के हो दुई मेडिकल कलेजको शुल्क विवाद ?

काठमाडौं । मागेबमोजिम अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै दुई मेडिकल कलेजले केही विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गरेपछि उत्पन्न विवाद उल्झिँदै गएको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नै हस्तक्षेप गरे पनि तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था देखिएको छैन ।

काठमाडौं मेडिकल कलेज र विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाटै निकालेर पठनपाठनबाट वञ्चित गराएका हुन् । आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क तिर्न दबाब दिइएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्नादेखि शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलगायत सम्पूर्ण पढाइ पूरा गर्न लाग्ने शुल्क निर्धारण गरेको छ । निर्धारित शुल्कअनुसार चारवर्षे कोर्षका लागि आयोगले ४५ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । र, पहिलो वर्षको अध्ययनका लागि १४ लाख ७८ हजार ६७५ रूपैयाँ तिरेर एमबीबीएस बढाइ सुरू भइसकेको छ ।

तर, काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले जबरजस्त अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन् । होस्टेललगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने र नदिए पढाइबाट वञ्चित गरेपछि विद्यार्थीले आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन् ।

कलेजले विराटनगरको होस्टल फी नै महिनाको २४ हजार बनाएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । ‘कहिले केको फी, कहिले के को भनेर कलेजले थप चार लाख रूपैयाँ माग्यो । नदिएपछि बढाइबाटै बञ्चित गरायो’, नोबेल मेडिकल कलेजका एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘हामीले शान्तिपूर्ण ढंगमा समस्या समाधान गर्न कलेज प्रशासनलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्‍यौं, तर कलेजले मानेन । त्यसपछि हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं ।’ आन्दोलित विद्यार्थीले हिजो कलेजमा तालाबन्दी नै गरेका छन् ।

सुनिल शर्माद्वारा सञ्चालित नोबेल कलेजमा यसवर्ष सयजना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यसमध्ये केहीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । बाँकीले निर्धारित शुल्क तिरेरै पढाइ सुरू गरेका थिए । तर, कलेजले अरु विभिन्न शीर्षकमा थप चार लाख मागेपछि स्थिति बिग्रेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले एमबीबीएस स्नातक तहको पढाइ सुरू गरेको हो ।  कोर्स साढे ४ वर्षको हो । थप एक वर्ष इन्टनसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । मंसिर १९ गतेदेखि सुरू हुनुपर्ने पढाइ नोबेलमा भने २५ गतेदेखि मात्रै भएको थियो ।

पहिला विद्यार्थीले सीधै कलेजलाई शुल्क तिर्ने चलन थियो । पछि आयोग गठन भएपछि ऐनअनुसार आयोगले निर्धारण गरेअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ट रकम तिरेपछि मातहतका कलेजमा विद्यार्थी पढ्न पाउनेछन् ।

अहिले कलेजले होस्टलमा अनिवार्य नबस्ने र अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने ७५ विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराइएको छ । कलेजले भने अहिले भारतीय विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । कलेजले भारतीय विद्यार्थीबाट भने आफूले भनेअनुसारको शुल्क लिन पाउँछ । आयोगले निर्धारण गरेको रकम विश्वविद्यालयलाई एकमुष्ठ रकम तिरेर पढ्ने नेपाली विद्यार्थी हुन् ।

चारजना नेपाली विद्यार्थीले भने थप ३ लाख ८७ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेर पढ्न पाए । कलेजले उनीहरूलाई प्रशासनकक्षमा राखेर पढाइरहेको छ । ५० जना गार्डले सुरक्षा दिएर उनीहरूलाई छुट्टै कोठामा पढाइरहेको एक विद्यार्थीले बताए । उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म कक्षा लिन पाएका छैनौं । सुरूमा दुई-तीन दिन पढ्न दिएको थियो, त्यसपछि थप पैसा नतिरेको भन्दै निकालिदिए ।’

यतिसम्म कि, नोबेल कलेजले सम्बन्धनबापत विश्वविद्यालयलाई तिर्नुपर्ने फीसमेत विद्यार्थीसँग मागिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सूचना जारी गर्दै स्पष्टरूपमा भनेको छ कि- सम्बन्धन, रजिस्ट्रेसन, भर्ना, परीक्षा शुल्क, लाइब्रेरीलगायत सबै शुल्क ४५ लाखभित्रै पर्छ ।

१५ वर्षअघिको निर्णय देखाएर विद्यार्थीलाई धम्की

१५ वर्षअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्राइभेट कलेजलाई होस्टल बनाएपछिमात्रै सम्बन्धन दिने शर्त राखेको थियो । सोहीअनुसार नोबेल कलेजले पनि एमबीबीएस अध्ययन गराउन पाउने भएपछि होस्टल बनायो । अहिले त्यही शर्तलाई देखाएर नोबेलले होस्टल अनिवार्य गरेको छ ।

विद्यार्थी भन्छन्, ‘त्यो त १५ वर्ष अगाडिको कुरा थियो । त्यतिबेला त नेपाल मेडिकल काउन्सिल थियो । त्यतिखेर चिकित्सा शिक्षा आयोग थिएन । पहिलाको नियम के थियो, त्यो अर्कै कुरा हो ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत होस्टेल अनिवार्य होइन भन्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । ‘पहिला एमबीबीएस पढ्न एक करोड लाग्थ्यो । अहिले ४५ लाखमात्रै लाग्छ । अहिले २० वर्ष अगाडिको डकुमेन्ट ल्याएर देखाउँछन्’ विद्यार्थीको गुनासो छ ।’ नोबेल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै मान्दैनौं भनेर दादागिरी देखाएको उनको आरोप छ ।

विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय वा आयोगले भने थप शुल्क तिर्न तयार रहेको तर कलेजलले जबरजस्ती माग्दैमा नदिने बताइरहेका छन् । ‘हामी नियमअनुसारको पैसा तिर्छौं, हामी डाक्टर पढ्न आएका हौं, आन्दोलन गर्न होइन’, विद्यार्थीको भनाइ छ, ‘तर कलेजले मनलाग्दी गरेको सहन सक्दैनौं ।’

काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि उस्तै समस्या

सुनिल शर्माकै नेतृत्वमा रहेको भक्तपुर दुवाचौरस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि यस्तै समस्या छ । केएमसीका विद्यार्थीहरूसँग पनि कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क मागिरहेको छ । त्यसैको विरोधमा कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् । केएमसी कलेजमा पैसा तिरेर पढ्ने विद्यार्थी ९० जना छन् । १० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् ।

यहाँ पनि ९० जनालाई होस्टल अनिवार्य गरिएको छ । कलेजनजिकै दुवाकोटमा बस्दा एउटा रुमको भाडा मासिक ४ हजार जति पर्छ । तर, होस्टलमा बस्दा कलेजले मासिक २४ हजार मागेको छ ।

होस्टल र मेसको खानासहित वर्षमा १८ लाख रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि वर्सेनि ५ प्रतिशत बढाउने भनिएको छ ।

कलेजले छुट्टै शीर्षकमा विद्यार्थीलाई थप ९८ हजार रूपैयाँ तिराउन खोजेको छ । रजिस्ट्रेसन फि भनेर ३० हजार तिर्न दबाब दिइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उक्त रकम फेरि तिर्न नपर्ने जनाएको छ ।

विश्वविद्यालय र आयोगलाई नै टेरेन कलेजले

काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजका सञ्चालक सुनिल शर्मालाई पत्र लेखेर अतिरक्ति शुल्न नलिन भनेको छ । तर, शर्माले आयोग र केयूलाई टेरेका छैनन् । विद्यार्थीको गुनासो छ, ‘थप पैसा नतिरे अन्तै पढ्न जानू भनेर शर्माले धम्की दिने गरेका छन् ।’

विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला कलेजले करारनामा गराएको थियो । करारनामा पनि एकपक्षीय भएको विद्यार्थीको गुनासो छ । उनले भने, ‘सबै केएमसीको पक्षमा भएको छ । सुनिल शर्मा केएमसीमा आउनुभन्दा अगाडि ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न परे छुट थियो, अहिले त त्यो पनि हटाइएको छ ।’

कलेजको टार्गेटमा परिने डरले विद्यार्थीले आफ्नो परिचय खुलाउनसमेत चाहेका छैनन् ।

कलेजले ऐनलाई मान्दैनौं भन्न पाइदैन: आयोग

एमबीबीएस अध्यायपन गराउने कलेजहरुले अहिलेको समस्या आएको नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्दा अहिले समस्या आएको बताइरहँदा आयोगले यसको खण्डन गरेको छ ।

आयोगका सुचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले मेडिकल कलेजको बुझाइ गलत भएको बताए । उनले नेपालप्रेसलाई भने,‘ आयोग भनेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । तर ऐन बनाउने त आयोगले होइन संसदले हो । ऐनले नै पढ्नका लागि शिक्षा शुल्क बाहेक अरु अनिवार्य छैन भनिदिएको छ । उहाँहरुको बुझाइ त्यस्तो होला ।’

उनका अनुसार ऐनमा होस्टलबारे अनिवार्य भनेर उल्लेख गरेको छैन ।उनले भने,‘आयोगले होस्टल अनिवार्य होइन भनिदिएको छ । ऐनले बोलेको छैन । आयोगले भन्ने त्यति हो । सबैसँग छलफल भइसकेको छ । हाम्रा सुचनाहरु के तिर्ने के नतिर्नै सुर्कलर भएका छन् ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ थ बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने शुल्क देखि सम्बन्धन शुल्क सम्म विद्यार्थीहरुको पढाई पुरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्क समेत समावेश भएकोले ती विषयमा थप शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

काउसिन्ल रजिष्ट्रेशन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने साथै शिक्षण संस्थाको होस्टल मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने भनेर आयोगको ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन,२०७५का दफा १४ को उपदफा १ अनुसार कारबाही हुने भनेर आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ । आयोगले यसअघि सुचना निकालेर नै आयोगले निधार्रण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकमा रकम अनिवार्य नभएको भनेर बताएको थियो ।

मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सीडीओसहित शिक्षामन्त्री केएमसीमा

एमबीबीएसका विद्यार्थीहरूले केएमसीमा अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै शिक्षामन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला बिहीबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल दुवाकोटस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अनुगमनमा पुगेका थिए । त्यहाँ कलेजका प्रिन्सिपल डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग मन्त्री पौडेलको चर्काचर्की नै भयो ।

‘कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा पनि आएको भएर म बुझ्न आएको हो । त्यस्तो हो भने गल्ती भयो’, कलेजका प्रिन्सिपल डा. श्रेष्ठलाई मन्त्री पौडेलले भने । तर, प्रिन्सिपल श्रेष्ठले एक रूपैयाँ बढी नलिएको बताए ।

‘किन भन्छन् त विद्यार्थीले ? गत साल किन भनेनन् ?’ मन्त्रीले प्रश्न गरे । जवाफमा श्रेष्ठले भने, ‘गत साल भनेनन्, होला मलाई थाहा भएन । हामीले कुन शीर्षकमा बढी लियौं भन्नुपर्‍यो नि !’

‘त्यसो भए विद्यार्थीले किन हड्ताल गर्नुपरेको त ?’ मन्त्री पौडेलको प्रश्न ।

‘आयोगको समस्या हो, आयोगले ट्यूसन फिभित्रै परीक्षा शुल्क पर्छ भनेर चिठी लेखिदियो, अनि समस्या भयो’, श्रेष्ठको जवाफ ।

अन्तिममा मन्त्री पौडेलले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क नलिन आग्रह गरे । आफूहरूले विद्यार्थीमाथि अन्याय नगरेको भन्दै वार्ता गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा विषय झन् बल्झाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ऐनमै नभएको कुरा आयोगले निर्देशन दिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको ठहरिए कारबाही भोग्न तयार छौं ।’

पीडित विद्यार्थी पक्ष, गृह मन्त्रालय र कलेज प्रशासन वार्तामा बसेर सत्यतथ्य रिपोर्ट दिन मन्त्री पौडेलले सीडीओलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशन अनुरुप शुक्रबार बसेको बैठक पनि निस्कर्षविहिन भएको छ । तीन पक्षीय छलफलमा कलेज पक्षले शुल्क नलिएको दावी गर्दै आइरहेका छन् ।

वार्तामा बसेको कलेज प्रशासनले ऐन नमान्ने र होस्टल अनिवार्य नै भएकोले कुनै पनि हालतमा नहटाउने दावी गरेपछि बैठक निष्कर्ष विहिन भएको वार्तामा बसेका एक विद्यार्थीले नेपालप्रेसलाई बताए ।

उनले भने,‘बैठकबाट कुनै पनि निस्कर्ष ननिस्किएपछि कुरा मन्त्रालयमा पठाउने र सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर त्यहाँ एकपटक मिटिङ गरेर कुनै निस्कर्षतिर जाने भन्ने भएको छ । ’ कलेज प्रशासनले आफनो ढिपी नछोडेपछि सिडिओ कार्यालयले यही निर्णय शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रशासन, काठमाडौं विश्वविद्यालय र कलेज सञ्चालकहरु भोलि बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । आज पनि केएमसीका विद्यार्थीहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा धर्ना दिने भएका छन् । २३जना विद्यार्थी भने केएमसी अस्पताल सिनामंगलमा अनसन बसेका छन् ।