीहरू सुरक्षित गर्ने योजनाको राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कुनै दलले स्थानीयलाई उचालेर काम रोक्न नहुने बुटवल- ११ का जनप्रतिनिधि नकुल शाही बताउँछन् । डीपीआर भइसकेको मध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का गतवर्ष सम्झौता भएको थियो ।

नदी किनारामा विकास भइरहेका मानवबस्ती तथा ठूला शहरहरूलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य यो सडकको छ । तिनाउ कोरिडोर अन्तर्गत जिरो पोइन्ट (तिनाउ र दानव छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ । पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्नेगरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले पाएको छ ।

दानव कोरिडोरमा बेलबासको झोलुंगेपुलदेखि नयाँगाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ । २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको १९ करोड ४२ लाखको सम्झौतामा लामा बानियाँ जेवीले काम सुरू गरेको छ ।

आयोजनका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात रुखहरू रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ । सात मिटर कालोपत्रेले समेट्ने छ । सडकको दुवै किनारमा दुई-दुई मिटरको फुटपाथ हुनेछ । आधा-आधा मिटरको नाली हुनेछ ।

तिनाउ र दानव नदी किनारमा भइरहेको करिडोर निर्माणको काम घरजग्गा व्यवस्थापनको विवादले रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माणको कामले तीब्रता पाइरहेका बेला स्थानीयको अवरोध तथा अदालती उल्झनले करोडौंको विकासे योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

दानव नदी करिडोरअन्तर्गत बुटवल-१३ मा सडकले आफ्नो जग्गा मिचेको भन्दै नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेडले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ । अदालतबाट गत भदौमा भएको फैसलापछि अर्को कुनै पनि आदेश नआएपछि उक्त क्षेत्रमा निर्माणको काम ठप्प छ । लिमिटेडले बुटवल उपमहानगरसहित वडानम्बर १३ को कार्यालय, सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यसैगरी वडानम्बर १४ मा पनि स्थानीय टेकबहादुर श्रेष्ठले सडक निर्माण कम्पनी लामा बानियाँ जेभी, बुटवल-१४ को वडा कार्यालय, बुटवल उपमहानगर तथा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवललाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेपछि स्टे अर्डर जारी भएको छ । दुई ठाउँमा काम रोक्नेगरी भएको स्टे अर्डरले त्यस क्षेत्रमा निर्माणको काम ठप्प छ । निर्माणको काम भइरहेका ठाउँहरूमा समेत स्थानीयले विभिन्न संघर्ष समितिको नाममा विरोध जनाएपछि अहिले काम रोकिएको छ ।

अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्नुका साथै स्थानीयहरूले समेत विभिन्न संघर्ष समितिको नाममा अबरोध सिर्जना गर्दा निर्माणको काम नगन्यमात्रामा भइरहेको निर्माण कम्पनी लामा बानियाँ जेभिका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनिल गौतमले बताए । बस्ती नभएका क्षेत्रहरूबाट निर्माणको काम सुरू गरे पनि करिडोरअन्तर्गत रहेका बस्ती व्यवस्थापन नहुँदा थप काम अघि बढाउन समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

कम्पनीका अनुसार हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । बुटवल-१४ मा तटबन्ध बनाउने, नाली खन्ने, सबवेस तथा ह्यूम पाइप विछ्याउने काम भएको छ भने फुटपाथ र ग्रीनरीको काम बाँकी नै छ । गौतमका अनुसार वडा नम्बर १२ र १३ का केही स्थानमा मात्रै काम गर्न पाइएको छ । वडा नम्बर ११ मा काम सुरू नै गर्न नपाई स्थानीयको अवरोध छ ।

बुटवल उपमहानगरको महत्वकांक्षी योजनाका रूपमा रहेको तिनाउ र दानव नदी करिडोरको ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयपछि कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि स्थानीयले अबरोध सिर्जना गर्न थालेपछि रोकिने अवस्थामा पुगेको हो । गत वर्षको मंसिर १० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करिडोरको शिलान्यास गरी तत्कालै काम अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि घर-जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका बुटवल उपमहानगरसहित तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकाले काम पूरा नगर्दा योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो । यो सडक निर्माणपछि बुटवलबाट लुम्बिनी, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्म आवतजावत गर्न बढी सहज हुने अपेक्षा छ ।

तिनाउ नदी र दानव नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा पर्यटनको विकासका लागि नदी किनारमा सडक निर्माणको काम सुरू गर्नुपर्ने भए पनि त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर, टहराहरूको व्यवस्थापन नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको हो । करिडोरका लागि काम सुरू हुनुपूर्व नै त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर टहराहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरेका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकाले बाचा पूरा नगर्दा तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको योजना झगडाको बीउ बन्न थालेको छ । करिडोरको अंधिकांश भाग पर्ने बुटवल उपमहानगरमा घर जग्गा व्यवस्थापनको समस्या बढी रहेको छ ।

करिडोर क्षेत्रभित्रका सबै घर-टहरा तथा जग्गाका समस्याहरू समाधान गरेर मात्रै निर्माणको काम सुरू गर्नु पर्ने आफूहरूको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजक आत्मबहादुर रानाले बताए । डीपीआरअनुसार तिनाउ नदी व्यवस्थापनका लागि दायाँबायाँ बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ । उक्त क्षेत्र छोडेर नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइनेछ । पर्खाल क्षेत्रबाहेकको ३ मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र बनाइनेछ । त्यसको छेउमा ७/७ मिटरको दुई लेन सडक हुनेछ । सडकको छेउमा फुटपाथ बनाइनेछ ।

तर, बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ दानव करिडोर सडक निर्माणमा जग्गा सम्बन्धि कुनै विवाद नभएको जनाएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलले लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै उपमहानगरले तिनाउ दानव करिडोर सडकको २५ मिटर दाँयाबाँया क्षेत्रमा कुनै पनि विवाद नरहेको उल्लेख गरेको हो ।

डिभिजन सडकले पुस ५ गते तिनाउ-दानव करिडोर सडकको २५ मिटर दाँया र वाँया मुआव्जासम्बन्धी कुनै विवाद भए खुलाइ पठाइदिनु भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।

डिभिजन सडकको पत्रको जवाफ दिँदै बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मुआब्जा विवाद नरहेको र करिडोर निर्माणमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहयोग रहने उल्लेख गरेका छन् ।