रेडक्रसको नियुक्तिविरुद्ध दुवै अदालतबाट अल्पकालीन आदेश, तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति पुनर्वहाली

काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका रेडक्रस अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी सरकारले पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध तिम्सिना अदालत गएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पुस ३० गते झिकाएको छ । तिम्सिनाको पक्षबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए । यो आदेशसँगै तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिले काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

शुक्रवारै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासबाट पनि सोही प्रकृतिको आदेश जारी भएको छ । आफूहरुलाई बर्खास्त गरेको निर्णय बदर माग गर्दै रेडक्रसका सहकोषाध्यक्ष होम पाठक उच्च अदालत गएका थिए ।

उच्च अदालतले नयाँ नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि माघ ४ गते बोलाएको छ ।